खोज

असंवैधानिक बाटोबाट नियुक्त संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीविरुद्धका रिटमा आज फैसला हुँदै छ । विसं. २०७७ पुस १ गतेदेखि अहिलेसम्म फैसला नभएका रिटको संख्या १५ पुगेको छ ।
जसमा पहिलो रिट लगेर असंवैधानिक ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी अध्यादेश’सहित त्यसमार्फत भएका नियुक्ति बदर गर्न माग गरेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका मात्र मुख्य रिट र निवेदन चारवटा छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका दुई, अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्माका दुई निवेदन छन् ।
प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समेत संवैधानिक परिषद्लाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट यसमै समेटिएको छ ।
डा. पुन्यप्रसाद खतिवडा र दीपकविक्रम मिश्रले भने नियुक्ति प्रक्रियामा भाग लिएर सुनुवाइमा अवरोध गरिरहेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवरा संवैधानिक इजलासमा बस्नु अनिवार्य रहेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।

उनीहरूकै रिटमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उक्त आदेशमाथि संवैधानिक इजलासले न्यायिक टिप्पणी गरिसकेको छ । अधिवक्ता समृद खरेलको रिट पनि एक साथ राखिएको छ ।