खोज

साउन १०, काठमाडौँ  (रासस) । सर्वोच्च अदालतमा सामाजिक सुरक्षा कोष खारेज हुनुपर्ने विषयमा परेको रिट निवेदनमा दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएपछि उक्त विवाद पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले संयुक्त इजलासमा आज राय बाझिएपछि उक्त विवाद पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको हो ।

न्यायाधीश केसीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी अनिवार्य गराउन नमिल्ने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न उपयुक्त हुने राय व्यक्त गर्नुभएको छ भने न्यायाधीश श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी अनिवार्य गराउन मिल्ने भन्दै अन्तरिम जारी नहुने राय दिनुभएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी युनियनले सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइपछि उक्त राय बाझी आदेश आएर उक्त विवाद पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको हो ।

रिट निवेदनमा सामाजिक सुरक्षा कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कम्पनीहरूले उठान गर्दै आएको विषयलाई बेवास्ता गरी एकोहोरो र अस्वाभाविक दबाब दिँदा वित्तीय क्षेत्रमा आतङ्क सिर्जना भएको उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले पनि उक्त कोषमा सहभागी हुन इन्कार गर्दै आएको उल्लेख छ ।

बैंकिङ क्षेत्रको हकमा श्रम ऐन, २०७४ लागू हुनुभन्दा पूर्वदेखि नै बहालमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १३३ (१) ले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार प्रयोग गरी सोही आधारमा बैंकहरूले बैङ्कमा कार्यरत कर्मचारीको नियुक्ति, सेवाका सर्तहरू, प्राप्त गर्ने सुविधाहरूको विषयमा कर्मचारी सेवा विनियमावली तर्जुमा गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिई लागू गरी सोही विनियमावलीबमोजिम नियुक्ति, अवकाश, अवकाशपछि प्राप्त हुने विभिन्न सुविधाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने  रिट निवेदनमा माग छ ।           

साथै, कोषमा गरिएको योगदानबाट उचित प्रतिफल प्राप्त नहुने भएकाले त्यसमा सहभागितालाई स्वेच्छिक गर्न आवश्यक आदेशको मागसमेत रिट निवेदमा छ ।