६ असार २०८२, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मुख्य समाचार

रक्षा सम्झौता पुनःस्थापनाका लागि इयु र बेलायतबीचको विवाद जारी

३ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार १४:२९

आगामी साता ब्रेक्जिटपछि हुन लागेको ऐतिहासिक शिखर सम्मेलनमा रक्षा सम्बन्धहरूलाई थप बलियो बनाउनका लागि माछा मार्ने अधिकार र खाद्य जाँचको मुद्दामा सम्झौताको खोजीमा रहेका युरोपेली सङ्घ (इयु) र बेलायत जोडदार बहस गर्न तयार देखिएका छन् ।

सोमबार लन्डनमा बेलायतका प्रधानमन्त्री किर स्टार्मर र इयुका शीर्ष अधिकारीहरू बीचको बैठक लन्डनको बहुप्रचारित ‘रिसेट’ सम्बन्धबाट पहिलो परिणाम ल्याउने योजना बनाइएको थियो ।

सन् २०२० जनवरी ३१ मा बेलायत इयु ब्लकबाट बाहिरिएपछिका वर्षहरूमा खराब सम्बन्धपछि प्रवाहलाई फेर्ने दिशामा रक्षा र सुरक्षा साझेदारीमा हस्ताक्षर गर्नु एक प्रतीकात्मक कदमको रूपमा हेरिएको छ ।

तर पुराना बानीहरू कठिनसँग मर्छन् र दुवै पक्षहरू पुनर्मिलनलाई रोक्ने धम्की दिने लामो समयदेखि चलिआएका समस्याहरूमाथि अन्तिम समयसम्म झगडा गरिरहेका छन् ।

ब्रसेल्सका कूटनीतिज्ञहरूले इयुले बेलायतबाट केही खाद्यान्न आयातमा नियन्त्रण सजिलो बनाउने बदलामा बेलायतबाट युरोपेली माझीहरूका लागि आफ्नो पानी खुला राख्न वार्ता केन्द्रित रहेको बताएका छन् ।

अन्य अड्चनहरूमा युवाहरूलाई दुई पक्षबीच सजिलै सार्न अनुमति दिने योजनाका लागि इयुको दबाब समावेश छ जुन लन्डनले स्वतन्त्र आवागमनमा फर्कन आफ्नो लक्ष्मण रेखालाई खतरा निम्त्याउने डर छ ।

“उनीहरू सबै कुरा चाहन्छन् र केही दिइरहेका छैनन्”, एक युरोपेली कूटनीतिज्ञले अरुहरू जस्तै नाम नछाप्ने सर्तमा बेलायती अडानबारे गुनासो गरे ।

इयुका प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेयन र स्टार्मरले शुक्रबार अल्बानियामा युरोपेली नेताहरूको शिखर सम्मेलनमा वार्तालाई अन्तिम धक्का दिन सक्ने देखिन्छ ।

– ढाँचा –

यदि उनीहरूले अन्तिम बाधाहरू पार गर्न सके भने हस्ताक्षर गरिने ‘सुरक्षा र रक्षा साझेदारी’ लन्डनमा हुने बैठकको प्रमुख आकर्षण हुनेछ ।

रुसबाट खतरा र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अब युरोपलाई सुरक्षा नदिने भन्ने डर बीच इयु र बेलायत दुवैले पुनः हतियार बनाउन दौडिरहेको अवस्थामा नजिकको सहयोगको ढोका खोल्ने उद्देश्यले यो कदम चालिएको हो ।

यसको अर्थ थप नियमित सुरक्षा वार्ता, बेलायतले इयुका सैन्य मिसनहरूमा सामेल हुने विचार र लन्डनले इयु ब्लकबाट स्थापित एक खर्ब ५० अर्ब युरो (एक खर्ब ६७ अर्ब डलर) रक्षा कोषमा पूर्ण पहुँच पाउने सम्भावना हुनेछ ।

तर यो सम्झौताले पछि भरिने धेरै विवरणहरू छाड्ने अपेक्षा गरिएको छ । उदाहरणका लागि बेलायत र यसको रक्षा उद्योगलाई इयु कार्यक्रमहरूमा निर्बाध पहुँच दिने थप सम्झौताको आवश्यकता पर्दछ ।

“यो अझ बढी सहयोगका लागि एउटा ढाँचा हो”, इयुका अर्का कूटनीतिज्ञले भने ।

सुरक्षा सम्झौतामा पुग्नु वार्ताकारहरूका लागि सबैभन्दा कम झन्झटिलो कामका रूपमा लामो समयदेखि हेरिएको थियो किनकि बेलायतको पहिले नै नाटोमा २३ इयुका देशहरूसँग अन्तरसम्बन्धित रक्षा सम्बन्धहरू छन् ।

ती सम्बन्धहरू ट्रम्पले युक्रेनमा युद्धको शीघ्र अन्त्यका लागि दबाब दिएर युरोपलाई तरङ्गित बनाएपछि मात्र कसिएका छन् ।

कुनै पनि सम्झौताको स्थितिमा सम्भवतः युक्रेनमा सेना तैनाथ गर्ने योजनाको नेतृत्व गर्न बेलायतले फ्रान्ससँग सहकार्य गरेको छ ।

बेलायत सरकारका एक अधिकारीले नाम नछाप्ने सर्तमा रक्षा सम्झौतामा सहमति हुने अपेक्षा गरिएको बताए ।

यस मामिलासँग परिचित अर्का बेलायती अधिकारीले सोमबार वार्षिक शिखर सम्मेलनको शृङ्खलामा पहिलो मात्र भएको कुरामा जोड दिए ।

“अपरिहार्य रूपमा यस शिखर सम्मेलनका लागि सहमति भएका कुराहरू छन्, छलफल जारी राख्न हामी सहमत भएका कुराहरू छन् र हामीले सीमा नाघेका कुराहरू पनि छन्” उनीहरूले भने ।

रक्षा साझेदारीलाई अन्य दुई कागजातसँगै हस्ताक्षर गर्ने परिकल्पना गरिएको थियो ।

एउटाले विश्वव्यापी मुद्दाहरूमा साझा दृष्टिकोण राख्छ र अर्कोले आगामी महिनाहरूमा दुवै पक्षले प्रगति गर्ने आशा गर्ने कठिन विषयहरू सूचीबद्ध गर्दछ ।

इयु विरोधी सुधार बेलायतबाट बढ्दो चुनौतीको सामना गर्ने स्टार्मरका लागि इयुसँगको घनिष्ठ सहयोग राजनीतिक रूपमा विभाजनकारी मुद्दा भएकाले लन्डन र ब्रसेल्स सावधानीपूर्वक अघि बढिरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
निजामती विधेयकलाई तत्काल प्रक्रियामा ल्याउन आग्रह मुक्तककार ढुङ्गेलको ‘क्रमभङ्ग’ सार्वजनिक निजामती विधेयकलाई तत्काल प्रक्रियामा ल्याउन आग्रह डोटीमा जिप दुर्घटना : तीन जनाको मृत्यु, पाँच घाइते डोटीमा जिप दुर्घटना : तीन जनाको मृत्यु, पाँच घाइते देशमा बहुआयामिक र चौतर्फी ढङ्गले विकास गर्दैछौँ : प्रधानमन्त्री एएफसी एसियन कप छनोट खेल्ने टोली घोषणा टीआरसी कार्यालयको भाडाबाट प्रधानमन्त्री झस्किए, मासिक साढे ९ लाखभन्दा धेरै विपद् आउनुअघि तयारीमा ध्यान नदिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने : पुष्पकमल दाहाल आचरणको विषयमा प्रश्न उठेपछि सर्वोच्च अदालत तानिए न्यायाधीश पाण्डे नेपाल प्रहरीले लग्यो हैदराबाद प्रहरीलाई नियन्त्रणमा पेट्रोल र डिजेलको खपत घट्यो ६१ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा अमला रोका पक्राउ विनियोजन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित इजरायल–इराक युद्धका कारण स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीका लागि, परराष्ट्रमा २४ सै घण्टे हेल्प डेस्क इरान र इयुका शीर्ष कूटनीतिज्ञले आणविक वार्ता गर्ने नेपालीलाई इजरायल र इरानबाट उद्धार गर्ने तयारीमा छौँः परराष्ट्रमन्त्री पत्रकारितालाई मर्यादित पेसा बनाउनुपर्ने : मुख्यमन्त्री शाह सेनेटरी प्याडको कर शुन्यमा झार्न सर्वोच्च अदालतको परमादेश बिपी राजमार्गमा १५ दिनसम्म राति गाडी चलाउन रोक