इन्टरनेट प्रदायकसँग एक करोड असुली

<p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0);">पुस २७, चितवन | विद्युत्का खम्बा प्रयोग गरेवापत भाडा तिर्न अटेर गरेका इन्टरनेट प्रदायकसँग झण्डै रु एक करोड असुल गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले कडाइ गरेसँगै साउनयता रु ९६ लाख ८४ हजार ९७ भाडा असुली गरेको हो ।&nbsp;</span><br></p><p>जिल्लाका केवल टिभी तथा इन्टरनेट प्रदायक संस्थाबाट सो रकम असुल गरिएको हो । केन्द्रका इञ्जिनीयर राजेन्द्र पौडेलका अनुसार भदौ महिनाबाट भाडा उठाउन थालिएको हो । केन्द्रको कार्यक्षेत्रका १४ वटा कम्पनीले खम्बा प्रयोग गरेबापत सो रकम बुझाएका हुन ।&nbsp;</p><p>केही कम्पनीले आफ्नो नाम नखुलाई भाडा तिरेका छन् भने १२ वटा कम्पनीले नाम खुलाएर तिरेका हुन । भाडा तिर्नेमा चित्रवन युनिक केवलले रु ३० लाख ५५ हजार ६८, कनेक्ट नेपालले रु एक लाख ७७ हजार ९७५, त्रिवेणी केवल नेटवर्कले रु एक लाख ९३ हजार ८००, प्राइम नेटवर्कले रु दुई लाख तीन हजार ४००, फाइवर वल्र्ड कम्युनिकेसन प्रालिले रु एक लाख २२ हजार ४०, ब्रोडलिङकले एक लाख एक हजार ७०० र वेबसफरले रु तीन लाख पाँच हजार १०० भाडा तिरेका छन् ।</p><p>यसैगरी डिसहोमले रु ६ लाख ६१ हजार ५०, पीडी एस सर्भर नेटवर्कले रु २५ हजार ४२५, सुविसु नेटवर्कले रु २२ लाख २४ हजार ६६, टेकमाइन्स कम्युनिकेसनले रु २० लाख र एन्जियटा एन सेलले रु ८५ हजार ४२८ रकम बुझाएका छन् ।</p><p>दुई वटा कम्पनीले नाम नखुलाई रु एक लाख ११ हजार ४८७ र रु चार लाख १७ हजार ५४० जम्मा गरेको उहाँले बताउनुभयो । पौडेलले भन्नुभयो,“अझै चार वटा कम्पनीले भाडा तिर्न बाँकी छ ।” तिर्न बाँकी रहेका कम्पनीमा वल्र्ड लिङ्क, भायोनेट, सिम टिभी र क्लासिटेकले भाडा बुझाउन बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।&nbsp;</p><p>वल्र्ड लिङ्कले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ देखिको खम्बा प्रयोग गरेबापतको रु ६१ लाख, भायो नेटले रु ३० लाख, सिम टिभीले रु ३० लाख र क्लासिटेकले रु २१ लाख ७६ हजार बुझाउन बाँकी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।&nbsp; महसुल नतिर्ने कम्पनीले भाडा नतिरेमा लाइन काट्न र खम्बामा राखिएको उपकरण जफत गर्न विद्युत् प्राधिकरणसँग छलफल भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।</p><p>केन्द्रले भाडा नतिर्ने कम्पनीको लाइन काट्ने र उपकरण जफत गर्ने कामसमेत गरेको थियो । केन्द्रले कडाइ गरेपछि इन्टरनेट प्रदायक संस्थाले आन्दोलन गर्दै सेवा अवरुद्ध गरेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहमति भएपछि सेवा थालिएको थियो । त्यस लगत्तै अन्य कम्पनीले भाडा बुझाए पनि चारवटाले अटेर गरेको पौडेलको भनाइ छ ।</p>