२०८२, २५ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

चितवन - CTW

दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ‘लाइडर गन’को प्रयोग

२०७७, ३० आश्विन शुक्रबार ०४:५१

असोज ३०, भरतपुर । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनले ‘लाइडर गन’मार्फत जाँच शुरु गरेको छ । चाडपर्वमा हुनसक्ने दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि मुख्य राजमार्ग क्षेत्रमा ‘लाइडर गन’ मार्फत जाँच शुरु गरिएको हो ।

जिल्लामै पहिलोपटक अत्याधुनिक लाइडर गनमार्फत जाँच शुरु गरिएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख दयाकृष्ण भट्टले जानकारी दिनुभयो । लाइडर गनले तोकिएको भन्दा बढी गतिमा सवारी चलाउने चालकको फोटो, भिडियो र सवारीको गति कैद गर्ने उहाँले बताउनुभयो । तीव्रगतिका कारण अधिकांश गम्भीर प्रकृतिका दुर्घटना हुने भएकाले यसले न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ । “चाडपर्व लक्षित गरेर यो अभियान सञ्चालन गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसलाई पछिसम्म निरन्तरता दिनेछौँ ।” उहाँले सवारी साधन चलाउँदा संयमित र अुनशासित हुनसमेत अनुरोध गर्नुभयो ।

ट्राफिक प्रहरीले पहिलो दिनमै ४१ जना सवारी चालकलाई कारवाही र सचेत गराएको छ । चितवन सबैभन्दा धेरै सवारी दुर्घटना हुने जिल्लामा पर्छ । ट्राफिक प्रहरीले दुर्घटना न्यूनीकरणकै लागि जिल्लाका विभिन्न स्थानमा सचेतनामूलक बोर्डसमेत राखेको छ । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस