२०८३, २ बैशाख बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

विश्व

आम आदमीका सांसद सञ्जय सिंहलाई जमानतमा रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश

२०८०, २० चैत्र मंगलवार ०९:३२

चैत २०, काठमाडौँ । भारतको सर्वोच्च अदालतले आम आदमी पार्टीका नेता सञ्जय सिंहलाई जमानत दिएको छ । दिल्लीको मदिरा नीति र मनी लान्ड्रिङ मुद्दामा पक्राउ परेका सञ्जय सिंह गत अक्टोबर ४ मा पक्राउ गरिएको थियो ।

प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) ले दिल्ली मदिरा घोटाला मामिलामा सञ्जय सिंहको नाम आफ्नो चार्जशीटमा थपेको थियो । यस विषयमा सञ्जय सिंहले निकै हंगामा मच्चाएका थिए ।


ईडीको चार्जशीटमा सञ्जय सिंहमाथि ८२ लाख रुपैयाँको चन्दा लिएको आरोप छ । दिल्ली मदिरा नीति प्रकरणमा ईडीको दोस्रो पूरक चार्जशीट मे २ मा जारी गरिएको थियो। जसमा आम आदमी पार्टीका राज्यसभा सांसद राघव चड्डाको नाम पनि देखिएको थियो । यद्यपि उनलाई अभियुक्त बनाइएको छैन ।

दिल्लीको मदिरा नीतिमा भएको अनियमितता प्रकरणमा दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल, उपमुख्यमन्त्री मनिष सिसोदियासहितका नेताहरु अहिले पनि हिरासतमा रहेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
यूएईले दियो १२८ जना नेपालीलाई आममाफी गृहमन्त्री गुरुङ र जापानी राजदूत तोरुबीच भेटवार्ता पूर्वऊर्जामन्त्री खड्काको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा फाइल झिकाउन सर्वोच्चको आदेश मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा कुनै पनि समितिले मलाई स्पष्टीकरण सोध्नु भनेको हास्यास्पद छ: खड्का परराष्ट्र मन्त्री खनालसँग जर्मनीका राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता शुक्रबार संसदीय समितिका सभापतिको निर्वाचन पूर्णबहादुर खड्कालाई कांग्रेसले सोध्यो स्पष्टीकरण कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य कुँवरले पदबाट राजीनामा दिए गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रीमण्डल हेरफेर, नवनियुक्त मन्त्रीले लिए शपथ नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा दुई जना पुरुष बेपत्ता, एकको शव फेला मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै रास्वपाले संसदीय दलको बैठक बोलायो पर्यटकको संख्या गनेर मात्र देशको आर्थिक समृद्धि सम्भव हुँदैन : सभामुख अर्याल शिक्षामन्त्री पोखरेलसँग बेलायतका राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता फेरि तोलाको ३ लाख नाघ्यो सुनको मूल्य सर्विया पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ मर्स्याङ्दी नदीको ड्याममा नुहाउने क्रममा एक जना पुरूष बेपत्ता स्रोत नखुलेको १४ लाख भारतीय रुपैयाँ सहित एक युवक पक्राउ अनिवार्य श्रम गर्नेलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा सरकारले सार्वजनिक गर्‍यो १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा