२२ मंसिर २०८२, आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

डोटी - DT

डोटीमा बालश्रम रोक्न राजनीतिक दलको सहयोग

१० श्रावण २०७६, शुक्रबार ०४:४०

साउन १०, डोटी  | जिल्लामा रहेका विभिन्न राजनीतिक दलले बालश्रम रोक्न दिपायल सिलगढी नगरपालिकालाई सघाउने भएका छन् । बालश्रम अन्त्यका लागि लामो समयदेखि अभियान चलाउँदै आएको उक्त नगरपालिकालाई सहयोग पु¥याउन यहाँका राजनीतिक दलहरुले ऐक्यबद्धता जनाएका हुन् ।

नगरपालिकाले दलहरुसँग बालश्रमविरुद्ध लड्न आयोजना गरेको बैठकमा सहभागी नेताले बालश्रम राख्ने तथा हटाउन नमान्नेविरुद्ध कानूनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्न नगरपालिकालाई सुझावसमेत दिएका छन् ।

राजनीतिक पहुच भएका, टाठाबाठा तथा प्रतिष्ठित व्यक्तिका घरमा बालश्रमिक राखिएको खबर आएकाले उक्त नगरपालिकाले राजनीतिक दलहरुसँग सो विषयमा छलफल अघि बढाएको नगरप्रमुख मञ्जु मलासीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी वर्षौदेखि बालश्रम अन्त्य गर्न लागिपरेका छौँ, यहाँका केही टाठाबाठाहरु तथा राजनीतिक दलको आड पाएकाहरुले हाम्रो अभियानको अटेर गरेकाले हामीले राजनीतिक दलहरुसँग बालश्रम अन्त्यका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका हौँ ।” 

पढाइदिने तथा ठूलो भएपछि जागिर लगाइदिने प्रलोभन देखाएर विपन्न परिवारका बालबालिकालाई बालश्रममा लगाउने चलन जिल्लामा अझैसम्म कायमै रहेको सिलगढीका डिलबहादुर सिंहले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गरीबका बालबच्चा पढाउँछौँ, जागिर लगाइदिन्छौँ भनेर बालश्रमिक राख्छन्, प्राय कर्मचारी र ठूलाबडाकै घरमा बालश्रम छ ।”

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जिल्लाका केही ठूलाबडा तथा कर्मचारीले बालश्रमिक अझै राखेको भन्दै चार जनाले कारवाहीका लागि उजुरीसमेत दिएका छन् ।  प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेलले बालश्रमिक राखिएको सम्बन्धमा उजुरी परेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बालश्रमिक राखिएको भन्नेबारे उजुरी त आएको छ, कानूनीरूपमा जाँदा कारवाहीको दायरा लम्बिनाका साथै बालश्रमिकको भविष्यमा पनि असर पर्ला भन्ने लागेर छलफल अगाडि बढाउने तयारी गरेको छु ।”

 उक्त नगरपालिकाले आयोजना गरेको बैठकले भदौ मसान्तसम्म पनि बालश्रम अन्त्य नगरिए कडा कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ । एक हप्ताभित्र बालश्रमिकको अवस्थाबारे प्रतिवेदन तयार गरी पुनः समीक्षा बैठक बस्ने, त्यसको एक हप्ताभित्र बालश्रमिक राख्ने परिवारलाई कारवाहीका लागि जानकारी दिन पत्राचार गर्ने, सञ्चारमाध्यममा नाम सार्वजनिक गर्ने र अटेर गरेमा नगरपालिकाबाट उपलब्ध गराइने सेवासुविधाबाट बञ्चित गराउने निर्णय भएको नगरपालिकाका सामाजिक विकास अधिकृत रमेश जोशीले जानकारी दिनुभयो । उक्त नगरपालिकाले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कमा ६४ बालश्रमिक रहेको उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
अध्यक्ष ओलीद्वारा नवयुग ई-बुलेटिन शुभारम्भ धादिङको धुनिबेसीमा एकै ठाउँमा सात सवारी दुर्घटना एनपिएलः पोखरा सामू चितवनले दियो सामान्य लक्ष्य नेपाल आँखा अस्पतालद्वारा दूरदराजमा सेवा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता अफगानिस्तान–पाकिस्तान सीमामा भएको झडपमा चार जनाको मृत्यु विज्ञानलाई अर्थतन्त्रसँग जोड्नुपर्छः मन्त्री पुन एनपिएलः चितवन र पोखराबीच प्रतिस्पर्धा इन्डोनेसियामा बाढी र वर्षाले हजारौँ प्रभावित, मृतक सङ्ख्या बढ्ने जोखिम टुकुचालाई सफा बनाउन डेढ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बन्दै एनपिएलः अर्धशतककोे सङ्ख्या ३३ पुग्यो निर्वाचनलक्षित वाचापत्र तयार गर्दै रास्वपा निद्राजन्य विकारको चुनौतीसँग लड्न सचेतना जरुरी छः उपराष्ट्रपति यादव एनपिएलः सुदूरपश्चिमले दियो विराटनगरलाई १४८ रनको लक्ष्य यूक्रेन–अमेरिका वार्ताः शान्ति प्रक्रिया रूसको भूमिकामा केन्द्रित नागरिकको जीवनस्तर उठाउने विकास आजको आवश्यकता होः राष्ट्रपति एनपिएलः सुदूरपश्चिम रोयल्स र विराटनगर किंग्सबीच प्रतिस्पर्धा निर्वाचन आयोगद्वारा राजनीतिक दललाई २० बुँदे निर्देशन काठमाडौँका यी स्थानमा आज काटिदैछ बिजुली एनपिएल : आज दुई खेल हुँदै एनपिएलः लुम्बिनीलाई एक सय ३३ रनको लक्ष्य