खोज

वैशाख १७, सोलुखुम्बु | लकडाउनका कारण विभिन्न कारणले काठमाडौँलगायतका क्षेत्रमा रोकिएका नागरिकको उद्धार कार्यको राजनीतिक जस लिने सवालमा सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकामा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । सङ्कटको घडीमा गरिएको नागरिक उद्धारमा नगरपालिका प्रमुख पक्ष र उपप्रमुख पक्षबीच जस लिने होडबाजी चलेको हो ।

उपप्रमुख कल्पना राईले जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा लकडाउनमा अलपत्र ६३३  नागरवासीको आफ्नो नेतृत्वमा खटिएको टोलीले उद्धार गरेको दाबी गरिएको छ । नागरिकको उद्धारमा सहयोग र समन्वय गर्नेसमेतलाई धन्यवाद दिइएको छ ।

विज्ञप्तिको खण्डन गर्दै नगर प्रमुख नाम्गेल जाङबु शेर्पा पक्षले मङ्गलबार अर्को विज्ञप्ति जारी गरेको छ । नगरप्रवक्ता शारदामाया तामाङद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा ९६ जना आफ्नै पहलकदमीमा, ३६० जना निजी खर्चमा र ४३९ जना नगर प्रमुख शेर्पाको व्यक्तिगत खर्चबाट उद्धार गरी नगरपालिका ल्याइएको उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा विपद्को घडीमा सामूहिकरूपमा राहत र उद्धारमा खटिनुको सट्टा उपप्रमुख राईले कोठाभित्र बसेर ६३३ जनाको उद्धार गरेको भन्ने भ्रमपूर्ण र आधारहीन समाचारप्रति नगरपालिकाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकोसमेत उल्लेख गरिएको छ । 

यद्यपि उपप्रमुख पक्षले भने उद्धार गरिएको नागरिकको सम्पूर्ण विवरण उल्लेख गर्ने दावी गरेको छ । नागरिकको उद्धार गरिरहँदा भएको सम्पूर्ण गतिविधिको प्रमाण पेश गर्न आफूहरु तयार रहेकोसमेत उनीहरुले सामाजिक सञ्जालमा दावी गरिरहेका छन् । 

जिल्लाको आठवटै स्थानीय तहको नागरिकलाई जिल्लामा ल्याउने सवालमा सांसद हेमकुमार राईले विशेष पहल गरेको बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार करिब तीन हजार ८०० नागरिकलाई जिल्ला ल्याइएको छ । उहाँले जिल्लाका नागरिकलाई उद्धार गर्न सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवादसमेत दिनुभएको छ ।

गाउँपालिका केन्द्रसम्म सडक सञ्जाल नपुगेको खुम्बुपासाङल्हामु गाउँपालिकाले यही वैशाख ३ गते कार्यपालिकाको बैठक बोलाएर नागरिकको उद्धार गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो गाउँपालिकाले ३४० नागरिकको उद्धार गरेको छ । थुलुङदुधकोशी गाउँपालिकाले पनि वैशाख ८ गते सम्पन्न कार्यपालिका बैठकले पालिकाबाहिर असहज अवस्थामा रहेका नागरिकलाई उद्धार गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो गाउँपालिकाले सबैभन्दा धेरै एक हजार १९८ जना नागरिकको उद्धार गरेको छ । अन्य स्थानीय तहको तुलनामा व्यवस्थित ढङ्गबाट आफूहरुले नागरिकको उद्धार गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष असिम राईले बताउनुभयो । विभिन्न स्थानीय तहले कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गराएर राहत तथा उद्धार कार्य थालनी गरेको भए पनि जिल्लाको एक मात्र नगरपालिकाले यस सम्बन्धमा निर्णय गरेको छैन । रासस