२०८३, २७ बैशाख आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

बागमती प्रदेश

धुलिखेल–खावा सडकः पुनःठेक्कामा जान अर्थको सहमति कुर्दै सडक डिभिजन

२०८२, २२ जेष्ठ बुधबार १४:५५
काठमाडौँ । सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुर अरनिको राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकस्थित निर्माणाधीन धुलिखेल–खावा सडकखण्डको स्तरोन्नतिकार्यका लागि पुनःठेक्का आह्वान गर्न अर्थ मन्त्रालयको सहमति कुरेर बसेको छ । चार किलोमिटर उक्त सडक तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नभएको जनाउँदै कार्यालयले निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का रद्द गरेलगत्तै निर्माण व्यवसायीले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालेका थिए ।
सम्झौताको समयसीमा सकिएको ११ महिनापछि कार्यालयले गत साल फागुन १५ गते स्तरोन्नतिको जिम्मा लिएको गौरी–पार्वती निर्माण सेवासँगको ठेक्का रद्द गरेको थियो । उक्त सडकखण्डको ठेक्का रद्द गरेपछि अदालत गएका व्यवसायीको मुद्दामा केही दिनपछि अदालतले निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने, धरौटी रकम जफतलगायत ‘कार्वाही नगर्न तथा हालको जुन अवस्थामा रहेको छ, सोही अवस्थामा राख्न’ अन्तरिम आदेश दिएपछि खण्डखण्डको काममा अन्योलता छाएको थियो ।
अदालतको आदेशले पुनःठेक्का खोल्न कुनै बाधा नपर्ने कार्यालयका प्रमुख डिजिनल सिनियर इन्जिनियर सुमन योगेशले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सडक डिभिजन कार्यालय अर्थ मन्त्रालयको सहमति कुरेर बसेको छ । “ठेक्का प्रक्रियाको सम्पूर्ण तयारी सकिएको छ, मन्त्रालयको सहमति आउने बित्तिकै ठेक्का खोल्छौँ, यसअघि मन्त्रालयका बजेटको तयारीमा लाग्दा यस विषयमा केही ढिला भएको हुनसक्छ”, योगेशले भन्नुभयो ।
जिल्ला सदरमुकाम धुलिखेलदेखि–खावासम्मको सडक विस्तारको काम उक्त कम्पनीले विसं २०७९ जेठ २० मा २२ महिना अर्थात् २०८० चैत १९ गतेभित्र बनाइसक्नुपर्ने गरी रु २० करोड १९ लाख ४६ हजार ५०१ मा ठेक्का लिएको थियो । ठेकेदार कम्पनीले निर्माणमा आलटाल गर्दै आएका कारण समयसीमा सकिएको ११ महिना बितिसक्दा पनि २५ प्रतिशतसमेत निर्माणको काम सकेको थिएन । पछिल्लो वर्षदेखि उक्त सडकखण्डको निर्माणको काम ठप्पप्राय नै थियो ।
कार्यालयका अनुसार कम्पनीले लिखित स्पष्टीकरण दिए पनि सन्तोषजक, भरपर्दो विश्वसनीय नदेखिएपछि ठेक्का रद्द गर्ने निष्कर्षमा पुगिएको थियो । हालसम्म धुलिखेल बसपार्कदेखि जिपलाइनसम्म डाँडा कटिङको काम मात्रै भएको छ भने केही स्थानमा नाली तथा ड्रेन–वाल लगाउने काम गरिएको छ । जिपलाइन स्थानदेखि तल खावासम्मको करिब सडकमात्रै भत्काइएको तर एक किलोमिटर भागमा कटिङ नै बाँकी रहेको छ । गत जेठमा धुलिखेलतर्फबाट बेश, सब–बेश हाल्ने काम सुरु गरिए पनि पटकपटकको वर्षामा सबै बगाएर खण्डहरझैँ बनाएको थियो ।
समयमै निर्माण सम्पन्न नहुँदा सो राजमार्ग भएर गुड्ने सवारी साधनका यात्रुले दुई वर्षदेखि निकै सास्ती खेप्दै आउनुपरेको छ । सडक निर्माणको काम समयमा नसकिँदा पुनःनिर्माणका लागि भत्काइएको सडकमा सयौँ दुर्घटना हुँदा यात्री घाइते हुने गरेका छन् । केही वर्षदेखि जीर्ण बन्दै आएको धुलिखेल–खावा सडकखण्डलाई १२ मिटरको फराकिलो बनाइ कालोपत्र गर्न लागिएको थियो ।
उक्त सडकमा गुड्ने मालवाहक सवारी साधनको भारवहन क्षमतालाई मध्यनजर गर्दै बलियो बनाउन कार्यालयले नेपालमा नै पहिलोपटक ग्राभेलमाथि २० सेन्टिमिटर बाक्लो सिमेन्ट मिसाइएको बेस हाल्ने तथा दुई चरणको कालोपत्र डिबिएम र आस्फाल कालोपत्र गर्ने योजना बनाएको थियो । अरनिको राजमार्ग हुँदै नेपालको चीनसँगको उत्तरी नाका अर्थात् सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी तथा दोलखा, रामेछाप पुग्ने यही सडक हो ।
–––

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँसहित देशका केही स्थानमा वर्षा कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल हामीले सचेत गराउन छाड्यौं भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ: गगन थापा बस र टिपर एकापसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते सुकुमबासी बस्तीमा दमन भएको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन काठमाडौँबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको एक रात्री बस दुर्घटना युवा तथा कामदार जनशक्तिलाई स्वदेशमै इच्छाइएको रोजगारी प्रदान गर्न देशमा चुनौतीहरू छन्: राष्ट्रपति पौडेल स्रोत नखुलेको मुद्रासहित दुई जनालाई पक्राउ समानुपातिक निर्वाचनमा दलहरुको खर्च सार्वजनिक सरकार नाजीवादको घोडामा चढेर हिंडिरहेको छ: सुदन किराँती शिक्षामन्त्री पोखरेल र अष्ट्रेलियाली राजदूतबीच भेटवार्ता टिपरले मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु ९ दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत फेला प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजैबाट थालिने नेप्से परिसूचक २७.४९ अंकले बढ्यो लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय समयको गतिसँगै पार्टीको कार्यशैली र पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ: देवराज चालिसे राष्ट्रपतिले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननलाई स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन