२०८३, २६ बैशाख शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

विश्व

नेपाल-भारत सीमामा समातिएको गोलभेँडाले भारतका चार भन्सार अधिकारी निलम्बित

२०८०, १० श्रावण बुधबार ११:३१

साउन १०, काठमाडौं | पछिल्लो केही समययता भारतमा गोलभेँडाको मूल्य निकै आकासिएको छ । गोलभेँडाको मूल्य भारतको तुलनामा नेपालमा सस्तो छ । यस्तो स्थितिमा दुई देशबीचको खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै केही व्यापारीले नेपालबाट गैरकानूनी रूपमा गोलभेँडा भारत पुर्‍याउने गरेको बताइन्छ ।  

यसै क्रममा १९ दिनअघि नेपाल—भारत पश्चिम सिमानाकाबाट भारतीय सीमा बल (एसएसबी) ले ठूलो परिमाणमा गोलभेँडा नियन्त्रणमा लिएको थियो । अहिले त्यही गोलभेडाका कारण भारतको भन्सार विभागका चार जना कर्मचारीलाई निलम्बनको स्थितिसम्म पुर्‍याएको छ । 

भारतीय सञ्चारमाध्यम टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएअनुसार, भन्सार विभागका चार जना कर्मचारीलाई मङ्गलवार निलम्बन गरिएको हो । प्राप्त समाचार अनुसार, जुलाई ७ तारिखमा भारतको महाराजगन्ज प्रहरी र एसएसबीको संयुक्त टोलीले करिब चार लाख ८० हजार भारतीय रुपैयाँ बराबरको गोलभेँडा बरामद गरेको थियो । 

गोलभेँडा अवैध रूपमा नेपालबाट भारततर्फ लैजाँदै गरेको अवस्थामा बरामद गरिएको समाचारमा जनाइएको छ । त्यसपछि प्रहरी र एसएसबीको संयुक्त टोलीले त्यो गोलभेँडा सम्बन्धित भन्सार कार्यालयलाई बुझाएको थियो ।

नियम अनुसार, यसरी बरामद गरिएको अवैध गोलभेँडा २४ घण्टाभित्र नष्ट गरिनु पर्ने थियो । भन्सार कार्यालयले पनि गोलभेँडा नष्ट गरिएको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । घटनाक्रम जुलाई ७ तारिखमा सुरु हुन्छ । महाराजगन्ज जिल्लाको प्रहरी र एसएसबीले गोलभेँडासहितको दुई वटा जिपलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । 

प्रत्येक जिपमा डेढ टन गोलभेँडा रहेको थियो । प्रहरी र एसएसबीको टोलीले जितसहित सबै गोलभेँडा भन्सार कार्यालयलाई बुझाएको थियो । भन्सार कार्यालयले पनि नियम अनुसार गोलभेँडा नष्ट गरिएको जानकारी माथिल्लो कार्यालयलाई पठाएको थियो । 

त्यसपछि जुलाई ८ तारिखमा पुनः डेढ टन गोलभेँडासहितको दुई वटा जिप नौतनवा क्षेत्रको सम्पथिया प्रहरीले पनि नियन्त्रणमा लियो । त्यसको जानकारी सम्पथिया प्रहरी पोष्टले आफ्ना माथिल्ला अधिकारीहरूलाई गराए । 

तर, जुलाई ७ तारिखमा नियन्त्रणमा लिइएको जिप र त्यसको एक दिनपछि जुलाई ८ तारिखमा नियन्त्रणमा लिइएको जिपको नम्बर र रजिस्ट्रेसन नम्बर एउटै पाइएपछि प्रहरी अधिकृतहरू आश्चर्यमा परेका थिए । ती दुवै जिपमा रहेको गोलभेँडाको परिमाण पनि बराबर थियो । 

जबकि भन्सारका कर्मचारीहरूले जुलाई ७ तारिखमा समातिएको जिप आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको र गोलभेँडा नष्ट गरिसकिएको बताएको थियो । यो रहस्य खुलेपछि भन्सार विभागले आफू मातहतको भन्सार कार्यालयका चार जना कर्मचारीलाई निलम्बन गरेको हो । 

लखनउका भन्सार कमिस्नर आरती सक्सेनाले पनि भन्सार कार्यालयका चार जना कर्मचारीलाई निलम्बन गरिएको पुष्टि गरेकी छन् । टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार, निलम्बनमा पर्ने कर्मचारीमा विशाल मेहता, एस. एस. हैदर, आदित्य शर्मा र जितेन्द्र कुमार रहेका छन् । 

जुलाई ७ तारिखमा समातिएको गोलभेँडा २४ घण्टाभित्र नष्ट गर्नु पर्नेमा गोलभेँडासहितको जिप छाडेको हुनसक्ने अनुमानमा उनीहरुलाई निलम्बन गरिएको समाचारमा जनाइएको छ । उनीहरुले भने आफूहरूमाथि लागेको आरोप निराधार रहेको दाबी गरेका छन् । केही वरिष्ठ अधिकारीहरूले भने जुलाई ७ र जुलाई ८ तारिखमा समातिएको जिप फरक—फरक रहेको दाबी गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँसहित देशका केही स्थानमा वर्षा कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल हामीले सचेत गराउन छाड्यौं भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ: गगन थापा बस र टिपर एकापसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते सुकुमबासी बस्तीमा दमन भएको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन काठमाडौँबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको एक रात्री बस दुर्घटना युवा तथा कामदार जनशक्तिलाई स्वदेशमै इच्छाइएको रोजगारी प्रदान गर्न देशमा चुनौतीहरू छन्: राष्ट्रपति पौडेल स्रोत नखुलेको मुद्रासहित दुई जनालाई पक्राउ समानुपातिक निर्वाचनमा दलहरुको खर्च सार्वजनिक सरकार नाजीवादको घोडामा चढेर हिंडिरहेको छ: सुदन किराँती शिक्षामन्त्री पोखरेल र अष्ट्रेलियाली राजदूतबीच भेटवार्ता टिपरले मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु ९ दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत फेला प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजैबाट थालिने नेप्से परिसूचक २७.४९ अंकले बढ्यो लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय समयको गतिसँगै पार्टीको कार्यशैली र पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ: देवराज चालिसे राष्ट्रपतिले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननलाई स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन