२०८३, ३ बैशाख बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

विश्व

इस्लामावाद उच्च अदालतले निलम्बन गरिदियो इमरान खानको जेल सजाय

२०८०, १२ भाद्र मंगलवार ०८:५०

भदौ १२, काठमाडौँ | पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानलाई सुनाइएको तीन वर्षको जेल सजाय एक उच्च अदालतले निलम्बन गरिदिएको छ। 

द डन समाचार पत्रका अनुसार इस्लामावाद उच्च अदालतले मंगलबार खानको कैद सजाय निलम्बन हुने फैसला गरेको हो। 

मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक र न्यायाधीश तारिक मेहमुदको संयुक्त इजलासले राजकीय उपहारको व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गरेको अभियोगमा यसअघि इस्लामावादको ट्रायल कोर्टले गरेको आदेश निलम्बन गरेको हो। 


पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगले हालेको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै ट्रायल कोर्टले इमरानलाई दोषी ठहर गर्दै तीन वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। उक्त आदेशसँगै इमरान जेल गएका थिए भने पाँच वर्षसम्म चुनाव लड्न अयोग्य भएका थिए। 

उक्त आदेशविरूद्ध इमरानले उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका थिए।

पाकिस्तानमा केही महिनामै आमनिर्वाचन हुँदैछ। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
यूएईले दियो १२८ जना नेपालीलाई आममाफी गृहमन्त्री गुरुङ र जापानी राजदूत तोरुबीच भेटवार्ता पूर्वऊर्जामन्त्री खड्काको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा फाइल झिकाउन सर्वोच्चको आदेश मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा कुनै पनि समितिले मलाई स्पष्टीकरण सोध्नु भनेको हास्यास्पद छ: खड्का परराष्ट्र मन्त्री खनालसँग जर्मनीका राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता शुक्रबार संसदीय समितिका सभापतिको निर्वाचन पूर्णबहादुर खड्कालाई कांग्रेसले सोध्यो स्पष्टीकरण कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य कुँवरले पदबाट राजीनामा दिए गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रीमण्डल हेरफेर, नवनियुक्त मन्त्रीले लिए शपथ नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा दुई जना पुरुष बेपत्ता, एकको शव फेला मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै रास्वपाले संसदीय दलको बैठक बोलायो पर्यटकको संख्या गनेर मात्र देशको आर्थिक समृद्धि सम्भव हुँदैन : सभामुख अर्याल शिक्षामन्त्री पोखरेलसँग बेलायतका राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता फेरि तोलाको ३ लाख नाघ्यो सुनको मूल्य सर्विया पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ मर्स्याङ्दी नदीको ड्याममा नुहाउने क्रममा एक जना पुरूष बेपत्ता स्रोत नखुलेको १४ लाख भारतीय रुपैयाँ सहित एक युवक पक्राउ अनिवार्य श्रम गर्नेलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा सरकारले सार्वजनिक गर्‍यो १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा