खोज

काठमाडौँ | जनमत पार्टीको नेत्री तथा प्रतिनिधिसभाका सदस्य सोनु मुर्मुले संविधान कार्यान्वनयको सवालमा तीन तहको सरकारकोबीचमा समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ । मोरङ जिल्लाबाट समानुपातिक सांसद बन्नुभएका नेत्री मुर्मुले महिलाको समान सहभागिताको निम्ति ५० प्रशत आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागपनि गर्नुभएको छ ।

सांसद मुर्मुसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले गर्नुभएको कुराकानीको सम्दादित अङ्श । प्रतिनिधिसभाको मुख्य काम भनेको संविधानको मूल मर्मअनुरुप कानुन निर्माण गर्ने र जनताका समसामयिक सवाललाई संसदमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने हो । कानुन निर्माणको सवालमा जति हुनुपर्ने हो, त्यति भएको छैन । अझैपनि धेरै महत्वपूर्ण कानुन बनाउनुपर्ने छ । जस्तो ःसङ्घीयतासँग जोडिएको शिक्षा, निजामति र प्रहरी ऐनलागतयका धेरै ऐन÷कानुन बनाउनुपर्ने छ । संसद्मा शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, बाढीपहिरो भूकम्पलगायत समसामयिक जनताका विषय उठ्छ । तर त्यहाँ उठेका विषयको कार्यान्वयन अत्यन्तै कम हुन्छ । अर्को भनेको संसद्मा राजनीतिक घोचपेच पनि हुन्छ ।

पछिल्लो सयमा राजनीतिक घोचपेच बढी हुने गरेको छ । राजसंस्थावादी र गणतन्त्रवादीबीच पनि संसद्मा चर्चाचर्की हुने गरेको छ । राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप पनि बढी नै हुन्छ । संसद्ले आफ्नो काम जे हो त्यही गर्नुपर्छ । कानुनको लागि पहिला विधेयक सरकारले ल्याउने हो । सरकारले संसद्लाई विजनेश दिने हो । सरकारले संसदलाई प्रर्याप्त विजनेश दिन सकेको छैन । संविधान पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यो दश वर्षको अवधिमा जति हुनुपर्ने हो, त्यति हुन सकेको छैन । संविधान जारी भएपछि दश वर्षको अवधिमा जम्मा २१४ वटा मात्रै कानुन बनेका छन् ।
अहिले पनि २०२० साल, २०२२ सालकै कानुनको आधारमा देश चलिरहेको छ । तर अब सरकारले जतिसक्दो चाँडो पुराना सबै ऐन संशोधन गरेर नयाँ ऐन बनाउनुपर्छ । महिलाको सवालमा भने संविधान कार्यान्वयन भएको छ । महिलाको ३३ प्रतिशत संसद्मा सहभागिता छ । संविधान जारी भएपछि दुई वटा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यस्लाईलाई संविधान कार्यान्वयनको रुपमा लिनुपर्छ । तर सीमान्तकृत सुमदायको विषयमा संविधानमा लेखिएका धेरै विषय कार्यान्वयन हुन सेकेको छैन । मधेशी सुमदायको हक अधिकार पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

संविधान कार्यान्वयन गर्ने सवालमा पनि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकार गरी तीन वटै सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । संविधान कार्यान्वनयको सवालमा तीन तहको सरकारबीचको समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता छ ।

संविधान संशोधन गर्न हुँदैन भन्ने होइन । संशोधन गर्नुपर्ने धेरै विषय छन् । निर्वाचनको सवालमा पनि संशोधनको विषय चर्चामा छ । महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य समुदायको विषयमा पनि संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

संशोधनको विषय वर्तमान सरकार गठबन्धनका क्रममा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) लगायत सरकारमा रहेका दलहरुले गरेको सहमति हो । सत्तारुढ दलबीच संविधान संशोधनको विषयमा सहमति भए पनि कुन विषयमा सहमति गर्ने भन्ने कुरा बाहिर आएको छैन । संविधान संशोधन यत्तिकै हावाको भरमा हुने विषय होइन ।
सरकारले चाहेर मात्रै पनि हुँदैन । त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला सरकारले सबै प्रतिपक्ष दलको सहमतिमा संविधान संशोधनका विषय बाहिर ल्याउनुपर्छ । त्यसलाई जनतासँग छलफल गर्नुपर्छ ।

विज्ञसँग छलफल गर्नुपर्छ । संविधान बहुमतका आधारमा होइन, सहमतिका आधारमा हुनुपर्छ । संविधान जारी गर्नेबेलामा जसरी सबै दलको सहमति भएको थियो । त्यसैगरी संशोधनमा पनि सहमति हुनुपर्छ । हाम्रो देशका राजनीतकि दल जनताप्रति उत्तरदायी भएको देखिँदैन । राजनीति भनेको स्वंयमसेवा गर्ने क्षेत्र हो । तर नेताहरु देश र जनताको पक्षमा भन्दापनि व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थमा लागेको देखिन्छ ।

हरेक पटक बन्ने सरकारले आ–आफ्नो मान्छे वा कार्यकर्ता भरणपोसन नगरी देश र आम जनताको लागि काम गर्नुप¥र्यो । पछिल्लो समय अध्ययनका लागि विदेश जाने युवाको लर्को छ । ती युवालाई देशभित्रै राख्नका लागि सरकारले शिक्षा प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई सिपमूलक बनाउनुपर्छ । उपयोगी बनाउन पर्छ । शिक्षा नीतिमा बदलाव ल्याई कृषि नीति, सीप मुखी र विज्ञान र प्रविधिमैत्री र शिक्षा नीति बनाउनुपर्छ । रोजगारीका लागि विदेश जाने युवालाई रोक्नका लागि देशभित्रै रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्छ ।

कलकारखाना र उद्योग सञ्चालन गर्न विदेशी लगानीको लागि सहज नीति अपनाउनुपर्छ । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन आर्थिक रुपमा विकास गर्नुपर्छ । सरकारले देशको मुख्य आम्दानीको स्रोत साधनको पहिचान गर्नुपर्छ । त्यसपछि योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । देश परिवर्तनका क्रममा भएका हरेक सङ्घर्षमा पुरुषको जति योगदान छ । महिलाको पनि त्यति योगदान छ । तर, राज्यका नीति निर्माण तहमा महिलाको सहभागिता कमजोर छ । पहिलाको तुलनामा महिलाको सहभागिता बढ्दै गएको छ । तर जति हुनुपर्ने हो, त्यति हुनसकेको छैन ।

मुख्य गरी कार्यकारी पदमा महिलाको सहभागिता कम छ । महिला राष्ट्रपति, सभामुख, मुख्य सचिव, प्रधानन्यायधीश, महानगरपालिकाको प्रमुख भएका छन् । तर प्रधामन्त्री महिला हुनसकेका छैनन् ।

धैरै राज्यका नीति निर्माण तहमा महिलाको सहभागिता छैन । अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा पनि एक जना मात्रै क्याविनेट मन्त्री हुनुहुन्छ । त्यसैले महिलाको लागि सरकारले हरेक निकायमा ५०% अधिकार सुनिश्चित गर्नुप¥र्यो । यस्लाई संविधानमै उल्लेख गर्नुपर्छ । अहिले क्षमताको हिसाबले महिला अगाडि आएका छन् । तर अहिलेपनि महिलालाई उपसभामुख, उपाध्यक्ष, उपमेयरमा सिमित गरिएको छ । जनमत पार्टीको अबको योजना संघीयता लाई कहींकतैबाट आँच आउन नदिन दैशैभरी जागरुकता जगाउने हो ।