खोज

 जेठ २२, खार्तुम । सुडानको सत्तारुढ सैनिक परिषदको आदेशमा सेनाले राजधानी खार्तुमस्थित सैनिक मुख्यालय बाहिर चलाएको गोली लागि मृत्यु हुनेको संख्या ६० जनाभन्दा बढी पुगेको छ । 

परिषदले सत्ता हस्तान्तरणसम्बन्धी नागरिक मोर्चासँग गरेको सम्झौता भङ्ग गरी नौ महिनाभित्र आम निर्वाचन गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । 

सुडानको सेनाप्रमुख अब्देल फताह अल–बुरहानले टेलिभिजनबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सुपरीवेक्षणमा निर्वाचन गराइने बताउनुभयो ।

तर सैनिक कारबाही र चुनावको घोषणा गरिए पनि राजधानी खार्तुममा प्रदर्शन रोकिएका छैनन् । 

विगत ३० वर्षदेखि सत्तामा रहेका राष्ट्रपति ओमार अल बसिरलाई सत्ताच्यूत गरेको सेनाले सैनिक परिषद् गठन गरी तीन वर्षभित्र नागरिकलाई सत्ता सुम्पन सहमति जनाएको थियो । तर नागरिकस्तरबाट प्रदर्शन नरोकिएपछि सेनाले एकाएक हस्तक्षेप गरेको हो ।

सैनिक शासनविरुद्ध प्रदर्शनकारी सैनिक मुख्यालय बाहिर र शहरका मुख्य प्रशासनिक केन्द्र वरपर महिनौंदेखि अवरोध खडा गरेर धर्नामा बसेका थिए ।

धर्नामा बसेका प्रदर्शनकारीलाई हटाउनेक्रममा सेनाले सोमबार गोली चलाएको हो । प्रदर्शन स्थलमा लगातार बन्दुक पड्किएको आवाज आएको पनि एएफपीका पत्रकारले जनाएका छन् । 

आन्दोलनका कारण राजधानी खार्तुमका सबैजसो क्षेत्रमा मेसिनगन जडान गरिएका ठूलो सङ््ख्यामा सैनिक ट्रकसहितको टोलीको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ ।

संयुक्तराज्य अमेरिका र बेलायतले प्रदर्शनकारीमाथिको दमनलाई तत्काल रोक्न आग्रह गरेका छन् । यी दुवै मुलुकले नागरिकलाई शान्तिपूर्णरूपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्न निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् । सुडानको प्रभावशाली नागरिक संस्था चिकित्सकहरूको केन्द्रीय टोलीले मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या बढ्न सक्ने बताएको छ । रासस/एएफपी

रेडक्रस र मानवीय सहयोगका लागि गठन भएका अन्य सङ्घसंस्थाले पनि खार्तुममा ठूलो सङ्ख्यामा प्रदर्शनकारीहरू मारिएको र आपत्कालीन सहयोगको आवश्यकता परेको बताएका छन् । 

सुडानी प्रफेसनल एशोसिएशन (एसपीए)ले सेनाले “नागरिकको आमहत्या” गरेको आरोप लगाउँदै सैनिक शासनलाई पूर्णरूपमा असफल तुल्याउन “नागरिक अवज्ञा” आन्दोलन गर्न आह्वान गरेको छ । एसपिएले सैनिक सत्तासँग तत्काल वार्ता सम्भव नरहेको बताएको छ ।

सेनाको वर्तमान नेतृत्वले सेनाकै सहयोगमा ३० वर्ष शासन गरेका राष्ट्रपति ओमार अल बसिरलाई केही महिना अगाडि सत्ताच्यूत गरेर सत्ता आफैँले लिएको थियो ।

 सेना र प्रदर्शनकारीबीच नागरिकलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न सर्तसहितको सहमति भए पनि सत्ता हस्तान्तरण नभएकाले आन्दोलनकारीहरूले प्रदर्शन गरिरहेका हुन् ।