२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

सिरहाको अधिकांश सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीबाट नै घुस

२०७६, २४ जेष्ठ शुक्रबार ०४:१०

महेश सिंह महतो | जेठ २४, सिरहा । सिरहा जिल्लाको अधिकांश सरकारी कार्यालयमा सरकारी सेवा लिन सेवाग्राहीले घुस नदिइए कामै बन्दैन् अबस्था देखिएको छ  । सिरहा जिल्ला समन्वय समितिका एक इन्जिनियर, कल्याणपुर नगरपालिका लगायतका कार्यालयका आधा दर्जन कर्मचारीलाई घुससहित रंगेहात पक्राउ गरेको छ ।

सिरहाको १७ स्थानीय तह मध्ये १० वढी पालिका माथी अख्तियारमा उजुरी परेको छ । सिरहाको नापी कार्यालय लहानमा नक्सा बनाए वापत रकम दिँदै सिरहामा ६१ प्रतिशत सेवाग्राहीले सरकारी सेवा लिँदा घुस दिनु परेको तथ्यांक राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक गरेको हो । सिरहाका सरकारी कार्यालयमा सर्वाधिक घुस लेनदेन भईरहेको अवस्था देखिएको सतर्ककता केन्द्रले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । 

उनीहरुले सामान्य भन्दा सामान्य काम गर्नु पर्दा पनि घुस तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको  सिरहाका सरकारी कार्यालयहरुमा रहेको एक तथ्याङ्कले सार्वजनिक भएका थिए । घुस लिन क्रममा अख्तियार दुरुपयपोग अनुसन्धान आयोगले एक वर्षमा आधा दर्जन कर्मचारीलाई पक्राउ समेत गरेका छन् ।

सिरहाको अधिकांश सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई घुस विना काम नगरिदिने अवस्था रहेको हो । सरकारी अड्डामा मौलाएको घूसखोरीले सेवाग्राहीमा असन्तुष्टि पनि चर्को रहेको सतर्कता केन्द्रले गरेको अध्ययनको निष्कर्षले देखाएको  छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस राष्ट्रिय हितमा सहकार्य अनिवार्य छ: सांसद निशा डाँगी केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई बिनासर्त रिहा गरियोस् प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु