खोज

माघ ५, खोटाङ | दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढ–८ दोर्पा बुवालुङस्थित खावाडाँडा र उवाबारीमा एकीकृत बस्ती निर्माण कार्य अधुरै रहेको छ । सुरक्षित नागरिक आवास र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत एकीकृत बस्ती निर्माण थालिए पनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन । 

उपभोक्ताको लापरवाहीले दुवै एकीकृत बस्तीको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । खावाडाँडामा सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत २० परिवारका लागि बस्ती निर्माण थालिएको थियो । लाभग्राहीले पाउने पहिलो र दोस्रो किस्तावापतको रकम प्रतिपरिवार रु दुई लाख निकासा भए पनि घर बनाउने काम भने अधुरै रहेको पाइएको छ ।

पूर्वाधार विकासका लागि प्रतिपरिवार रु तीन लाखका दरले रकम लिए पनि काम अधुरै रहेको वडा सदस्य हरि चाम्लिङले बताउनुभयो । “निर्माणाधीन संरचना खण्डहर बन्दै गएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “लाखौँ लगानी बालुवामा पानी हाले जस्तै हुने देखिन्छ ।” खावाडाँडामा बस्ती निर्माण गर्न रु ६० लाख बजेट निकासा भएको वडाध्यक्ष लीला चौहानले बताउनुभयो । 

यस्तै उवाबारीमा पनि एकीकृत बस्ती निर्माण अधुरै छ । त्यहाँ २५ परिवारको घर निर्माणाधीन अवस्थामा छ । कतिपयले  घर सिस्ने हर्कटे सामुदायिक वनको जग्गामा निर्माण गरेको पाइएको वडा सदस्य चाम्लिङले बताउनुभयो । “एकीकृत बस्ती भनेर अनकन्टार ठाउँमा संरचना निर्माण सुरु गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “निर्माण गरिए पनि प्रयोगमा आउने अवस्था छैन ।” बुवालुङमा सञ्चालित कतिपय योजनामा आर्थिक अनियमितता भएको स्थानीयवासीको आरोप छ ।  नगरपालिकामा पटक–पटक गुनासो गर्दा पनि वास्ता नगरेको स्थानीयको गुनासो छ । बुवालुङस्थित मध्यपहाडी लोकमार्गबाट वडा कार्यालयसम्मको सडक निर्माण कार्य गुणस्तरहीन भएको स्थानीयवासीको आरोप छ । रु ८३ लाखको लागतमा निर्माणाधीन उक्त सडकमा सोलिङ र डन्डीबिनै ढलान गरिएको स्थानीय कृष्ण बुढाथोकीले बताउनुभयो ।

हरिकुमार खत्रीको अध्यक्षतामा बनेको उपभोक्ता समितिले २०७८ असोजमा नगरपालिकासँग सम्झौता गरेको थियो । लोकमार्ग निर्माणको जिम्मा ‘रमण गोल्डेन जुड जेबी’ले पाएको छ । सडक निर्माण गर्न बजेट  कम भएकाले रड र सोलिङबिना भइरहेको वडाध्यक्ष चौहानको भनाइ छ । यस्तै बुवालुङस्थित अन्नपूर्ण माविको सिँढी तथा पर्खाल निर्माणमा पनि आर्थिक अनियमितता भएको गुनोसो स्थानीयले गरेका छन् । सो कार्यका लागि रु २० लाख निकासा भएको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी मोहनकुमार भट्टराईले बताउनुभयो । विष्णुमाया थापा अध्यक्ष रहेको उपभोक्ता समितिले सो कार्यका लागि नगरपालिकासँग सम्झौता गरेको हो ।