चैत्र २७, भैरहवा | नेपाल इँट्टा उद्योग महासंघका अध्यक्षमा शंकरबहादुर चन्दले सरकारको गलत नीतिका कारण दक्ष जनशक्ति विदेसिरहेकाे आराेप लगाएका छन् ।
नवनिर्वाचित अध्यक्ष चन्दले आफ्नै देश विकासमा राेक्नु पर्ने यस्ता जनशक्तिलाई सरकारले नै विश्व श्रमबजारमा पठाइरहेको बताएका छन् । 'नेपालमा धेरै सम्भावना र दक्ष जनशक्ति छन् । तीन तहको सरकारले रोजगारी, तालिम, अभिमुखीकरण गरी पुँजीको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा आफ्ना नागरिकलाई विदेश पठाइरहेकाे छ ।' उनले भने ।
उनले नेपालका परम्परागत इँटा उद्योग समेत जनशक्ति पलायनकाे मारमा परेकाे उनले बताए । पराम्परागत इँटा उद्योगलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्ने, वायु प्रदुषण नियन्त्रण गर्दै रुपान्तरित प्रविधि जिकज्याक, हाइब्रिड र टनेल लगायतको प्रविधिबाट उत्पादनमा अब जोड दिने उनले बताए । 'नेपालमा इँटा उद्योगको लागि दक्ष कामदार अभाव छ, यो अभावको परिपूर्तिका लागि महासंघको नयाँ नेतृत्वले सीटीईभीटीमार्फत फायर मास्टरको व्यवसायिक तालिमको पाठ्यक्रम तयार गरिसकेको र विदेशी जनशक्तिको विकल्पको रुपमा दक्ष कामदार उत्पादन गर्नेछाैँ ,' उनले भने । ७० प्रतिशत प्रयोगात्मक कक्षा हुने ९० दिने तालिम नेपालमै पहिलो पटक सन्चालन गर्न लागेकाे अध्यक्ष चन्दले बताए ।
२०६४ सालमा स्थापित महासंघमा हाल २५ वटा संघ छन् । १२ सय इँटा व्यवसायी रहेको नेपालले एसियाको इँटा संगठनको नेतृत्व गरिरहकेको बताए ।
चन्दको नेतृत्वमा २५ सदस्यीय समिति
महासंघको तीन वर्षे कार्यकालका लागि शंकरबहादुर चन्दको अध्यक्षतामा २५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति निर्विरोध चयन भएको छ । भैरहवामा सम्पन्न अधिवेशनबाट महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा कृष्णप्रसाद अवाल, प्रथम उपाध्यक्षमा विनयकुमार यादव र राजेन्द्रप्रसाद प्रजापति चयन भएका छन् । यसैगरी महासचिवमा केदार गोसाई, कोषाध्यक्षमा कृष्ण अवाले सचिवमा मदनराज पनेरु, नातिभाई ह्योम्बा, चन्द्रदेव यादव, जगन्नाथ शर्मा खनाल र जैनुल खाँ निर्वाचित भएका छन् ।
सहसचिवमा आशाराम फाँजु, रमेश खनाल, नागेन्द्र चौधरी र सह-कोषाध्यक्षमा लक्ष्मीप्रसाद त्वानावासु, बाबुराम पाठक, रामविनोद साह, धर्मेन्द्र श्रेष्ठ र सुरेन्द्र कठायत चयन भएको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत अधिवक्ता जगत जोशीले जानकारी दिए । यस्तै, महासंघको सदस्यहरूमा गोविन्दराम पन्थ, एकराज गजुरेल, टंकबहादुर बुढा, रामआशिष प्रसाद चौरसिया, महेन्द्र अग्रवाल, दीपबहादुर ऐर र शिवशंकर महतो निर्विरोध चयन भएकाे कानुनी सल्लाहकार समेत रहेका जोशीले जानकारी दिए ।