खोज

पुस २९, मोरङ | प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले आगामी चार दिनभित्रमा विराटनगर जुटमिलभित्र निर्माणाधीन होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइने बताउनुभएको छ ।

मुख्यमन्त्री राईले आज विराटनगर सीमा क्षेत्र रानी र होल्डिङ सेन्टरको अनुगमन तथा निरीक्षण पश्चात चार दिनभित्र होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशनसमेत दिनुभयो । जुटमिलभित्र प्रदेश सरकारको लगानीमा नेपाली सेनाको नेतृत्वमा निर्माणाधीन एक हजार शैययामध्ये तत्काल चार दिनभित्र १०० र आगामी १५ दिनभित्रमा २०० शैयया सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले होल्डिङ सेन्टरमा विद्युत् र पानीको व्यवस्था गरी शौचालयको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनुभयो । कोरोना नियन्त्रण तथा समुदायमा सङ्क्रमण फैलिन नदिन अविलम्ब कदम चाल्नुपर्ने उहाँले आवश्यक्ता औँल्याउनुभयो । मुख्यमन्त्री राइले होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्नका लागि रकमको अभाव हुन नदिने प्रष्ट पार्दै जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाप्रति सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।  

प्रदेशका सम्पूर्ण सीमा क्षेत्रमा आवागमन व्यवस्थित गरिने, खोप कार्डमार्फत दुवै देशका जनतालाई सीमा क्षेत्रमा आवागमन गराइने, भारतीय क्षेत्रबाट आउने सबैलाई एन्टिजेन परीक्षणको व्यवस्था गर्ने तथा भारतीय क्षेत्रका सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी कोरोना नियन्त्रयामा क्रियाशील रहने मुख्यमन्त्री राईले बताउनुभयो । सीमा बन्द गर्ने अधिकार सङ्घीय सरकारको भएको उहाँको भनाइ थियो । 

उहाँले भन्नुभयो, “खोप लगाउन अभियान सञ्चालन गर्न राजनीतिक दल, तिनका भाृत सङ्गठन र नागरिक समाजलाई सक्रिय पारिनेछ ।” 

सीमा निरीक्षणका क्रममा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीले सीमा क्षेत्रमा आवागमन व्यवस्थित गरिने बताउनुभयो । सामाजिक विकासमन्त्री जयराम यादवले सीमा क्षेत्रमा रहेका हेल्प डेस्कमा  कोरोना परीक्षणमा पोजेटिभ देखिएकालाई स्थानीय निकायको सहयोगमा होल्डिङ सेन्टरसम्म पु¥याउने बताउनुभयो । मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले होल्डिङ सेन्टर तत्काल निर्माण सम्पन्न गर्ने र अन्य विपद्का समयमा समेत यसको प्रयोग गरिने बताउनुभयो ।

जुटमिलभित्र रु २८ करोडको लागतमा होल्डिङ सेन्टर निर्माण भइरहेको छ । यसका लागि हालसम्म रु १६ करोड निकासा भइसकेको छ । विराटनगर रानीस्थित हेल्प डेक्समा बुधबारसम्म ६९ जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ । निरीक्षण एवं अवलोकनका क्रममा प्रदेशका प्रमुख सचिव डा रामप्रसाद घिमिरे, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव कालीप्रसाद पराजुली, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका प्रमुख एवं प्रदेशका उच्च पदस्थ कर्मचारी सहभागी थिए ।