४ पुष २०८२, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

विश्वप्रकाश शर्माको शिक्षकहरुलाई जस्तै निजामती कर्मचारीलाई पनि सडक आन्दोलन गर्न बाध्य नबनाउन आग्रह

५ बैशाख २०८२, शुक्रबार १५:१०

काठमाडौँ | नेपाली कांग्रेसका महामन्त्ती विश्वप्रकाश शर्माले शिक्षकहरुलाई जस्तै निजामती कर्मचारीलाई पनि सडक आन्दोलन गर्न बाध्य नबनाउन आग्रह गरेका छन् । लामो समयदेखि निजामती विधेयक राज्य, व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अल्झिएपछि कर्मचारीहरुले शुक्रबार समितिको कार्यकक्ष अगाडी प्रदर्शन गरेका थिए । कर्मचारीहरुले न्युनतम आधारभूत मागलाई बेवास्ता गरी सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नल्याउन चेतावनी समिति सभापति रामहरि खतिवडाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए र यस्तो कार्य गरिए सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने उनीहरुको चेतावनी थियो ।

बाहिर कर्मचारीहरुले प्रदर्शन गरिरहँदा भित्र जारी समिति बैठकमा महामन्त्री शर्माले भने, ‘बाहिर सडकमा शिक्षकहरुको आन्दोलन जारी छ । निजामती कर्मचारीलाई पनि उनीहरुलाई जस्तै सडकमै जाने वातावरण बनाउन हुन्न ।’महामन्त्री शर्माले विधेयकलाई अन्तिम रुप दिनुअघि एकपटक कर्मचारीका प्रतिनिधिहरुसँग पनि छलफल आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा पुनरावलोकन गर्दै मन्त्रालय एमालेको काँधमा असाधारण जिम्मेवारी छ ः अध्यक्ष ओली मानसिक स्वास्थ्यबारे खुलेर कुरा गर्न सञ्चारमन्त्री खरेलको आग्रह कटुवा पेस्तोलसहित युवा पक्राउ भैरहवाको मौसम नखुलेपछि भरतपुरतर्फ उडे रवि लामिछाने टिकटक–अमेरिका संयुक्त उद्यम सम्झौता गायनबाट अभिनयतर्फ समीर स्वदेशमै दुःख गर्नसके विदेशिनु पर्दैन देशभर स्थानीय उत्पादनको प्रयोगलाई बढावा दिऔँः मन्त्री घिसिङ योजना र नतिजा विश्लेषणबिनाको खर्चले राज्यप्रतिको विश्वास घट्दै गयो: उद्योगमन्त्री सिन्हा एमाले नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक बस्दै सुनको मूल्य तोलामा २ हजारले घट्यो विदेश पठाइदिने भन्दै ४९ लाख १४ हजार ठगी गर्ने पक्राउ स्पा र होटलहरूबाट आठ बालिकाको उद्धार, पाँच जना पक्राउ रास्वपाबाट समानुपातिक तर्फ ३५३ जनाले दिए उम्मेदवारी, १२ र १३ गते प्रारम्भिक निर्वाचन एमाले महासचिवमा पुनःनिर्वाचित पोखरेलको राजनीतिक यात्रा केपी शर्मा ओलीले लिए शपथ रास्वपाद्वारा समन्वय कार्यदल गठन रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न उच्च अदालतको आदेश नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिवद्ध छ, सञ्चारमन्त्री खरेल