२०८२, ७ चैत्र शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मधेश प्रदेश

टोकन प्रणालीमार्फत मुख्यमन्त्रीले लिनुभयो सेवा

२०८२, ३ श्रावण शुक्रबार १७:३६
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा टोकन प्रणालीमार्फत सेवा लिनुभएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय राजविराजबाट उहाँले नागरिकताको प्रतिलिपि लिनुभएको हो  । नागरिकताको प्रतिलिपि लिएपछि आजै आमजनता जस्तै लाइनमा बसेर राष्ट्रिय परिचयपत्रसमेत लिनुभएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार अवधेशकुमार झाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आमजनताले दैनिक रुपमा यहाँका जिप्रकामा टोकन प्रणाली प्रयोग गरेर लिँदै आएको सेवा जस्तै मुख्यमन्त्रीले पनि आफ्नो सेवा लिनुभएको छ ।”
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सेवाबारे जानकारी लिँदै मुख्यमन्त्रीले आम जनतालाई सहुलियत हुनेगरी सेवा दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालसँग छलफलसमेत गर्नुभएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दैनिक रुपमा दिने सेवा नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायत अन्य कामकाजहरु चुस्त  रिकाले दिन निर्देशनसमेत दिनुभयो  ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
हावाहुरीसहितको वर्षाका कारण पहिरो खस्दा कान्ति लोकपथ अवरुद्ध बाबुको हत्या गरेर फरार रहेका छोरा डेढ महिनापछि पक्राउ गगन थापाको राजीनामा अस्वीकृत मौसम खराब भएपछि काठमाडौँको उडान प्रभावित काठमाडौँमा असिनासहितको वर्षा, दिउँसै अन्धकार हावाहुरीसहित असिना पानीको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह होर्मुजबाट एक नेपाली नागरिक इरानको कब्जामा विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी पराजय हुनुमा चरम गुटबन्दी र चरम वितृष्णा भएको उल्लेख गरे सहकारीमा बचत गरेको रकम फिर्ता माग्दै सहकारी पीडित प्रदर्शनमा स्रोत नखुलेको २० लाख बढी रकम सहित एक जना पक्राउ कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सुरु प्रधानमन्त्री कार्कीले गरिन् जानकी मन्दिरकाे दर्शन सिकारीले हानेको गोली लागेर घाँस काट्न गएकी एक महिला गम्भीर घाइते गगन थापा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सहभागी नहुने इरान युद्धमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ३१०० नाघ्यो कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्दै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटक आगमन बढ्यो सुनको मूल्यमा भारी गिरावट धारिलो हतियार प्रहारबाट श्रीमती गम्भीर घाइते, श्रीमान फरार रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्तासम्बन्धी रिटमा महान्यायाधिवक्ताको निर्णयको कागजात झिकाउन सर्वोच्चको आदेश