महेन्द्र केसी / असोज २ पर्वत ।    संविधानसभावाट नयाँ संविधान जारी भएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा  आज, भोलि र पर्सी देशभर विविध कार्यक्रमका साथ संविधान दिवस मनाइदैछ ।  

संविधान दिवस मनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायधीश, सभामुखसहित उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, संवैधानिक निकायका प्रमुख, राज्यका प्रमुख निकायका पदाधिकारी, राजनीतिक दल, जनसमुदाय र संघ संस्थाका प्रतिनिधि समेतको सहभागिता  रहेको मूल समारोह समिति समेत गठन गरिएको छ ।

मूल समारोह समितिले विविध कार्यक्रमका साथ संविधान दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ । असोज ३ गते विहान ८ वजे सैनिक मञ्च टुडिखेलमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यतामा मूल समारोहको आयोजना गरिने छ ।  संविधान दिवस मूल समारोह समितिको पहिलो बैठकलाई सम्वोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिलो संविधान दिवस सबैका लागि गर्वको विषय भएको बताए । संविधान संशोधन गरेर थप गतिशील बनाएको र आगामी दिनमा पनि अझै फराकिलो ढंगले असन्तुष्ट समुदायका माग सम्वोधन गरी संविधानलाई सर्वास्वीकार्य बनाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको उनले बताए ।  

संविधान दिवसको अबसरपारी तीन दिनसम्म घरघरमा दिपावली गरी दिवस मनाउन  जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतले जिल्लाबासीलाई अनुरोध गरेको छ । देशमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको खुसियालीमा तीन दिनसम्म घरघरमा दिपावली गरी संविधान दिवस मनाउनको लागि प्रशासनले अनुरोध गरेको हो । तीन दिनसम्म आआफ्नो घरघरमा दिपावली  गरी संविधान मनाउनको लागि जिल्लाबासीमा अपिल        गरीएको छ । तीन दिनसम्म विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी संविधान दिवस मनाउने तयारी समेत  गरिएको छ ।

जिल्लामा रहेका सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाउने तयारी गरिहेका छन् । संविधान दिवसको अबसरमा कर्मचारी मिलन केन्द्रको संयोजकत्वमा डबल व्याटमिन्टन प्रतियोगिता, शिक्षा कार्यालयको संयोजनमा उमाविस्तरीय “समृद्धको लागि नेपालको संविधान” शिर्षकमा बक्तृत्वकला प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको छ । त्यसैगरी नेपाल बार एसोशियसनको संयोजनमा अन्तरक्रियाको आयोजना गरिएको छ ।

संविधान जारी भएको असोज तिन गते जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भु मरासिनीको नेतृत्वमा विहान प्रभातफेरी गरी मुल समारोहको आयोजना गरिनेछ भने ४ गते कुश्मा नगरपालिकाको संयोजनमा कुश्मा बजार सरसफाईलाई   निरन्तरता दिइनेछ ।  एकता युवा क्लबले पनि संविधान दिवसको अबसरपारी एकता चोकमा शैक्षिक सामाग्री वितरण गरी मनाउने तयारी गरिहरेको  क्लबका अध्यक्ष अच्यूत तिवारीले जानकारी दिए । सो अबसरमा जिल्लामा रहेका गरिब, जेहेन्दार विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामाग्री    वितरण गर्ने उनले बताए । सरकारले संविधान घोषणा भएको दिन असोज ३ लाई सार्वजानिक विदा दिने निर्णय समेत गरेको छ । मधेसी मोर्चाले भने असोज ३ लाई कालो दिनका रुपमा मनाउने तयारी    गरिरहेको छ ।

संविधानसभाबाट संविधान: कसरी उठ्यो माग, कसरी भयो पूरा ?

संविधानसभाको माग पहिलोपटक विक्रम संवत २००७ सालमा उठेको थियो । मोहन शमशेरले बालिगहरुले चुनेको वैधानिक सभाले संविधान बनाउने गरी घोषणा गरे । पछि राजा त्रिभुवनले पनि २००७ मै जनताबाट निर्वा्चित सभाले संविधान लेख्ने घोषणा गरे । तर विवाद हुँदै गएर संविधानसभाको चुनाव हुनुको साटो, ०१५ सालमा संसदको चुनाव भयो । बिसं २०१७ साल पुष १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले जननिर्वा्चित प्रधानमन्त्री वीपी कोईरालालाई अपदस्थ गरी सत्ता हत्याएपछि फेरि संविधानसभाको चुनावको कुरा नेपाली राजनीतिमा फेरि उठ्यो ।

२०१७ सालमा भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दरभंगा प्लेनम(विस्तारित बैठक)मा मोहनविक्रमको संविधानसभाको लाईन पारित भयो । तर पछि त्यसलाई अगाडि बढाइएन् । बिसं २०४७ सालमा संविधानसभाको चुनाव हुनुपर्ने नेकपा मसालले माग सार्बनजिक गर्यो, र संविधान सभाको चुनाव हुनुपर्ने माग गर्दै ०४८ सालको संसदीय चुनावको बहिस्कार गर्यो । बिसं २०५७ सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले दोस्रो विस्तारित बैठक मार्फत संविधान सभाको कुरा उठायो । गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र संविधानसभाको नारा पारित गरेको पनि गर्यो । त्यसयता तत्कालीन सरकारसँग भएका वार्ता संविधानसभाको चुनाव स्वीकार नगर्दा भंग भएका     थिए ।

कसरी संम्भब भयो संबिधानसभाको निर्वाचन ?

२००४ सालमा राणहरुले पहिलो लिखित संविधान दिन खोजे तर लागू हुन सकेन । संविधनसभाबाट संविधन जारी गर्न भनेर २००७ सालको अन्तरिम संविधान ल्याइयो । तर त्यो अन्तरिम नै रह्यो र २०१४ सालमा संसद वा संविधानसभाको चुनाव गर्ने भनेर राजा र प्रधानमन्त्रीबीच विवाद भयो र प्रधानमन्त्री टंक प्रसाद आचार्यले राजाकै निर्देशनमा संविधानसभाको   नगरी संसदकै चुनाव गरे । त्यसपछि नेपाल अधिकारज्यको संविधान २०१५ मा जनताबाट निर्वा्चित प्रधानमन्त्रीले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता थियो । त्यो मान्यताले राजाहरुले संविधान बनाउन लगाए । विदेशबाट विज्ञहरु पनि ल्याइयो । तर      कार्यकारी अधिकार राजामै निहित भयो । त्यसैले बाधा अड्काउ र संकटकाल सम्बन्धी धारा १५५ लाई प्रयोग गरेर राजाले निर्वा्चित प्रधानमन्त्रीलाई र संसदमा विघटन गरेर २०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्था लादे ।

जसका कारण २०१७ देखि २०१९ सालसम्म नेपालमा संविधान विहिन अवस्था रह्यो । २०१९ सालमा राजालाई केन्द्रमा राखेर संविधान जारी गरियो । जसमा दलीय व्यवस्थालाई प्रतिवन्ध लगाइएको थियो । कार्यकारी र न्यायीक अधिकार राजामा नै निहित थियो । जनताले निर्वा्चित गरेका प्रधानमन्त्री पनि राजाकै आदेश अनुसार चल्थे । २०४६ सालमा पहिलो जनआन्दोलन भए पछि २०१९ सालको संविधान खारेज गर्दै २०४७ सालमा विश्वनाथ उपाध्ययायको संयोजकत्वको मस्यौदा समिति बनाइयो । २०४७ सालको संविधानमा पनि कार्यकारी अधिकार राजा र प्रधानमन्त्रीमा रहने र राजाले अधिकार प्रयोग गर्दा प्रधानमन्त्रीको सल्लाह र सम्मतीमा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने भनिएको थियो । तर राजाहरु त्यसलाई कार्यान्वयनमा पछि हटे । जनतामा भएको सार्वभौम अधिकार तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रयोग गरी कार्यकारी अधिकार आफैमा निहित राख्दा २०५९ देखि २०६३ सालसम्म कार्यकारीयुक्त निरंकुष राजतन्त्र रहयो । ६५ वर्ष अघिको नारा भए पनि संविधानसभाको औपचारिक माग तत्कालिन नेकपा माओवादीले २०५७ सालको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट अघि सा¥यो । २०५२ सालदेखि जनयुद्ध थालेको माओवादीले ०५८ सालमा सरकारसँग पहिलो वार्ता ग¥यो । तर, संबिधानसभाको निर्वाचनकै कारण वार्ता सफल हुन सकेन । पटक पटक भएका वार्तामा माओबादीले एउटै माग छाडेन ।

२०५८ साल जेठ–१९ गते राजदबार हत्याकाण्ड पछि ज्ञानेन्द्र शाह राजा भए । माओवादीविरुद्ध संकटकाल लगाउने÷नलगाउने विषयमा विवाद हुँदा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्को चुनावको मिति तोक्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गराए । माओवादी आन्दोलनका कारण चुनाव हुन सकेन । ज्ञानेन्द्रलाई देउवालाई हटाउने गतिलो बाहना मिल्यो । २०५९ असोज १८ गते देउवालाई असक्षमताको आरोपमा बर्खास्त गरे । ज्ञानेन्द्रले सम्पूर्ण साशनसत्ता आफ्नो हातमा लिंदै २०६१ माघ १९ गते कू गरे । नेताहरुलाई नजरबन्दमा राखे । टेलिफोन लाइन काटियो । सञ्चारसम्पर्कबाट विच्छेद गराइयो । विस्तारै नेताहरुको नजरबन्द फुक्का हुँदै गयो । ज्ञानेन्द्रको निरंकुशताले आजित बनेका तत्कालिन सात दल र युद्धरत माओवादीबीच २०६२ मंसीर ७ गते भएको १२ बँुदे समझदारीले संविधानसभाको नयाँ आधार खोज्दै ज्ञानेन्द्र विरुद्ध आन्दोलनको मार्ग कोर्यो । दोस्रो जनआन्दोलन शुरु भएको १९ दिनमै ज्ञानेन्द्र शाह सत्ता छोड्न बाध्य      भए ।

२०६३ मंसीर ५ गते तत्कालिन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र जनयुद्धका कमाण्डर प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेको विस्तृत शान्ति सम्झौता र त्यही वर्षको माघ १ गते अन्तरिम संविधान, २०६३ घोषणा भयो । अन्तरिम संविधानमा २०६४ सालभित्र संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरियो । सोहि व्यवस्था अनुरुप २०६४ साल चैत्र २८ गते ऐतिहासिक संबिधानसभाको निर्वाचन     भयो । तर, दुई बर्षमा बनाउने भनिएको संविधान चार वर्षमा पनि बन्न सकेन । पटक पटक गरेर दुई वर्ष लम्ब्याई संबिधानसभाको आयु ४ वर्ष बनाउँदा पनि संविधान बनेन र २०६८ साल जेठ १४ गते संविधानसभा भंग भयो ।

दलहरुबीच झन् बढी धु्रवीकरण र चरम अविश्वास बढ्यो । जसका कारण सरकारको नेतृत्व  कर्मचारीतन्त्रमा पुग्यो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी अन्तरिम मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बने र उनकै नेतृत्वको चुनावी सरकारले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गरायो । चुनावमा जनताले दलहरुलाई शंकाको सुविधा दिंदै उत्साहजनक सहभागीता जनाए ।

दोस्रो संविधानसभाले पनि एकवर्ष्भित्र संविधान बनाउने वाचा गरेको थियो, तर संविधान त बन्न सकेन बरु संविधानसभाभित्रै मारमुङ्ग्री भयो । संविधानसभा पक्ष विपक्षमा कित्ताकाट भयो । दलहरुबीच तिब्र धु्रवीकरण बढ्यो । दलहरु नमिली सुखै थिएन । त्यो मिल्ने वातावरण बैशाख १२ को विनासकारी भूकम्पले तयार पारिदियो । प्रमुख ४ दलबीच १६ बुँदे सहमती भयो र त्यही सहमतीका आधारमा संविधान बन्ने ज्ञारेन्टी भयो । संविधानसभाबाट पारित भइसकेको संविधान असोज ३ गते भब्य  समारोहका बीच जारी भएको छ ।