२३ मंसिर २०८२, सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

कर्णालीका ४ स्थानीय तहमा मात्र पूर्ण विद्युतीकरण

१२ बैशाख २०७६, बिहीबार १४:५६

बैशाख १२, सुर्खेत । कर्णालीका १० जिल्लाका ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये ४ वटा स्थानीय तहमा मात्र पूर्ण विद्युतीकरण भएको र अन्य स्थानीय तहले वैकल्पिक व्यवस्था अपनाउनु पर्ने बाध्यता रहेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ । बैकल्पिक उर्जा प्रबद्र्धन केन्द्रले हालै सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन अनुसार कर्णालीमा सौर्य उर्जा र साना जलविद्युत आयोजना सञ्चालनबाट कर्णालीमा विद्युतीकरण गर्न सकिने देखाएको छ । बैकल्पिक उर्जा प्रबद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसुदन अधिकारीले बताए । अधिकांश जिल्लाहरु विद्युतको केन्द्रीय प्रशारण लाईन नपुगेको कर्णालीमा साना जलविद्युत आयोजना प्रभावकारी हुन सक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ ।

कर्णालीमा विद्युतीकरणका लागि वैकल्पिक उर्जा प्रबद्र्धन केन्द्रले ४ हजार ४ सय ५ किलोवाट क्षमताको साना जलविद्युत आयोजनाबाट कर्णालीका ४५ हजार घरधुरीमा विद्युत सुविधा पु¥याएको र पाँच हजार किलोवाट बढीका विभिन्न साना जलविद्युत आयोजनाहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । सञ्चालनमा रहेका आयोजना सम्पन्न भए पनि कर्णालीका थप ४५ हजार २२ घरधुरी लामभान्वित हुने केन्द्रले जनाएको छ ।

केन्द्रले आगामी ४ बर्षमा कर्णालीमा ५ हजार २ सय ९८ किलोवाटका विभिन्न जलविद्युत आयोजना सञ्चालनको लक्ष्य बनाएको जनाएको छ । लक्षित आयोजना सञ्चालन पछि कर्णालीका २७ हजार २ सय घरधुरी लाभान्वित हुने जनाइएको छ । कर्णालीमा ५ सय ७४ किलोवाट क्षमताको वायु सौर्य मिनी ग्रिड परियोजना पनि सञ्चालन गरिएको छ । जुम्लामा ३, कालिकोटमा २, सुर्खेतमा २, मुगुमा १ र डोल्पामा १ गरी ९ वटा ग्रिड परियोजना सञ्चालन भईरहेको कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले जानकारी दिए ।

जलविद्युतभन्दा सौर्य उर्जाको लागत कम

राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०२२ सम्म सबै स्थानीय तहमा ५ सय देखि १ हजार किलोवाटसम्मको विद्युतीकरण गर्ने योजना अन्तर्गत कर्णालीमा  ४३.१३ मेगावाट जलविद्युत उत्पादनको क्षमता रहेको र त्यसका लागि १५ अरब ८२ करोड लागत अनुमान गरिएको छ । तर ३३ मेगावाट सौर्य आयोजनाको क्षमता भएकोमा त्यसका लागि ५ अर्ब ५१ करोड र शुन्य दशमलव ३ मेगावाट जैविक आयोजनामा ९ करोड ६९ लाख लागत लाग्ने अनुमान वैकल्पिक उर्जा प्रबद्र्धन केन्द्रले गरेको छ । कर्णालीमा जलविद्युत उत्पादनका लागि प्रतिकिलोवाट ३ लाख ६६ हजार, सौर्य उर्जा उत्पादन प्रतिकिलोवाट १ लाख ६७ हजार र जैविक उर्जाका लागि प्रतिकिलोवाट २ लाख ९० हजार लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

९५ प्रतशित घरधुरीमा दाउरा प्रयोग

कर्णालीका २२ प्रतिशत घरधुरीले आधुनिक उर्जा प्रयोग गर्नु परेको र ९५ प्रतिशत घरधुरीमा अहिले पनि खाना पकाउन परम्परागत दाउरामा निर्भर हुनु परेको छ । नेपालमा ९ सय ९० मेगावाट विद्युत उत्पादन भई रहेको बेला कर्णालीमा जलविद्युत उत्पादन शुन्य प्रतिशत रहेको अधिकारीले बताए । ‘कर्णालीमा परम्परागत दाउराको प्रयोग अहिले पनि अत्यधिक छ’ उनले भने, ‘सबै ठाउँमा विद्युतीकरणका लागि बैकल्पिक उर्जा प्रबद्र्धन केन्द्रले कर्णालीमा शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि उज्यालो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ ।’ त्यसका लागि हरेक बस्ती उर्जा बस्तीको अवधारणमा काम भइरहेको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मङ्सिर २६ सम्म मतदाता नामावलीमा दाबी विरोध गर्न सकिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि एमालेद्वारा दल दर्ता राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको ‘विजनेस मिट’ सम्पन्न नारायणी अस्पतालको भवन निर्माण सङ्घीय सरकारको प्राथमिकतामा छ : स्वास्थ्य मन्त्री गौतम जिल्ला प्रशासनमा जेनजी सुशासन योद्धाको नामावली राख्न गृहको परिपत्र एनपिएलमा यस्तो छ खेलाडीको प्रदर्शन भूमिहीन सुकुम्वासी समस्या समाधानको पहल गरिदिन आग्रह सुडानमा नागरिक बस्तीमा आक्रमण, बालबालिकासहित ११४ को मृत्यु गत हप्तादेखि पुँजीबजार निरन्तर ओरालो एमालेमा नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणमा जोड पोर्चुगल पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने महर पक्राउ मानवअधिकारको रक्षा गर्दै लोकतन्त्रलाई संस्थागत गराउन लागि प्रतिबद्ध छौँ : गृहमन्त्री अर्याल अण्डाको मूल्य हालसम्मकै उच्च मुग्लिन–मलेखु सडकको तीन ठाउँको भित्तो काटिँदै मानव जीवन बचाउन विश्वले ध्यान दिनुपर्ने : संयुक्त राष्ट्र गोवाको क्लबमा भएको आगलागीमा, चार नेपालीसहित २५ जनाको मृत्यु चार महिने छोराको हत्या अभियोगमा नेपाल प्रहरीका असई पक्राउ सञ्चारमन्त्री खरेलद्वारा एनसेल कार्यालय अवलोकन पृथ्वीराजमार्गको नागढुङ्गा–मलेखु खण्ड एक साताको लागि आंशिक बन्द हुने सुनको मूल्य बढ्यो