खोज

जेठ २६, खोटाङ | बाइकको ठक्करबाट राप्रपा नेता जीवन श्रेष्ठको निधन भएपछि खोटाङको दिक्तेलबजारमा सवारी दुर्घटनाको त्रास बढेको छ । २० जेठमा दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१ दिक्तेलको रत्नपार्क जिरोप्वइन्टबाट बजारभित्र प्रवेश गरेको प्रदेश १-०५-००१ प ६८३७ नम्बरको बाइकले ठक्कर दिँदा गम्भीर घाइते भएका श्रेष्ठको न्युरो अस्पताल काठमाडाैँमा उपचारका क्रममा २२ जेठमा निधन भएपछि दिक्तेलबजारमा सवारी दुर्घटनाको त्रास बढेको हो ।

विशेषगरी दिक्तेलबजारमा विद्यालय जाने बालबालिकालाई सवारीसाधनको ठक्करबाट जोगाउने सुरक्षा चुनौती थपिएको छ । बिहान विद्यालय जाने र बेलुका विद्यालयबाट फर्कनेक्रममा बालबालिकालाई अनियन्त्रित गतिमा कुदाइने सवारीसाधनले जुनसुकै बेला ठक्कर दिने खतरा बढ्दो रहेको अभिभावक एवं जसपाका नेता नविन राईले बताए । 

दिक्तेलबजारमा सवारी दुर्घटनाको त्रास पहिल्यैदेखि थियो, त्यसमाथि पछिल्लो दुर्घटनाले थप त्रास बढाएको हो । बाइकको ठक्करबाट नेता श्रेष्ठको निधन भएपछि निजी विद्यालयका अधिकांश अभिभावकले बालबच्चालाई डोर्‍याउँदै विद्यालय पुर्‍याउन र ल्याउन थालेका छन् । ट्राफिक प्रहरीले किराँतचोकमा बसेर सवारी चेक गर्नेगरेको भए पनि बजारभित्र प्रवेश गर्ने सवारी साधनको गतिका विषयमा निगरानी गर्नुपर्ने नेता राई बताउँछन् । बजार क्षेत्रमा सवारी साधनको गति कम गर्ने र विद्यार्थीको आवतजावत हुने समयमा सवारी साधन प्रवेशमा कडाइ गर्न सके सवारी दुर्घटना न्युनीकरण गर्न सकिने अभिभावक बताउँछन् । 

हुन त यसअघि दिक्तेलबजारमा भएका सवारी दुर्घटना लगत्तै समय तोकेर बजार क्षेत्रमा मालबाहक तथा यात्रुबाहक सवारी साधन प्रवेशमा रोक लगाइएको थियो । तर, बजार क्षेत्रमा सवारी साधन प्रवेशमा गरिएको कडाई दुर्घटनाको मिति पर सरेसँगै फितलो हुँदै गएको हो । १ जेठ २०६९ दिक्तेलबजारमा ट्याक्टरले किच्दा माउण्ट एभरेष्ट बोर्डिङ स्कुलका छात्र अनुप राईको मृत्यु भयो । भोलिपल्ट उद्योग वाणिज्य संघको आह्वानमा बसेको यातायात व्यवसायी तथा तत्कालिन दिक्तेल गाबिसको बैठकले दिक्तेलबजारमा दैनिक बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म सबै खालका सवारी साधनलाई प्रबेशमा रोक लगाउने निर्णय गर्‍यो । 

ठूला मालबाहक गाडीलाई पूर्णरुपमा बजार प्रवेश निषेध गरिए भने बजारक्षेत्रमा सवारी साधनभित्र गीत बजाउन पनि निषेध गर्ने निर्णय गरिएको थियो । ट्याक्टरले बालकलाई किचेपछि प्रहरीले पनि दिक्तेल बजारमा सवारी साधनलाई प्रवेश गर्न निषेध गरेको थियो । तर, सो निर्णय केही समय कार्यान्वयनमा आएपछि क्रमशः उल्लंघन हुँदै गएको थियो ।