2026-09-11 07:32 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मधेश प्रदेश

मधेसको चार सय ४२ हेक्टर वन अतिक्रमण मुक्त

2025-07-19

काठमाडौँ । मधेस प्रदेशको वन निर्देशनालयले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा लामो चार सय ४२ हेक्टर वनजङ्गलको जमिन अतिक्रमणकारीबाट छुटाएको जनाएको छ ।

उक्त निर्देशनालयवाट प्राप्त जानकारीअनुसार धनुषामा ३० हेक्टर, सर्लाहीमा एक सय ७५ हेक्टर, सप्तरीमा एक सय ११ हेक्टर, वारामा ५४ हेक्टर, पर्सामा ४५ हेक्टर, रौटहटमा १२ हेक्टर, सिरहामा १० हेक्टर तथा महोतरीमा तीन हेक्टर वन क्षेत्रको जमिन फिर्ता लिइएको छ ।

निर्देशनालयका निर्देशक जग्गनाथप्रसाद जयसवालले मधेस प्रदेशको आठवटै जिल्लाबाट अहिले पनि १६ हजार पाँच सय ९९ हेक्टर जमिन अतिक्रमणमा परेको जानकारी दिनुभयो ।

यसैबीच, रासससँग कुरा गर्दै वन तथा वातावरणमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले प्रशासनिक संयन्त्रले मात्र वनसम्बन्धी समस्यम समाधान गर्न नसक्ने भएकाले राजनीतिक तथा स्थानीय संयन्त्रको समन्वय आवश्यक छ भन्नुभयो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव उद्धवबहादर घिमिरेले वन क्षेत्रलाई अतिक्रमण हुनबाट रोक्न मातहतका कार्यालयललाई कठोर भएर काम गर्न परिपत्र गरिएको तथा पर्याप्त जनशक्ति परिचालन गरेर परिणाम निकाल्नेगरी समन्वयका साथै अनुगमन हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

हाल देशमा ४५ प्रतिशत भूभाग वनले ढाकेको भए पनि मधेस प्रदेशमा मात्र तीन दशमलव ७२ प्रतिशत भूभाग वनक्षेत्रले ढाकेको सो निर्देशनालयले जनाएको छ ।

प्रदेशभरि दुई लाख दुई हजार दुई सय दुई वनक्षेत्र रहे पनि एक सय ३६ स्थानीय तहमध्ये ८९ वटामा वनक्षेत्र नै नभएको बताइएको छ । देशको कूल वन क्षेत्रमध्ये आठ प्रतिशत अतिक्रमणको चपेटमा परेको जनाइएको छ ।
–––

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रसङ्घीय महासभालाई असोज ८ गते सम्बोधन गर्ने अब विदेश भ्रमणको विवरण नागरिक एपबाटै प्राप्त गर्न सकिने चिलिमे टनेलमा उद्धार टोली प्रवेशको तयारी अर्थसचिवले राष्ट्र बैंकमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने भन्ने हुँदैन : अर्थमन्त्री वाग्ले निजी क्षेत्रलाई तर्साउने काम बन्द गर्नुहोस् : वर्षमान पुन साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्सेमा उछाल, २७.९४ अंकले बढ्यो बाढीपीडितलाई तत्काल सुरक्षित र अस्थायी पुनर्स्थापना गर्न सांसद केसीको माग आईजीपी कार्कीलाई बर्खास्त गर्न सांसद सुनारको माग बाढी प्रभावित बालबालिका अन्यत्र लैजाँदा अनिवार्य सिफारिस लिन मन्त्री बादीको आग्रह के यो देशमा सरकारभन्दा ठुलो माफिया नै हो त ? : आशिका तामाङ असोज १५ सम्म संसदको कार्यतालिका परिमार्जनसहित स्वीकृत भोटेकोशी बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या १,३८५ पुग्यो, ५,१३० अझै सम्पर्कविहीन प्रधानमन्त्री शाहसँग शीर्ष उद्योगीको छलफल सरकारले उद्योग चलाउने होइन, निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने हो : अर्थमन्त्री वाग्ले अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई निजी क्षेत्र हेर्नै मन पर्दैन : गगनकुमार थापा एमाले पुनर्गठन कार्यदल बैठक बस्दै कांग्रेस महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा हुन्छ, एक घण्टा पनि सर्दैन : गगन थापा प्रधानमन्त्री शाह र न्युजील्याण्डका प्रधानमन्त्रीबीच टेलिफोन वार्ता सुनचाँदीको मुल्य घट्यो राष्ट्रपतिसमक्ष लोक सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस