२०८२, २५ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

चितवन - CTW

चितवनमा सात दिन निषेधाज्ञा थपियो

२०७८, १९ जेष्ठ बुधबार ०७:४४

जेठ १९, चितवन (रासस)। जिल्लामा निषेधाज्ञाको अवधि थप भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेले आज सात दिनका लागि थप निषेधाज्ञा जारी गर्नुभएको हो । गत वैशाख १६ गतेदेखि जारी निषेधाज्ञा यही जेठ २० गते रातिसम्मका लागि जारी गरिएको थियो । थपिएसँगै यह िजेठ २७ गते रातिसम्म जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी रहनेछ । 

अत्यावश्यक सेवा, तरकारी, फलफूल, दुग्ध पदार्थ, खानेपानी आपूर्ति, फोहोरमैला व्यवस्थापन, विद्युत्, खाद्यान्न, पशुपन्छीजन्य सामग्री, दाना, माछा, मासु, अण्डा, कृषि उपज, बीउबिजन, रासायनिक मल तथा कृषि औजार ढुवानी गर्ने सवारी साधन भने निषेधाज्ञामा सञ्चालन गर्न पाइनेछ । 

यस्तै दूरसञ्चार, इन्टरनेट, कूटनीतिक नियनेगका सवारी, सञ्चारकर्मी र पत्रपत्रिका वितरणका लागि प्रयोग गरिने सवारीलाई पनि सञ्चालन गर्न पाइने प्रशासनद्वारा जारी सूचनामा जनाइएको छ । कामदार कर्मचारीलाई उद्योग परिसरमै खाने, बस्ने व्यवस्था वा घरबाटै लाने लैजाने व्यवस्था गरेमा उद्योग सञ्चालन गर्न पाइने छ । विकास निर्माण र निर्माण सामग्री ढुवानी गर्ने सवारी साधनलाई पनि सञ्चालन गर्न पाउने छुट दिइएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस