खोज

काठमाडौँ | नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सालाई औपचारिकीकरण गर्न नसक्दा त्यसको प्रभाव श्रम बजारमा देखिएको र रोजगारदाता तथा श्रमिकबीच कानुनीसम्बन्ध स्थापित हुन नसकेको धारणा जानकारहरूले राखेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘नेपालको सन्दर्भमा औपचारिकीकरणको प्रगति र महत्त्व’ विषयक कार्यक्रमका वक्ताहरूले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै जाँदा त्यसले उत्पादन, श्रम बजार तथा सरकारको राजस्वलाईसमेत प्रभावित तुल्याइरहेका धारणा राखेका हुन् ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले व्यवसाय र श्रमबीचको तादम्यता मिलाउन अति आवश्यक रहेको बताउनुभयो । त्यसका लागि उद्योग व्यवसाय र सेवा क्षेत्रलाई औपचारिकीकरण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । औपचारिकीकरणले कर्मचारीको हकहित प्रवद्र्धन हुने पनि ढकालले उल्लेख गर्नुभयो ।

“अनौपचारिक क्षेत्र बढ्दा उत्पादन र राजस्वमा वृद्धि हुन सकेको छैन । हाम्रो अनौपचारिक क्षेत्र औपचारिक बनेपछि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतासमेत बढ्छ”, ढकालले भन्नुभयो, “तर व्यवसायको दर्ता प्रक्रिया जटिल र महँगो भएको कारण पनि धेरै वटा व्यवसाय हाम्रा नियमनको दायरामा आउन चाहँदैनन् ।”

कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन र घरेलु कामदारलाई औपचारिकीकरण गर्न नसकिएको स्वीकार्नुभयो ।

“सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुनका लागि निश्चित प्रतिशत रोजगारदाताको पनि योगदान हुन्छ । तर अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको रोजगारदाता नै पहिचान हुन नसक्दा उनीहरूको औपचारिकीकरण गर्न सकिएको छैन”, सहसचिव कोइरालाले भन्नुभयो ।

त्यस्तै, पूर्व सचिव महेश दाहालले विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकहरूको अनौपचारिक अर्थतन्त्र समस्याका रूपमा रहेको बताउनुभयो । आन्तरिक श्रम प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि श्रम ऐन तथा नियमावली, ट्रेड युनियन ऐन तथा नियमावली, बोनस ऐन तथा नियमावली, बालश्रम (निधेष र नियमित गर्ने) ऐन तथा नियमावलीजस्ता कानुनी व्यवस्था गरिएको भए पनि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि यी कानुन कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन ।

अनौपचारिक क्षेत्रको श्रमलाई क्रमशः औपचारिक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्दै श्रमिकको लगत अद्यावधिक गर्नुका साथै सामाजिक सुरक्षाको हकको प्रत्याभूति गर्न आवधिक योजना र नीति तथा कार्यक्रममार्फत् सरकारले विशेष जोड दिँदै आएको छ । त्यस्तै, अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई औपचारिकीकरण गर्न राष्ट्रिय रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमासमेत ल्याइएको छ । तर यी प्रयासको नतिजा भने अपेक्षित रूपमा देखिन सकेको छैन । अहिले पनि अर्थतन्त्रमा करिब ४२ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्र रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई औपचारिक बनाउने प्रयासका रूपमा अहिले राष्ट्रिय औपचारिकीकरण कार्यक्रमसमेत सञ्चालनमा छ । नेपालको श्रम बजारलाई पूर्णरूपमा औपचारिक क्षेत्रमा परिणत गर्ने गरी सरकार र निजी क्षेत्रसमेतको सहकार्यमा अघि बढिरहेको यो कार्यक्रममा अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) लेसमेत सहयोग गरिरहेको छ ।
—