खोज

काठमाडौँ।  भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या यथाशीघ्र समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

आज यहाँ ‘कर्जा असुली न्यायाधीकरण’ कार्यालयको उद्घाटन गर्दै उहाँले सहकारीसम्बन्धी पर्याप्त ऐन÷कानुन र नीति भए पनि कार्यान्वयनको विषयमा केही कमीकमजोरी भएको स्वीकार गर्दै अधिकांश सहकारीको समस्या समाधान गर्ने क्रममा सरकार रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले २३ वटालाई समस्याग्रस्त सहकारीका रूपमा घोषणा गरिएको जनाउँदै केही दिनभित्र अरु केही सहकारीलाई पनि समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । समस्याग्रस्त २३ सहकारीमध्ये तीन वटा सहकारीको समस्या समाधान भइसकेको भन्दै दुई वटाको पनि शीघ्र समस्या समाधान हुने मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “सहकारी क्षेत्रमा केही कमीकमजोरी भएका छन्, तर ती कमजोरीलाई देखाएर यो क्षेत्रलाई बदनाम गर्ने काम कसैले गर्नु हुँदैन । सहकारी बिग्रियो भन्ने भाष्य बनाउँदै अपभ्रम फैलाएर आफ्नो फाइदा लिने काम कसैले गर्नु हुँदैन, जसले सहकारीलाई बिगा¥यो उसले नै अहिले सहकारीको हिमायति बनेर प्रचार गर्ने पनि गरिएको छ, त्यसकारण यी सबै कुरामा सजक हुनुपर्छ ।”

सहकारी ऐन, २०७४ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सन्तुलन, नियन्त्रण, अनुगमन, प्रवर्द्धन र व्यवस्थापन गर्ने विषयमा कमीकमजोरी हुँदा सहकारी क्षेत्रका सञ्चालकले मनपरी गरिरहेका मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । “सहकारीमा केही समस्या आए भनेर सबै सकियो भन्नुहुँदैन, सहकारी क्षेत्रमा उदासिनता र निराशा देखिएको छ, त्यसलाई सहकार्य र समन्वयमार्फत सकारात्मक पहल गर्दै जानुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

बचन सुरक्षण कोषलाई शीघ्र अगाडि बनाउने मन्त्री अधिकारी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सुरुमा सहकारी क्षेत्र सानो रूपबाट सुरु भएको थियो, काम गर्दै जाँदा अहिले देशव्यापी विस्तार भएको छ, सहकारीलाई सरकारले तीन खम्बामध्ये एक खम्बाका रूपमा स्वीकार गरेको छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै कार्यान्वयनको चरणका सरकार छ ।”

सहकारी मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले कर्जा असुली न्यायाधीकरणले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समग्र समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो  ।

—