हुसैन अन्सारी/भदौ ६, नवलपरासी । खेरगैरहेको सार्बजनिक जग्गालाई ब्"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More...

हुसैन अन्सारी/भदौ ६, नवलपरासी । खेरगैरहेको सार्बजनिक जग्गालाई ब्"/>

२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

नवलपुर - NWL

नवलपरासीमा खेर गएको सार्बजनिक जग्गामा गाउँलेद्धारा बृहत बृक्षारोपण

२०७३, ६ भाद्र सोमबार १०:४४


हुसैन अन्सारी/भदौ ६, नवलपरासी । खेरगैरहेको सार्बजनिक जग्गालाई ब्यवस्थापन गर्न नवलपरासीको गेर्मीमा बृहत रुपमा बृक्षारोपण गरिएको छ  । गाउं बिकास समितीको सहकार्य र स्थानिय गाउंलेहरुले करिब १ बिगाहा क्षेत्रफलमा आज बृक्षारोपण गरिएको हो  ।

जिल्ला बन कार्यालयसंग बिभिन्न जातको करिब १ हजार ५ सय बिरुवा प्राप्त गरी बृक्षारोपण गरिएको बृक्षारोपण कार्यक्रमका अगुवा एवंम् स्थानिय समाजसेवी  रामबहादुर कुर्मीले बताउनुभयो  ।

कदम, सिसम,  निम, बेल, सिमल लगायतका बिभिन्न जातका बिरुवालाई रोपण गरिएको थियो । स्थानियबासीले अग्रसरता दिएर यसरी खेरगैरहेका सार्बजनिक जग्गामा यसरी बृक्षारोपण गर्नुलाई सकारात्मक रुपमा हेरिएको र यसलाई संरक्षण गर्न गाविसले सहयोग गर्ने गाविसका सचिब नन्दलाल कुम्हालले बताउनुभयो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस