खोज

साउन १०, हेटौंडा  | प्रदेश नं ३ सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू गरिएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । 

सो ऐनको केही प्रावधान सङ्घीय कानूनसँग बाझिएकाले यसको कार्यान्वयनका समस्या देखिएको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ । समस्या देखिएपछि सवारी साधनमा जरिवानासहितको कर उठाउनसमेत रोकिएको हो । कर बुझाउन आएका सेवाग्राहीलाई साउन अन्तिममा आउनका लागि अनुरोध गरेर पठाइएको यातायात कार्यालयका कर्मचारी पप्पु मण्डलले जानकारी दिनुभयो ।

 यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख पोषण थापाले मुख्यमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधारमन्त्री डोरमणि पौडेलसहित प्रदेशका प्रमुख सचिव, सचिव लगायतको छलफलबाट कानून सच्याउन आवश्यक कदम चाल्ने सहमति बनेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार छलफलको निष्कर्षपछि मात्र कर बुझिनेछ ।

कानून कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि प्रदेशअन्तर्गतका १० वटै यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयले सङ्घीय कानूनसँग बाझिएका बुँदाको टिपोट गरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा बुझाएको छ । प्रदेश सवारी ऐन र सङ्घीय सरकारको यातायात ऐन र निर्देशिकासँग बाझिएका २९ वटा दफा पहिचान गरी संशोधनका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको प्रमुख थापाले बताउनुभयो । 

 प्रदेशसभाबाट २०७५ माघ १८ गते पारित भएका सो ऐन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जेठमा मात्रै प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको सो ऐनमा सवारी साधनमाथि लगाइने जरिवाना, चालक अनुमतिपत्र, रुट इजाजतलगायतका २९ वटा दफा सङ्घीय कानूनसँग बाझिएको पाइएको छ ।

 प्रदेशको ऐनमा सवारी साधनको करमा लगाइने जरिवाना शत प्रतिशतसम्म तोकिएपछि सबैभन्दा बढी विवाद देखिएको छ । सङ्घीय कानूनमा बढीमा ३२ प्रतिशतसम्म मात्र जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकामा प्रदेशले शतप्रतिशतसम्म जरिवाना गरेपछि सेवाग्राहीले आलोचना गरेका छन् ।

सवारी ऐन २०४९ अनुसार बनेको यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० को संशोधन २०७४ अनुसार भने आर्थिक वर्ष पार भएमा पनि सवारी साधन करको अधिकतम जरिवाना ३२ प्रतिशत मात्रै तोकिएको छ । यस्तै सवारी चालक अनुमतिपत्र लिने उमेर पनि सङ्घीय कानूनसँग बाझिने गरी प्रदेश ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । चालक अनुमतिपत्र वितरण तथा नवीकरणमा पनि त्रुटि भेटिएको बताइएको छ । 

नयाँ अनुमतिपत्र दिँदा पाँच वर्षको अवधि राखिएको छ भने अनुमतिपत्र नवीकरणपछि भने १० वर्षसम्म मान्य हुने व्यवस्था राखिएको छ । सङ्घीय कानूनमा भने चालक अनुमतिपत्र हरेक पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।