खोज

काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोलले संविधान र कानुनले तोकेको परिधिभित्र रहेर, खुला छलफल गरी संयमित भई बजेट ल्याउने प्रक्रियामा सहभागी हुन सबै जनप्रतिनिधिलाई अपिल गरेकी छन् ।

आज सामाजिक सञ्जालमा एक सन्देश सार्वजनिक गर्दै उनले यस्तो अपिल गरेकी हुन् । ‘म सबै जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामीले संविधान र कानुनले तोकेको परिधिभित्र रहेर, खुला छलफल गरी, वातावरण बिगार्ने होइन सम्हालेर, आवेग र उत्तेजनामा होइन संयमित भई बजेट ल्याउने प्रक्रियामा सहभागी बनौँ,’ उनले भनिन्, ‘डुंगा प्वाल पारेर अरुलाई खसाल्ने र आफू मात्रै बाच्ने दुर्भाग्यको बाटो रोज्ने, खोज्ने प्रयास नगरौँ । हामी सबै हातेमालो गरेर अघि बढौँ ।’

काठमाडौं महानगरले असार १० गते नै बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने र मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने भए पनि आजसम्म पनि बजेट निर्माणका लागि आवश्यक कार्यपालिका र नगरसभाका बैठक मात्रै होइन बजेट तर्जुमा तथा कार्यक्रम समिति र मेयरको नेतृत्वको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिका बैठकसमेत बस्न नसकेको उनले बताइन् ।

‘मैले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर जनप्रतिनिधिहरूसँग काठमाडौं महानगरपालिकाको बजेट समयमै ल्याउनुपर्छ भनेर पटक–पटक अनौपचारिक छलफल गर्दै आएको जानकारी गराइरहनु पर्छ भन्ने लाग्दैन,’ उनले भनेकी छन्, ‘आइतबार मात्रै पनि मेयरज्यू, प्रवक्ता तथा केही कार्यपालिका सदस्यज्यूहरूसँगको अनौपचारिक भेटघाटमा समेत बोर्ड बैठक र नगरसभा छिटो सम्पन्न गर्ने विषयमा विस्तृत छलफल गरेको छु ।’

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मात्र दोष देखाएर बजेटलगायतका महत्त्वपूर्ण कार्यलाई अवरोध पुर्‍याउनु नहुने डंगोलको भनाइ छ । ‘यो बेला यो वा त्यो बहानामा बजेट नल्याउनु बिल्कुलै उचित होइन । यदि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दोषी ठहरिनुहुन्छ भने उहाँलाई कानुनबमोजिम तत्काल कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा म सधैँ अडिग छु,’ उनले भनेकी छन् ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको उपस्थितिबिना नै कार्यपालिका र नगरसभाका बैठक राख्ने विषयले समस्या उत्पन्न गरेको भन्ने समाचारहरू आए पनि त्यो उचित नभएको उनको तर्क छ । ‘कानुनी हिसाबले पनि यो उचित छैन भन्नेमा म अडिग छु । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सन्दर्भमा जनप्रतिनिधिले उहाँलाई बैठकमा नै राखेर खुल्ला रूपमा प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ,’ डंगोलले लेखेकी छन् ।

‘यसरी उहाँलाई बैठकबाट बाहिर राख्दा जनप्रतिनिधिका प्रश्नबाट भाग्न खोजिएको हो कि भन्ने संशय जनतामा उठ्न सक्छ,’ डंगोलले भनेकी छन्, ‘त्यसैले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जनप्रतिनिधिका प्रश्नबाट भाग्न दिने होइन, बरु उहाँले बैठकमा नै सामना गर्नुपर्ने भएकाले उहाँको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने मेरो दृढ मान्यता छ ।’