२०८२, ६ चैत्र शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

ओलीको बोली र व्यवहार फरकफरक

२०७७, २८ पुष मंगलवार ०२:३१

पुस २८, काठमाडौं । २०७३ वैशाख २३ गते अन्तरिम संसद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नभएको स्पष्ट पारेका केपी शर्मा ओलीले आफू बहुमतको प्रधानमन्त्री भएको तीन वर्ष बित्दानबित्दै संसद् विघटन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक ढंगबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला त्यसबखत उनले व्यक्त गरेको धारणा अहिले सार्वजनिक भएको छ।

तत्कालीन सत्तासाझेदार नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सरकार सञ्चालनका विषयमा असन्तुष्टि बढ्दै गएका बेला संसद् विघटन हुने त होइन भन्ने आशंका प्रकट भएको थियो। त्यसलाई आश्वस्त पार्दै तत्कालीन अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले आफूले संसद् विघटन नगर्ने बताएका थिए। ‘थुप्रै हल्लाका पछाडि पनि कुनै चर्चा चलेको मैले देखें। यहाँ छलफल हुँदा पनि हल्लाका कुरालाई आधार बनाएको देखियो,’ त्यसबखत ओलीले भनेका थिए, ‘संसद् विघटन गर्दैछन्, सरकारले संसद् विघटन गर्छ तर म संसद्लाई भन्न चाहन्छु, त्यस प्रकारको सोच छैन, संसद् भंग हुँदैन।’

संसद्को विश्वास कायम हुँदासम्म मात्र आफू प्रधानमन्त्रीमा कायम रहने अन्यथा तत्काल पद छाड्ने जिकिर गरेका थिए। ‘हामी संसद्मै बसेर संसदीय अभ्यास गर्छौं र संसद्का अभ्यासबाट अगाडि बढ्छौं,’ ओलीले भनेका थिए, ‘कमसे कम यो संसद्ले मलाई छानेर पठाएको छ।

यहाँको अत्यधिक बहुमत प्राप्त गरेर म प्रधानमन्त्री भएको छु। यस संसद्ले जतिबेला मलाई प्रधानमन्त्री भइरहनु जरुरी छैन भन्छ, छोडिहाल्छु।’ संसद्लाई सर्वोपरि राखेर संसदीय प्रक्रियामार्फत जतिबेलासम्म प्रधानमन्त्री हुनू भन्छ त्यतिबेलासम्म हुने उनले दाबी गरेका थिए।

तर पुस ५ गते संसद्को सामना नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले पुस २८ गते राष्ट्रियसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारका भएको व्याख्या गरेका छन्। ‘केही मानिसले संविधानमा संसद् विघटन गर्ने लेखेको छैन भनेछन्,’ ओलीले भनेका छन्, ‘विघटन गर्ने किन लेखेको छैन ? धारा ७६ को उपधारा ७ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनको नयाँ मिति तोक्नेछ, नयाँ निर्वाचनमा जान सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ।’

प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँदैन भन्ने संविधानमा कहीँ नलेखेको जिकिर गर्दै ओलीले भनेका थिए, ‘धारा ८५ ले भन्छ, अगावै विघटन भएमा बाहेक। अगावै विघटन हुने कल्पना त संविधानले ग¥यो, अगावै विघटन भए झन्डै तीन वर्षको मात्र हुँदो रैछ।’ यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
हावाहुरीसहितको वर्षाका कारण पहिरो खस्दा कान्ति लोकपथ अवरुद्ध बाबुको हत्या गरेर फरार रहेका छोरा डेढ महिनापछि पक्राउ गगन थापाको राजीनामा अस्वीकृत मौसम खराब भएपछि काठमाडौँको उडान प्रभावित काठमाडौँमा असिनासहितको वर्षा, दिउँसै अन्धकार हावाहुरीसहित असिना पानीको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह होर्मुजबाट एक नेपाली नागरिक इरानको कब्जामा विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी पराजय हुनुमा चरम गुटबन्दी र चरम वितृष्णा भएको उल्लेख गरे सहकारीमा बचत गरेको रकम फिर्ता माग्दै सहकारी पीडित प्रदर्शनमा स्रोत नखुलेको २० लाख बढी रकम सहित एक जना पक्राउ कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सुरु प्रधानमन्त्री कार्कीले गरिन् जानकी मन्दिरकाे दर्शन सिकारीले हानेको गोली लागेर घाँस काट्न गएकी एक महिला गम्भीर घाइते गगन थापा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सहभागी नहुने इरान युद्धमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ३१०० नाघ्यो कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्दै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटक आगमन बढ्यो सुनको मूल्यमा भारी गिरावट धारिलो हतियार प्रहारबाट श्रीमती गम्भीर घाइते, श्रीमान फरार रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्तासम्बन्धी रिटमा महान्यायाधिवक्ताको निर्णयको कागजात झिकाउन सर्वोच्चको आदेश