2026-09-06 01:08 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

विश्व

लेबननमा सैन्य कारबाही रोक्न अमेरिकासामु इसराइलले राखेका दुई सर्त

काठमाडौँ | इसराइलले हिजबुल्लाहविरुद्ध लेबननमा जारी सैन्य कारबाही कूटनीतिक माध्यमबाट रोक्न अमेरिकामाथि आफ्ना कडा सर्तहरू राखेको छ। इसराइली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुको कार्यालयले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई बिहीवार सर्तहरू सहितको दस्तावेज बुझाएको अनलाइन मिडिया एक्सियस ले खुलासा गरेको छ।

इसराइलले आफ्नो उत्तरी सीमामा सुरक्षा कायम राख्दै, लेबननको दक्षिणी क्षेत्रमा हिजबुल्लाहको संरचना पुनःनिर्माण रोक्न र इसराइली सेनालाई भविष्यमा कारबाही गर्न खुला छूट दिनुपर्ने सर्त राखेको छ। यसका साथै, इसराइली वायु सेनालाई लेबननको आकाश प्रयोग गर्न दिने अनुमति पनि मागिएको छ।

संयुक्त राष्ट्र संघको प्रस्ताव १७०१ विपरीत सर्तहरू
इसराइलका यी सर्तहरू सन् २००६ को इसराइल-हिजबुल्लाह युद्धपछि लागू भएको संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदको प्रस्ताव १७०१ विपरीत रहेको भन्दै अमेरिकाले स्वीकार्न कठिन हुने आकलन गरिएको छ। प्रस्तावले लेबनन-इसराइल सीमा क्षेत्रमा ‘बफर जोन’ बनाउँदै हतियार राख्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो, जहाँ शान्ति सेना र लेबनानी सेना मात्र उपस्थित हुन पाउँछन्।

हिजबुल्लाहविरुद्ध सैन्य कारबाही तीव्र
इसराइलले सेप्टेम्बर १७ देखि हिजबुल्लाहका सञ्चार प्रणालीमा पेजर र वाकीटकी विस्फोट गराउँदै सैन्य कारबाही तीव्र बनाएको छ। यस क्रममा, बेरूतमा भएको मिसाइल हमलामा हिजबुल्लाहका उच्चस्तरीय कमान्डर अकिब इब्राहिम अकिल र अहमद वाहबी मारिएका थिए।

यस्तै, हमास प्रमुख हसन नसरल्लाह र अन्य वरिष्ठ नेताहरू बैठक गरिरहेको बेला गरिएको हमलामा पनि कयौं नेता मारिएको जनाइएको छ। केही रिपोर्टका अनुसार, नसरल्लाहका भाइ हशिम सफिइद्दिनलाई पनि पछिल्लो समय इसराइली हमलामा मारिएको आशंका गरिएको छ।

मानवीय संकट र अमेरिकी दबाब
इसराइली कारबाहीका कारण लाखौं लेबननी नागरिक विस्थापित भएका छन्, जसले गम्भीर मानवीय संकट निम्त्याएको छ। लेबननको बिग्रँदो परिस्थितिलाई थाम्न इसराइल र उसको प्रमुख सहयोगी अमेरिका दवाबमा परेका छन्।

इसराइलले भने आफ्नो प्रमुख उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रमा शान्ति स्थापना गर्दै विस्थापित इसराइली नागरिकलाई घर फर्काउने रहेको जनाएको छ। नेतन्याहुले आफूले शान्ति स्थापनाका लागि जारी कारबाही रोक्न आवश्यक सर्तहरू कूटनीतिकरूपमा राखेको बताएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया र कूटनीतिक प्रयास
लेबननको बिग्रँदो अवस्थाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान आकृष्ट भएको छ। प्रस्ताव १७०१ को उल्लंघन गर्ने इसराइली सर्तहरूको विषयमा अमेरिकाको निर्णय निर्णायक हुने बताइन्छ। कूटनीतिक प्रयासमार्फत युद्धविरामको सम्भावना खोज्न संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्य देशहरूको चासो पनि बढिरहेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
भोटेकोशी बाढीले रसुवाको पूर्वाधारमा ठूलो क्षति, आठ जलविद्युत् आयोजना पूर्ण प्रभावित प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी हुन अमेरिका जाने बाढी प्रभावितको उद्धारमा सरकार अझ जिम्मेवार र गम्भीर बन्नुपर्छ : प्रचण्ड फेवातालमा डुबेका युवकको उद्धार कृष्णभीरमा दुवैतर्फको ट्र्याक जोडियो माथिल्लो त्रिशूली–१ को टनेलबाट ११ दिनपछि चिनियाँ नागरिकको उद्धार भोटेकोशी बाढीको ११ दिनपछि बेत्रावतीमा महिलाको जीवितै उद्धार सुपरसेती जलविद्युत् आयोजनाको पहुँचमार्ग खन्ने क्रममा पहिरो, दुई कामदार गम्भीर घाइते प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ११ अर्ब ५ करोड मौज्दात भोटेकोशी बाढीको क्षति अकल्पनीय, दीर्घकालीन पुनर्निर्माणमा जोड दिनुपर्छ : ओली विराटनगरमा स्कुले छात्रालाई अभद्र व्यवहार गर्ने दुई जना पक्राउ भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति औद्योगिक राष्ट्रले तिर्नुपर्छ : शंकर पोखरेल भोटेकोशी बाढीमा १,३४४ शव फेला, ४,८९८ अझै बेपत्ता मानव बेचबिखनमुक्त समाज निर्माणका लागि सबै तहबीच सहकार्य आवश्यक : प्रधानमन्त्री शाह कृष्ण जन्माष्टमीमा राष्ट्रपति पौडेलद्वारा कृष्ण मन्दिरको दर्शन भदौ २२ र २३ गते राहदानी विभागका सबै सेवा नियमित सञ्चालन हुने रसुवा बाढीमा भयावह क्षति : १,२९० शव फेला, ४,७९८ अझै बेपत्ता आलोचकलाई गृहमन्त्री गुरुङको जवाफ : ‘तपाईं गलत युगमा हुनुहुन्छ’ ग्रीन आर्मी’ रहस्यपूर्ण देखियो, गम्भीर अनुसन्धान हुनुपर्छ : ओली शिक्षक हत्या आरोपमा एक जना पक्राउ