2026-09-12 07:33 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

खोटाङ्ग - KTG

मनसुन सुरु भएसँगै खोटाङमा बन्यो विपद प्रतिकार्य योजना

जेठ २८, खोटाङ | मनसुनको सिजन सुरु भएसँगै खोटाङमा विपदपूर्व  तथा प्रतिकार्य योजना बनाइएको छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले मनसुनपुर्व  तयारी तथा प्रतिकार्य योजना तय गरेको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको सर्वदलीय बैठकले विपद्को समयमा विपद् प्रभावितको खोज, उद्धार तथा राहत वितरणका लागि सबै सरकारी तथा गैर–सरकारी क्षेत्रबाट तयारी गर्ने, राहत वितरणलाई एकद्धार प्रणालीबाट सञ्चान गर्ने निर्णय गरेको छ । 

यस्तै, खोटाङका १० वटै स्थानीय तहले विपदको समयमा प्रयोग हुने स्ट्रेचर, बाल्टी, डोरी, सेफ्टी हेलमेट, बन्चरो, आँसी हसियाँ, गैंती, कोदालाे, बेल्चा, हातखुट्टाको काम्रो, हातेआरी, लिभर, घन, टर्चलाइट, हेडलाईट, सिठ्ठी, प्राथमिक उपचार सामग्रीलगायतका खोज तथा उद्धारका सामग्री व्यवस्थापन गर्ने, तार, जाली, त्रिपाल, खाद्य सामग्रीको मौज्दात राख्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको विपद् व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ ।

 बैठकले आपतकालीन अवस्थामा विपद् प्रभावितको आश्रय स्थल तथा पुर्वाधार आवश्यक भए तयार गर्न सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने, सबै सुरक्षा निकाय तत्काल परिचालन हुनसक्ने गरी तयारी अवस्थामा राख्ने, विपद्को समयमा स्थानीय स्तरमा उपलव्ध सरकारी, गैर–सरकारी, निजी यातायातका साधन, यन्त्र र सरसामान कानुन बमोजम नियन्त्रणमा लिएर प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । 

यस्तै, विपदको समयमा खाद्यान्नको अभाव हुने भएकाले उद्योग वाणिजय संघको अग्रसरतामा खाद्य पदार्थको मौज्दातको व्यवस्था मिलाउने, जल तथा मौसम विज्ञान विभागको वेवसाइट नियमित अवलोकन गरी सबै निकाय तयारी अवस्थामा रहने, महिला, वालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगताका कारण उच्च जोखिममा रहेका व्यक्तिको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिने, विपदको समयमा खोज उद्धारको कार्य गर्दा महिला हिंसाजन्य घटना हुन नदिन सम्वद्ध सबै पक्ष तथा निकायबाट सजग रहने, विपदको कारण हुने महामारी तथा फैलन सक्ने सरुवा रोगविरुद्ध आवश्यक पर्ने औषधि तथा अन्य उपकरण सम्वन्धित स्थानीय तहले तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय गरिएको छ । 

मनसुनको सुरुवातसँगै मध्यपहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध हुनसक्ने भएकाले त्यस्तो अवस्थामा आ–आफ्नो निकायबाट आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र लोकमार्ग अवरुद्ध हुन नदिन आवश्यक मेसिन, औजार तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गरी तयारी अवस्थामा राख्ने र लोकमार्ग अवरुद्ध हुनासाथ तत्काल लोकमार्ग खुलाउन आवश्यक कार्य गर्ने निर्णय गरिएको विपद व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । विपद प्रभावित क्षेत्रमा रहेका असुरक्षित भौतिक संरचना सम्वन्धीत पक्षलाई भत्काउन लगाउने तथा त्यस्ता क्षेत्रमा रहेका प्रभावितलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने तर सम्वन्धित भौतिक संरचनाको धनीले नभत्काए निजबाटै हर्जना लिनेगरी सुरक्षा निकायमार्फत व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ ।

बैठकले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तयार पारेको मनसुनपुर्व तयारी तथा प्रतिकार्ययोजना २०७९ अनुमोदन गर्दै कार्यान्वयन गर्ने, दिक्तेल बजारमा बिहान ९.३० बजेदेखि १० बजेसम्म र दिउँसो ३.३० बजेदेखि ४.३० बजेसम्म सवारी चापलाई नियन्त्रण गर्ने, बाँदर, दुम्सीलगायतका वन्यजन्तुको यथोचित समाधानका लागि विपद् व्यवस्थापन प्रधिकरणसमक्ष आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रसङ्घीय महासभालाई असोज ८ गते सम्बोधन गर्ने अब विदेश भ्रमणको विवरण नागरिक एपबाटै प्राप्त गर्न सकिने चिलिमे टनेलमा उद्धार टोली प्रवेशको तयारी अर्थसचिवले राष्ट्र बैंकमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने भन्ने हुँदैन : अर्थमन्त्री वाग्ले निजी क्षेत्रलाई तर्साउने काम बन्द गर्नुहोस् : वर्षमान पुन साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्सेमा उछाल, २७.९४ अंकले बढ्यो बाढीपीडितलाई तत्काल सुरक्षित र अस्थायी पुनर्स्थापना गर्न सांसद केसीको माग आईजीपी कार्कीलाई बर्खास्त गर्न सांसद सुनारको माग बाढी प्रभावित बालबालिका अन्यत्र लैजाँदा अनिवार्य सिफारिस लिन मन्त्री बादीको आग्रह के यो देशमा सरकारभन्दा ठुलो माफिया नै हो त ? : आशिका तामाङ असोज १५ सम्म संसदको कार्यतालिका परिमार्जनसहित स्वीकृत भोटेकोशी बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या १,३८५ पुग्यो, ५,१३० अझै सम्पर्कविहीन प्रधानमन्त्री शाहसँग शीर्ष उद्योगीको छलफल सरकारले उद्योग चलाउने होइन, निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने हो : अर्थमन्त्री वाग्ले अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई निजी क्षेत्र हेर्नै मन पर्दैन : गगनकुमार थापा एमाले पुनर्गठन कार्यदल बैठक बस्दै कांग्रेस महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा हुन्छ, एक घण्टा पनि सर्दैन : गगन थापा प्रधानमन्त्री शाह र न्युजील्याण्डका प्रधानमन्त्रीबीच टेलिफोन वार्ता सुनचाँदीको मुल्य घट्यो राष्ट्रपतिसमक्ष लोक सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस