२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कन्चनपुर - KNC

शान्ति सुरक्षाको चूनौती सामना गर्नु दुःखद: अध्यक्ष सिंह

२०७६, १० बैशाख मंगलवार १६:२५

वैशाख १०, भीमदत्तनगर (रासस) | निर्माण व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष रवि सिंहले मुलुकले राजनीतिक निकास पाइसकेको अवस्था हुँदाहुँदै पनि शान्ति सुरक्षाको चूनौती सामना गर्नुपरेको बताउनुभएको छ ।

निर्माण व्यवसायी सङ्घ कञ्चनपुरको १३औँ अधिवेशनको उद्घाटन गर्न आज भीमदत्तनगर आउनुभएका अध्यक्ष सिंहले आन्दोलनरत दल र समूहलाई सहमतिमा ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । “मुलुक स्मृद्धितपर्फ जाने बेलामा सुरक्षा चुनौती नभईदिए हुन्थ्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “निर्माण व्यवसाय मर्यादीत र स्थापित गराउन छलफल गरिरहेका छौँ ।”

उहाँले सरकारको स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गर्ने नीतिअनुसार रु पाँच करोडसम्मको काम जिल्लाभित्रै प्रतिस्पर्धा गराई व्यवसायीलाई काम दिने विषय महासङ्घले निर्णय गरेर कार्यान्वयन चरणमा लगिसकेको जानकारी दिनुभयो । “जिल्ला दररेट निर्धारण गर्दा निर्माण व्यवसायीसँग परामर्श गर्नुपर्छ” अध्यक्ष सिंहले भन्नुभयो, “महङगीको नियमन पनि आवयश्क छ ।” निर्माण व्यवसायी सङ्घको अधिवेशनमा जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय निर्माण व्यवसायी महासङ्घका पदाधिकारीको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस