२०८२, २५ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

चितवन - CTW

उपभोक्ता ठगी गर्ने कारवाहीमा

२०७७, १ कार्तिक शनिबार ०३:३२

कात्तिक १, चितवन | जिल्लामा उपभोक्तालाई ठगी गरेको अभियोगमा पाँचवटा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई कारवाही गरिएको छ । ती संस्थालाई उपभोक्ता ठगी गरेको अभियोगमा रु ५० हजार जरिवाना सहित कारवाही गरिएको हो ।

वाणिज्य कार्यालय वीरगञ्ज, जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवन र जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको संयुक्त टोलीले शुक्रबार भरतपुर महानगरपालिका भित्र बजार अनुगमन गर्दा मूल्य सूची नराखिएको तथा खरिद र बिक्रि बिल उपलव्ध गराउन नसकेपछि कारवाही गरिएको हो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माका अनुसार कारवाहीमा पर्नेमा नारायणगढको निर्जला स्टोर्सका अखण्ड श्रेष्ठ, सुनिता खाद्य उद्योगका नर्वो तामाङ, जय श्री वालाजी ट्रेडसका मनोजकुमार अग्रवाल, शुलभ खाद्य भण्डारका विष्णुप्रसाद पौडेल र शुभम फ्रुट टे«र्डसका सन्तोष बजाज रहेका छन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा २८ बमोजिम उनीहरुलाई जनही रु ५० हजारका दरले जरिवाना गरिएको शर्माले जानकारी दिनुभयो ।  शर्माका अनुसार सात दिन भित्र जरिवाना रकम बैंक दाखिल गरी भौचर प्रशासनमा बुझाउन  उनीहरुलाई निर्देशन दिइएको छ । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस