2026-10-02 06:06 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

खोटाङ्ग - KTG

मनसुन सुरु भएसँगै खोटाङमा बन्यो विपद प्रतिकार्य योजना

जेठ २८, खोटाङ | मनसुनको सिजन सुरु भएसँगै खोटाङमा विपदपूर्व  तथा प्रतिकार्य योजना बनाइएको छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले मनसुनपुर्व  तयारी तथा प्रतिकार्य योजना तय गरेको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको सर्वदलीय बैठकले विपद्को समयमा विपद् प्रभावितको खोज, उद्धार तथा राहत वितरणका लागि सबै सरकारी तथा गैर–सरकारी क्षेत्रबाट तयारी गर्ने, राहत वितरणलाई एकद्धार प्रणालीबाट सञ्चान गर्ने निर्णय गरेको छ । 

यस्तै, खोटाङका १० वटै स्थानीय तहले विपदको समयमा प्रयोग हुने स्ट्रेचर, बाल्टी, डोरी, सेफ्टी हेलमेट, बन्चरो, आँसी हसियाँ, गैंती, कोदालाे, बेल्चा, हातखुट्टाको काम्रो, हातेआरी, लिभर, घन, टर्चलाइट, हेडलाईट, सिठ्ठी, प्राथमिक उपचार सामग्रीलगायतका खोज तथा उद्धारका सामग्री व्यवस्थापन गर्ने, तार, जाली, त्रिपाल, खाद्य सामग्रीको मौज्दात राख्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको विपद् व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ ।

 बैठकले आपतकालीन अवस्थामा विपद् प्रभावितको आश्रय स्थल तथा पुर्वाधार आवश्यक भए तयार गर्न सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने, सबै सुरक्षा निकाय तत्काल परिचालन हुनसक्ने गरी तयारी अवस्थामा राख्ने, विपद्को समयमा स्थानीय स्तरमा उपलव्ध सरकारी, गैर–सरकारी, निजी यातायातका साधन, यन्त्र र सरसामान कानुन बमोजम नियन्त्रणमा लिएर प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । 

यस्तै, विपदको समयमा खाद्यान्नको अभाव हुने भएकाले उद्योग वाणिजय संघको अग्रसरतामा खाद्य पदार्थको मौज्दातको व्यवस्था मिलाउने, जल तथा मौसम विज्ञान विभागको वेवसाइट नियमित अवलोकन गरी सबै निकाय तयारी अवस्थामा रहने, महिला, वालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगताका कारण उच्च जोखिममा रहेका व्यक्तिको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिने, विपदको समयमा खोज उद्धारको कार्य गर्दा महिला हिंसाजन्य घटना हुन नदिन सम्वद्ध सबै पक्ष तथा निकायबाट सजग रहने, विपदको कारण हुने महामारी तथा फैलन सक्ने सरुवा रोगविरुद्ध आवश्यक पर्ने औषधि तथा अन्य उपकरण सम्वन्धित स्थानीय तहले तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय गरिएको छ । 

मनसुनको सुरुवातसँगै मध्यपहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध हुनसक्ने भएकाले त्यस्तो अवस्थामा आ–आफ्नो निकायबाट आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र लोकमार्ग अवरुद्ध हुन नदिन आवश्यक मेसिन, औजार तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गरी तयारी अवस्थामा राख्ने र लोकमार्ग अवरुद्ध हुनासाथ तत्काल लोकमार्ग खुलाउन आवश्यक कार्य गर्ने निर्णय गरिएको विपद व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । विपद प्रभावित क्षेत्रमा रहेका असुरक्षित भौतिक संरचना सम्वन्धीत पक्षलाई भत्काउन लगाउने तथा त्यस्ता क्षेत्रमा रहेका प्रभावितलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने तर सम्वन्धित भौतिक संरचनाको धनीले नभत्काए निजबाटै हर्जना लिनेगरी सुरक्षा निकायमार्फत व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ ।

बैठकले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तयार पारेको मनसुनपुर्व तयारी तथा प्रतिकार्ययोजना २०७९ अनुमोदन गर्दै कार्यान्वयन गर्ने, दिक्तेल बजारमा बिहान ९.३० बजेदेखि १० बजेसम्म र दिउँसो ३.३० बजेदेखि ४.३० बजेसम्म सवारी चापलाई नियन्त्रण गर्ने, बाँदर, दुम्सीलगायतका वन्यजन्तुको यथोचित समाधानका लागि विपद् व्यवस्थापन प्रधिकरणसमक्ष आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
जस्तो ऐन बनायो, परिणाम पनि त्यस्तै आउँछ : पूर्वाधारमन्त्री लम्साल पार्टीलाई बलियो बनाए अहिलेको अवस्थाभन्दा अझ अघि बढ्न सक्छौँ : ओली असोज १–१५ को करदाता उपहार घोषणा, लालबाबु साहलाई १० लाखको बम्पर साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्से ओरालो, ११ उपसमूहमा गिरावट ग्यास अभाव हुन नदिन सुरक्षा निकायलाई एलपीजी बिक्रीको अनुमति दिने तयारी राष्ट्रिय सभामा विभिन्न मन्त्रालयका प्रश्नको जवाफ, तीन निकायका वार्षिक प्रतिवेदन पेस आर्थिक सुधारका लागि चालु वर्ष २७ नयाँ कानुन ल्याउँछौँ : अर्थमन्त्री वाग्ले महाकाली तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आग्रह झापामा हात्ती आतंक र सुकुम्वासी समस्याबारे इन्दिरा राना मगरको सरकारको ध्यानाकर्षण दशैंमा पशुबलिका नाममा हुने क्रूरता रोक्न आशिका तामाङको माग बालिकामाथिको जघन्य अपराधको मुद्दा प्राथमिकताबाट नहराओस् : सांसद श्रेष्ठ अर्को अधिवेशनसम्म सरकार नढलोस् : ध्रुवराज राई इतर समूहको वडा अधिवेशनबाट देउवा क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा चयन प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो गगन थापा सर्वसम्मत सभापति बन्न सक्छन् : देवराज चालिसे दुर्गा प्रसाईंलाई थप एक दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति राष्ट्रियसभाका दुई रिक्त पद छिटै पूर्ति गरिने काठमाडौँमा १० दिन विद्युत् कटौती, यी क्षेत्रमा प्रभावित हुनेछ सेवा आर्थिक क्षेत्रका तीन विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइयो