१० मंसिर २०८१, सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

डोटी - DT

डोटीमा बालश्रम रोक्न राजनीतिक दलको सहयोग

१० श्रावण २०७६, शुक्रबार ०४:४०

साउन १०, डोटी  | जिल्लामा रहेका विभिन्न राजनीतिक दलले बालश्रम रोक्न दिपायल सिलगढी नगरपालिकालाई सघाउने भएका छन् । बालश्रम अन्त्यका लागि लामो समयदेखि अभियान चलाउँदै आएको उक्त नगरपालिकालाई सहयोग पु¥याउन यहाँका राजनीतिक दलहरुले ऐक्यबद्धता जनाएका हुन् ।

नगरपालिकाले दलहरुसँग बालश्रमविरुद्ध लड्न आयोजना गरेको बैठकमा सहभागी नेताले बालश्रम राख्ने तथा हटाउन नमान्नेविरुद्ध कानूनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्न नगरपालिकालाई सुझावसमेत दिएका छन् ।

राजनीतिक पहुच भएका, टाठाबाठा तथा प्रतिष्ठित व्यक्तिका घरमा बालश्रमिक राखिएको खबर आएकाले उक्त नगरपालिकाले राजनीतिक दलहरुसँग सो विषयमा छलफल अघि बढाएको नगरप्रमुख मञ्जु मलासीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी वर्षौदेखि बालश्रम अन्त्य गर्न लागिपरेका छौँ, यहाँका केही टाठाबाठाहरु तथा राजनीतिक दलको आड पाएकाहरुले हाम्रो अभियानको अटेर गरेकाले हामीले राजनीतिक दलहरुसँग बालश्रम अन्त्यका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका हौँ ।” 

पढाइदिने तथा ठूलो भएपछि जागिर लगाइदिने प्रलोभन देखाएर विपन्न परिवारका बालबालिकालाई बालश्रममा लगाउने चलन जिल्लामा अझैसम्म कायमै रहेको सिलगढीका डिलबहादुर सिंहले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गरीबका बालबच्चा पढाउँछौँ, जागिर लगाइदिन्छौँ भनेर बालश्रमिक राख्छन्, प्राय कर्मचारी र ठूलाबडाकै घरमा बालश्रम छ ।”

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जिल्लाका केही ठूलाबडा तथा कर्मचारीले बालश्रमिक अझै राखेको भन्दै चार जनाले कारवाहीका लागि उजुरीसमेत दिएका छन् ।  प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेलले बालश्रमिक राखिएको सम्बन्धमा उजुरी परेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बालश्रमिक राखिएको भन्नेबारे उजुरी त आएको छ, कानूनीरूपमा जाँदा कारवाहीको दायरा लम्बिनाका साथै बालश्रमिकको भविष्यमा पनि असर पर्ला भन्ने लागेर छलफल अगाडि बढाउने तयारी गरेको छु ।”

 उक्त नगरपालिकाले आयोजना गरेको बैठकले भदौ मसान्तसम्म पनि बालश्रम अन्त्य नगरिए कडा कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ । एक हप्ताभित्र बालश्रमिकको अवस्थाबारे प्रतिवेदन तयार गरी पुनः समीक्षा बैठक बस्ने, त्यसको एक हप्ताभित्र बालश्रमिक राख्ने परिवारलाई कारवाहीका लागि जानकारी दिन पत्राचार गर्ने, सञ्चारमाध्यममा नाम सार्वजनिक गर्ने र अटेर गरेमा नगरपालिकाबाट उपलब्ध गराइने सेवासुविधाबाट बञ्चित गराउने निर्णय भएको नगरपालिकाका सामाजिक विकास अधिकृत रमेश जोशीले जानकारी दिनुभयो । उक्त नगरपालिकाले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कमा ६४ बालश्रमिक रहेको उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
दुर्गा प्रसाईँलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्नअदालतले दियो अनुमति रुखले च्यापिएर एकको मृत्यु, दुई घाइतेको हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरिँदै जीपीएसकाे भर पर्दा कार नदीमा खस्याे, तीन जनाको मृत्यु प्रदर्शनको २४ दिनसम्म ‘पूर्णबहादुरको सारंगी’ले कमायो साढे ४३ करोड आईपीएल इतिहासकै महँगा खेलाडी बने श्रेयस अय्यर अस्ट्रेलियाको राजदूतमा चित्रलेखा यादव नियुक्त फिल्म तेल भिसाको शुरुवाति कमाई कस्तो ? रवि लामिछानेलाई थप १५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति मृत्युपश्चात अंग दान गर्नेका परिवारलाई २ लाख दिने स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्णय एमालेद्वारा काठमाडौं महानगरको जरिवाना पत्र बुझ्न अस्वीकार, त्यसै फर्कियो महानगर टोली एमालेले काठमाडौं महानगरको जरिवाना नतिर्ने दुर्गा प्रसाईँको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दा: सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी एनपीएल खेल्न नेपाल आइपुगे काठमाडौं गुर्खाजका माइकल लेभिट हिरासतबाट दुर्गा प्रसाईँको पत्र, लेख्छन्- प्रमाण सत्य हो, कम्बोडिया लगानीबारे छानबिन गरियोस् गेस्ट हाउसमा दम्पत्तीको शव फेला, क्यानडाबाट दुई वर्षपछि शनिबार मात्रै फर्किएका थिए मानव इतिहासकै सबैभन्दा धनी व्यक्ति बने मस्क रास्वपाका नेताविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दाको पेशी न्यायाधीशद्वय फुयाल र ढकालको संयुक्त इजलासमा आज तोलामै १७ सयले बढ्यो सुनको मूल्य, चाँदी पनि महँगियो मलेसियाका पेट्रोल पम्पहरुमा काम गर्न विदेशी कामदारलाई खुला अनुसन्धानको म्याद सकिएकाले आज फेरि रविलाई कास्की अदालत उपस्थित गराइँदै