खोज

साउन ६, मकवानपुर | मकवानपुर जिल्लाको पाँचौँ जिल्लासभा यही साउन २५ गते आयोजना हुने भएको छ । जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलालको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको जिल्ला समन्वय समितिको ६२औँ बोर्ड बैठकले पाँचौँ जिल्लासभा साउन २५ गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो । 

त्यस्तै समीक्षा बैठक भने भदौमा आयोजना गर्ने प्रमुख खुलालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार जिससको घोषित वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत  जिल्लासभा र समीक्षा बैठकको आयोजना गर्न लागिएको हो । जिल्लासभाबाट जिससको नीति, कार्यक्रम तथा जिससको चालु आर्थिक वर्षको आयव्यय  पारित गरिने जनाइएको छ ।

जिससको सोमबार बसेको बोर्ड बैठकमा जिससले स्थानीय तहहरुमा गरेको अनुगमनका बारेमा समीक्षासमेत गरेको थियो । जिससले मकवानपुरका १० वटै स्थानीय तहमा गरेको अनुगमनका क्रममा स्थानीय तहहरुमा देखिएका सकारात्मक तथा कमीकमजोरीका बारेमा बैठकमा समीक्षा गरिएको प्रमुख खुलालले बताउनुभयो । 

अनुगमनको समीक्षा गर्ने क्रममा जिल्ला समन्वय समितिले मकवानपुरका स्थानीय तहहरु समग्रमा सक्षम बन्दै गएको निष्कर्ष निकाल्दै स्थानीय तहहरुको सबल र दुर्बल पक्षका बारेमा समीक्षा गरेको थियो । बैठकमा जिल्लाका स्थानीय तहहरुमा भौतिक विकासका पूर्वाधारहरु राम्रो बन्दै गएको र जनताले स्थानीय सरकारको प्रत्याभूति गर्ने अवसर पाएको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

त्यस्तै स्थानीय तहहरुमा जनताले विकासको अनुभूति गर्न थालेको र जनताबाट गुनासा पनि आउन कम हुँदै गएको, सामाजिक क्षेत्रमा सुधारका लागि प्रशस्त प्रयत्नहरु गरेको, न्यायिक समितिबाट भएका न्यायिक कार्यले जनतामा सकारात्मक प्रभाव परेको, कोभिड–१९ महामारीको समयमा स्थानीय तहहरुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको तर जिल्लाका केही स्थानीय तहहरुले काम गरेर पनि व्यवस्थापन पक्षमा भने कमजोरी गरेको पाइएको निष्कर्ष बैठकले  निकालको छ ।

त्यस्तै बैठकले स्थानीय तहहरुले तत्कालै गर्नुपर्ने र दीर्घकालीनरूपमा गर्ने आवधिक र दीर्घकालीन योजनाहरु तयार नबनाउनु, योजनाको प्राथमिकीकरण नगर्नु, सूचना प्रणाली व्यवस्थित नगरिनु, व्यवस्थित अभिलेखीकरण नहुनु, प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थित प्रयोग र राजश्व वृद्धि गर्ने कुरामा ध्यान नदिनु, विषयगत क्षेत्रका काम व्यवस्थित नहुनु, पालिका पालिकाबीचमा समन्वय र सहजीकरणमा ध्यान नदिनु, वातावरण संरक्षणमा ध्यान जान नसक्नु, विषयगत क्षेत्रको बजेट कम खर्च हुनु, सामाजिक सङ्घसंस्था परिचालनमा अन्योल देखिनुलगायत निष्कर्ष निकालेको छ । रासस