२०८३, २६ बैशाख शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

विश्व

मणिपुर हिंसामा १४ हजार स्कुले बालबालिका घर छोड्न बाध्य

२०८०, १८ श्रावण बिहीबार ०८:०३

एजेन्सी | मणिपुरमा झण्डै तीन महिनादेखि जारी हिंसामा १४ हजार भन्दा बढी विद्यालयका बालबालिका आफ्नो घरबाट विस्थापित भएका छन्, जसले उनीहरूको पढाइ प्रभावित भएको छ।

बुधबार राज्यसभामा एक प्रश्नको लिखित जवाफमा शिक्षा राज्यमन्त्री अन्नपूर्णा देवीले यी विस्थापित बालबालिकामध्ये ९३ प्रतिशतलाई नजिकको विद्यालयमा भर्ना गरिएको बताइन् । उनले भनिन् ‘मणिपुरको वर्तमान अवस्थाका कारण कुल १४,७६३ स्कूले बालबालिकाहरू विस्थापित भएका छन्।’

प्रत्येक राहत शिविरमा भर्ना प्रक्रियामा सहयोग गर्न नोडल अफिसर खटाइएको उनले बताइन् । मे ३ बाट सुरु भएको यस हिंसामा १ सय ६० भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन् भने सयौँ घाइते भएका छन् । ६० हजारभन्दा बढी मानिस आफ्नै राज्यमा शरणार्थी बनेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा यसपटक संसदको मनसुन अधिवेशनको कारवाही अझै सुचारु हुन सकेको छैन । बुधबार पनि संसद अवरुद्ध भएपछि बैठक स्थगित भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँसहित देशका केही स्थानमा वर्षा कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल हामीले सचेत गराउन छाड्यौं भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ: गगन थापा बस र टिपर एकापसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते सुकुमबासी बस्तीमा दमन भएको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन काठमाडौँबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको एक रात्री बस दुर्घटना युवा तथा कामदार जनशक्तिलाई स्वदेशमै इच्छाइएको रोजगारी प्रदान गर्न देशमा चुनौतीहरू छन्: राष्ट्रपति पौडेल स्रोत नखुलेको मुद्रासहित दुई जनालाई पक्राउ समानुपातिक निर्वाचनमा दलहरुको खर्च सार्वजनिक सरकार नाजीवादको घोडामा चढेर हिंडिरहेको छ: सुदन किराँती शिक्षामन्त्री पोखरेल र अष्ट्रेलियाली राजदूतबीच भेटवार्ता टिपरले मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु ९ दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत फेला प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजैबाट थालिने नेप्से परिसूचक २७.४९ अंकले बढ्यो लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय समयको गतिसँगै पार्टीको कार्यशैली र पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ: देवराज चालिसे राष्ट्रपतिले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननलाई स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन