१३ बैशाख २०८२, शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

पत्रकार रजकका परिवारलाई भेटेर देउवाले दोषीलाई सरकारले छाड्दैन भने

२४ चैत्र २०८१, आईतवार १८:१२

काठमाडौँ | नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक घटनाका दोषीलाई छोड्न नहुने बताएका छन्।

आइतबार तीनकुने घटनामा मारिएका पत्रकार सुरेश रजकका परिवारसँग भेट गर्दै सभापति देउवाले घटनाका दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्ने भन्दै कसैलाई छाड्न नहुने बताएका हुन्।सो क्रममा रजकका परिवारले उक्त घटनाको छानविन नै नभएकोले दोषी उम्कन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका थिए। सभापति देउवाले तीनकुने घटनाको छानविन गर्नुपर्ने पार्टीको निर्णय रहेको सुनाए।

राजावादीको आन्दोलनमा पार्टी कार्यालयदेखि सरकारी संरचनाका साथै धेरै निजि संरचना ध्वस्त पारेको भन्दै सभापति देउवाले सरकारले घटनामा संलग्नलाई कारवाही गर्ने उल्लेख गरे। सुरेश रजकका परिवारले सबै मिलेर पीडितलाई न्याय दिने अवस्था बनाउन आग्रह गरेका थिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अभ्यासमा तत्काल जुट्नुपर्छ: वामदेव गौतम ब्राजिलका पूर्वराष्ट्रपति कोलोर डि मेलो भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ गुल्मीमा गोठमा आगलागी हुँदा चार वर्षीय बालकको मृत्यु चेक रिपब्लिक पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ श्रममन्त्री भण्डारी र बोस्नियाका मिसन उपप्रमुखबीच छलफल तम्घास–सिमलटारी सडकमा चारवटा पक्की पुल निर्माण पहलगाम आक्रमणको विरोधमा दिल्लीसहित विभिन्न शहरमा प्रदर्शन मुम्बईमा महिला बेचबिखन गर्ने फरार प्रतिवादी ३० वर्षपछि पक्राउ स्वास्थ्य बिमाको पैसा नआएपछि भरतपुर अस्पतालले हटायो २४ वटा परीक्षण विराटनगर लगानी सम्मेलनबाट अर्थतन्त्र थप चलायमान हुनेः मुख्यमन्त्री कार्की टिपरको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भूकम्पको एकदशक : सम्झना ताजा वैकल्पिक वित्त कोष स्थापना गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भूकम्पको एकदशकः अझै सकिएन साततले दरबारको पुनःनिर्माण महायज्ञमा एक करोड २० लाख सङ्कलन शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न ट्रेड युनियनको आग्रह ‘मन्त्रीका निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट जाने प्रवृत्ति अन्त्य होस्’ जिपको ठक्कबाट स्कुटर चालकको मृत्यु प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ : सांसद पुन ‘जनताले संवैधानिक आधारभूत अधिकार पाउनुपर्ने’