२०८३, २६ बैशाख शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

विश्व

इन्डोनेसियाद्वारा ट्वीटर प्रतिबन्ध

२०८०, १० श्रावण बुधबार ०६:५६

एजेन्सी | सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म ट्वीटरको वेबसाइटलाई परिवर्तन गरेर ‘एक्स डटकम’ बनाएसँगै इन्डोनेसियाले प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

यौनजन्य नाममा वेबसाइट ठेगाना आएको भन्दै इन्डोनेसियाले उक्त डोमेन प्रतिबन्ध लगाएको हो । कानूनीरूपमा पोर्न साइट प्रतिबन्ध लगाउन लागू गरिएको कानुन नै उक्त वेबसाइट प्रतिबन्धमा आकर्षित गरिएको छ ।

इन्डोनेसियाका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता उसमान कानसोङले ट्वीटरको नयाँ डोमेनले पहिले पोर्न साइटको रूपमा रहेका वेबसाइटको झल्को दिएको भन्दै यसको प्रतिबन्ध गरेको मिडियालाई बताएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।

केही दिनअघि मात्र ट्वीटरका सीईओ एलन मस्कले ट्वीटरलाई एक्स बनाउने निर्णय लिएका थिए । एक्स मस्कको प्रिय नाम हो । अन्तरिक्ष कम्पनीको नाम पनि उनले स्पेस एक्स राखेका छन् । एलनले आफ्नो व्यवसायिक संस्थाको नाम पनि एक्स कर्पोरेसन राखेका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँसहित देशका केही स्थानमा वर्षा कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल हामीले सचेत गराउन छाड्यौं भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ: गगन थापा बस र टिपर एकापसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते सुकुमबासी बस्तीमा दमन भएको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन काठमाडौँबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको एक रात्री बस दुर्घटना युवा तथा कामदार जनशक्तिलाई स्वदेशमै इच्छाइएको रोजगारी प्रदान गर्न देशमा चुनौतीहरू छन्: राष्ट्रपति पौडेल स्रोत नखुलेको मुद्रासहित दुई जनालाई पक्राउ समानुपातिक निर्वाचनमा दलहरुको खर्च सार्वजनिक सरकार नाजीवादको घोडामा चढेर हिंडिरहेको छ: सुदन किराँती शिक्षामन्त्री पोखरेल र अष्ट्रेलियाली राजदूतबीच भेटवार्ता टिपरले मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु ९ दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत फेला प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजैबाट थालिने नेप्से परिसूचक २७.४९ अंकले बढ्यो लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय समयको गतिसँगै पार्टीको कार्यशैली र पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ: देवराज चालिसे राष्ट्रपतिले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननलाई स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन