२०८२, ९ फाल्गुन शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

ओलीको बोली र व्यवहार फरकफरक

२०७७, २८ पुष मंगलवार ०२:३१

पुस २८, काठमाडौं । २०७३ वैशाख २३ गते अन्तरिम संसद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नभएको स्पष्ट पारेका केपी शर्मा ओलीले आफू बहुमतको प्रधानमन्त्री भएको तीन वर्ष बित्दानबित्दै संसद् विघटन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक ढंगबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला त्यसबखत उनले व्यक्त गरेको धारणा अहिले सार्वजनिक भएको छ।

तत्कालीन सत्तासाझेदार नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सरकार सञ्चालनका विषयमा असन्तुष्टि बढ्दै गएका बेला संसद् विघटन हुने त होइन भन्ने आशंका प्रकट भएको थियो। त्यसलाई आश्वस्त पार्दै तत्कालीन अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले आफूले संसद् विघटन नगर्ने बताएका थिए। ‘थुप्रै हल्लाका पछाडि पनि कुनै चर्चा चलेको मैले देखें। यहाँ छलफल हुँदा पनि हल्लाका कुरालाई आधार बनाएको देखियो,’ त्यसबखत ओलीले भनेका थिए, ‘संसद् विघटन गर्दैछन्, सरकारले संसद् विघटन गर्छ तर म संसद्लाई भन्न चाहन्छु, त्यस प्रकारको सोच छैन, संसद् भंग हुँदैन।’

संसद्को विश्वास कायम हुँदासम्म मात्र आफू प्रधानमन्त्रीमा कायम रहने अन्यथा तत्काल पद छाड्ने जिकिर गरेका थिए। ‘हामी संसद्मै बसेर संसदीय अभ्यास गर्छौं र संसद्का अभ्यासबाट अगाडि बढ्छौं,’ ओलीले भनेका थिए, ‘कमसे कम यो संसद्ले मलाई छानेर पठाएको छ।

यहाँको अत्यधिक बहुमत प्राप्त गरेर म प्रधानमन्त्री भएको छु। यस संसद्ले जतिबेला मलाई प्रधानमन्त्री भइरहनु जरुरी छैन भन्छ, छोडिहाल्छु।’ संसद्लाई सर्वोपरि राखेर संसदीय प्रक्रियामार्फत जतिबेलासम्म प्रधानमन्त्री हुनू भन्छ त्यतिबेलासम्म हुने उनले दाबी गरेका थिए।

तर पुस ५ गते संसद्को सामना नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले पुस २८ गते राष्ट्रियसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारका भएको व्याख्या गरेका छन्। ‘केही मानिसले संविधानमा संसद् विघटन गर्ने लेखेको छैन भनेछन्,’ ओलीले भनेका छन्, ‘विघटन गर्ने किन लेखेको छैन ? धारा ७६ को उपधारा ७ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनको नयाँ मिति तोक्नेछ, नयाँ निर्वाचनमा जान सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ।’

प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँदैन भन्ने संविधानमा कहीँ नलेखेको जिकिर गर्दै ओलीले भनेका थिए, ‘धारा ८५ ले भन्छ, अगावै विघटन भएमा बाहेक। अगावै विघटन हुने कल्पना त संविधानले ग¥यो, अगावै विघटन भए झन्डै तीन वर्षको मात्र हुँदो रैछ।’ यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
बसको ठक्करबाट ९५ वर्षीया बृद्धाको मृत्यु बनेपामा टिपरमा आगजनी र सुरक्षाकर्मीमाथि ढुंगामुढा गर्ने १३ जना पक्राउ एमालेको झण्डा जलाउनेहरू आधिकारिक कार्यकर्ता हाेइनन्: रास्वपा वैदेशिक व्यापारका सात महिना : ९ खर्ब ५० अर्ब घाटा फागुन २१ पछि पहिलो पार्टी बन्ने एमालेको दाबी देश लुट्नेहरूलाई भाग्न पर्ने ठाउँमा पुर्‍याउने काम गर्‍यौँ: रवि लामिछाने सेना परिचालन हुँदा पनि शाान्त हुन सकेन रौतहटको गौर यात्रुबाहक बस विद्युतको पोलमा ठोक्किँदा ९ जना घाइते खैरो हेरोइनसहित युवक पक्राउ युवाका लागि स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्न आवश्यक : प्रधानमन्त्री एमालेको झण्डा जलाइएको हो भने दोषीलाई कारवाही हुन्छः निर्वाचन आयोग दुर्गा प्रसाईंलाई अदालतमा उपस्थित गराउन सर्वोच्चको आदेश प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा मुक्तिनाथको दर्शन रास्वपाको भैरहवा र पोखराको चुनावी सभा स्थगित बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा एकजना पक्राउ स्रोत नखुलेको नगदसहित एकजना पक्राउ दुई समुदायबिच झडप, अवस्था तनावग्रस्त निर्वाचनकानिम्ति आवश्यक स्रोतसाधनको कमी हुँदैन : अर्थमन्त्री खनाल शुक्रबार सुनको मूल्य स्थिर सिकारुलाई देश जिम्मा दिनुहुँदैन, राज्य सञ्चालन खेल होइन: विश्वप्रकाश शर्मा