खोज

ललित बोहरा | साउन १४ डडेल्धुरा | संघिय संरचना अनुरुप डडेल्धुरामा दुई नगरपालिका र दुई गाउँपालिका गरी चार स्थानिय तहका रुपमा विभाजन गरिने प्रस्ताब गरीएको छ । जिल्ला स्तरिय प्राबिधिक सहयोग राज्य पुनंःसंरचना समिती डडेल्धुराले गरेको नक्सांकनका आधारमा डडेल्धुरामा चारवटा स्थानिय निकायको स्थापना गरिने अभ्यास थालिएको छ । 

समुह क अन्तर्गत अमरगढी नगर पालिका, समैजी, कोटेली, अजयमेरु, भद्रपुर र गांखेत गाविसका ६,७ नं वडा बाहेक समेटिने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । समुह ख अन्तर्गत बगरकोट, रुपाल, भद्रपुर, देवलदिब्यपुर, चिपुर र भागेश्वर गाबिस रहने छन । समुह ग अन्तर्गत परशुराम नगरपालिका, जोगबुढा, शिर्ष, आलिताल र गांखेत गाविसका दुई वटा ६,७ समेटिने छन । र समुह घ अन्तर्गत बेलापुर, मणिलेक, नवदुर्गा, गणेशपुर, मष्टामाण्डौ र कैलपालमाण्डौ गाविस समेटिने जिल्ला स्तरिय प्राबिधिक सहयोग पुनंरसंरचना समिती डडेल्धुरा अध्यक्ष एवं स्थानिय विकास अधिकारी पुरुषोत्तम ढकालले जानकारी दिएका छन । समुह क को जनसख्या ३९ हजार ६ सय २५ हुने र भु–भाग अथवा क्षेत्रफल ३ सय ३.७२ वर्ग किलो मिटर हुने छ । समुह ख को जनसंख्या २४ हजार ८ सय ९७ र क्षेत्रफल ३ सय १६.९ वर्ग किलो मिटर, समुह गको जनसंख्या ४९ हजार ४ सय २० र क्षेत्रफल लगभग ५ सय ७०.९७ वर्ग किलोमिर, समुह घ को जनसंख्या २७ हजार ६२ र क्षेत्रफल १ सय ७८.५५ हुन आउने छ ।

सरोकारवाल संग छलफलमा स्थानिय विकास अधिकारी ढकालले  यो नै अन्तिम निर्णय नभएकाले नामांकन र सिमांकनमा फेर बदल गर्न सकिने बताएका छन । प्रास्तावित निर्णयमा गाउ पालिका नगर पालिका तथा बिशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा, स्थानिय तह पुनंसरचना प्राबिधिक सहयोग समितीको कार्य शर्त तथा कार्य बिधिको सन्दर्भमा परामर्श गोष्ठिमा प्रश्तुत गरिएको छ ।

प्राबिधिक सहयोग समितीलाई सारोकारवाला निकायका नागरिकले स्थानिय तहको पुनंसरचना गर्दा गाउ तह सम्म गई छलफल चलाउनु पर्ने , प्राबिधिक सहयोग समितीबाट प्रश्तुत खाकामा कुनै वडामा जनसंख्या कम र कुनै वडामा जनसंख्या बढी भएकाले भरसक जनसंख्याको अनुपात समान र भौगोलिक सुगमतालाई मुख्य आधार बनाउनु पर्ने, स्थानिय तह बढाउन मिल्ने भए डडेल्धुरामा ७ वटा स्थानिय तह बनाईनु पर्ने, बढी जनसंख्या भएका गाविसलाई दुई वडामा विभाजन गरिनु पर्ने, सदरमुकामको नगरपालिकामा तोकिएको मापदण्ड अनुरुप ४५ हजार जनसंख्या पुर्याउनु पर्ने, पुनंसंरचना गर्दा सामाजिक, सांस्कृतिक पहिचान नखल्बलिने गरी पुनंसरचना गर्नु पर्ने लगायतका सुझाव रहेका थिए ।