खोज

असोज १४, जुम्ला । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कोरोना महामारीमा कैदीबन्दीको मानवअधिकार अवस्था अनुगमन गरेको छ । आयोगका सदस्य सुदीप पाठकसहितको टोलीले मङ्गलबार  कैदीबन्दीको मानवअधिकार अवस्था अनुगमन गरेको हो ।

नेपालका २७ जिल्लामा कोरोना र मानवअधिकारबारे दू्रत अनुमगन गर्ने कार्यक्रमअनुसार १३औँ जिल्लाका रूपमा जुम्लामा टोली आइपुगेको हो । आयोगको टोलीले मङ्गलबार जिल्ला प्रशासनमा सुरक्षा नियकाय, पत्रकार तथा मानवअधिकारकर्मीसँग अन्तक्र्रियासमेत गरेको छ ।  अन्तक्र्रियामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य पाठकले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणसँगै मानवअधिकार संरक्षणका सवाल महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।

कोभिड–१९ पछि मानवअधिकारका क्षेत्रमा परेको प्रभाव, कैदीबन्दी तथा हिरासतमा रहेका व्यक्तिको अवस्था, यसैबीचमा भइरहेका हिंसात्मक गतिविधिबारे बुझ्न द्रूत अनुगमनका लागि जुम्ला आइपुगेको आयोगका सदस्य पाठकले बताउनुभयो । आयोगका सदस्य पाठकलले डेढ घण्टा सरोकारवालासँगको अन्तक्र्रियापछि जिल्ला कारागारका कैदीबन्दीको मानवअधिकार अवस्थाको पनि अनुगमन गर्नुभएको छ । कोरोना त्रासका सन्दर्भमा भोग्नुपरेका समस्या समधानमा केन्द्रित प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनेसमेत उहाँको भनाइ छ ।

गाँस, बास र कपासको पूर्ण प्रत्याभूतिबिना कर्णालीमा मानवअधिकारको प्रत्याभूति सम्भव नरहेकोसमेत उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । न्याय, समानता र मानवअधिकारलाई सँगसँगै लिएमा मानवअधिकार संरक्षण हुनेमा उहाँले जोड दिनुभयो । जुम्लामा रहेका सडक मानव, बत्तीको समस्या, सडक सुधारको समस्या, कर्णाली राजमार्ग सुधारको समस्या, स्वास्थ्य चौकीमा दरबन्दीअनुसार चिकित्सक नपठाउने समस्यालगायत गुनासो टिप्दै आयोगका सदस्य पाठकले तत्काल समस्या समधान गर्न असोज २७ गते आवश्यक सिफारिससहित सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गरिने बताउनुभयो ।

जिल्ला कारागारका नौ कैदीबन्दी सङ्क्रमति भए पनि अहिले निको भएको जनाएको छ । आयोगका सदस्य पाठकसमक्ष कैदीबन्दीले कारागारमा लामो समयदेखि पानी र बिजुलीको समस्या झेल्दै आएको गुनासो गरेका छन् । बन्दी खड्कजित रोकायाले भन्नुभयो, “अहिले पनि तिला नदीको दूषित पानी कारागारमा प्रयोग भएकै कारण यहाँका कैदीबन्दी बिरामी हुने गरेका छन् ।” कैदीबन्दी बिरामी हुँदा अस्पतालमा उपचारका क्रममा दूषित पानी खाएका कारण बिरामी भएको चिकित्सकले पुष्टि गर्दा पनि दूषित पानी पिउनुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।

यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापाले कोरोना कहरका बीच पनि मानवअधिकारसँगै नागरिकको स्वास्थ्यलाई पहिलो प्रथामिकता दिएर काम गरेको बताउनुभयो । जुम्लामा सडक मानव बढी हुनु, उनीहरुको व्यवस्थापनका आश्रयस्थल नहुनु, कोरोनाबीच पनि राजनीतिक जमघट बढी हुनु, मानवअधिकार संरक्षणका मुख्य चुनौती रहेको प्रजिअ थापाले आयोगका सदस्य पाठकसमक्ष बताउनुभयो । तथापि जिल्ला प्रशासनले तत्कालै सडक मानवको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी व्यवस्थापनमा पहल गर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

दुर्गमका स्वास्थ्य चौकीमा ल्याब सेवा सञ्चालन 

जुम्लाको पूर्वी भेगमा पर्ने पातारासी गाउँपालिकाले ल्याब सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस गाउँपालिकामा चारवटा स्वास्थ्य संस्था छन् । चार स्वास्थ्य संस्थामध्ये छुमचौर स्वास्थ्य चौकी र पटमारा स्वास्थ्य चौकीमा ल्याब सेवा सञ्चालन गरेको हो । स्थानीयस्तरकै स्वास्थ्य चौकीमा ल्याब सेवा सञ्चालन भएपछि दिसापिसाब, रगत र खकार परीक्षण गर्न सहज भएको छुमचौर स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज लोकबहादुर रावलले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ल्याब परीक्षणबाट आएका रिपोर्टअनुसार यहीँबाटै रोगको उपचार गर्ने गरिएको छ तर अलि जटिल किसिमको रिपोर्टअनुसार उपचार गर्नुपरेको खण्डमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लामा सिफारिस गर्ने गरिएको छ ।”

 त्यस्तै पटमारा स्वास्थ्य चौकीमा पनि ल्याब सेवा सञ्चालन गरिएको स्वास्थ्य चौकी इन्चार्ज कृष्ण बुढाले बताउनुभयो । स्थानीयस्तरमै ल्याब सेवा सञ्चालन भएपछि सेवाग्राहीलाई सहज भएको छ ।

स्वास्थ्यकर्मीले नै पाएनन् जोखिम भत्ता

कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न अग्रभागमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो गरेका छन् । यहाँको पातारासी गाउँपालिकाका स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो गरेका हुन् । गाउँपालिकाको पटमारा स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज बुढाका अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कोरोना महामारीमा जोखिम भत्ता दिन्छौँ भनेर हौस्याएर काममा खटाएको तर अहिलेसम्म जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने विषय कुनै चासो नदेखाएको बताउनुभयो । 

यस गाउँपालिकाअन्तर्गत चारवटा स्वास्थ्य चौकीका ४२ स्वास्थ्यकर्मी र ६७ महिला स्वयंसेविका कोरोना महामारीमा आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर खटिए पनि जोखिम भत्ता उपलब्ध नभएको इन्चार्ज बुढाले बताउनुभयो । कोरोना माहामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटिएबापत प्रतिमहिला स्वयंसेविका एकमुष्ट रु एक हजार ५०० उपलब्ध गराउने गाउँपालिकाले निर्णय गरेको थियो तर अहिलेसम्म उपलब्ध नभएको उहाँको भनाइ छ ।

क्वारेन्टिन र हेल्थ डेस्कमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिए पनि फिभर क्लिनिक र अन्य स्वास्थ्य चौकीमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध नभएको उहाँले बताउनुभयो । गाउँघर क्लिनिक भत्ता, फिल्ड भत्ता र हजाड भत्ताबाट स्वास्थ्यकर्मी वञ्चित गरिएको गुनासो गरेका छन् । रासस