२०८३, ४ बैशाख शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मुख्य समाचार

रक्षा सम्झौता पुनःस्थापनाका लागि इयु र बेलायतबीचको विवाद जारी

२०८२, ३ जेष्ठ शुक्रबार १४:२९

आगामी साता ब्रेक्जिटपछि हुन लागेको ऐतिहासिक शिखर सम्मेलनमा रक्षा सम्बन्धहरूलाई थप बलियो बनाउनका लागि माछा मार्ने अधिकार र खाद्य जाँचको मुद्दामा सम्झौताको खोजीमा रहेका युरोपेली सङ्घ (इयु) र बेलायत जोडदार बहस गर्न तयार देखिएका छन् ।

सोमबार लन्डनमा बेलायतका प्रधानमन्त्री किर स्टार्मर र इयुका शीर्ष अधिकारीहरू बीचको बैठक लन्डनको बहुप्रचारित ‘रिसेट’ सम्बन्धबाट पहिलो परिणाम ल्याउने योजना बनाइएको थियो ।

सन् २०२० जनवरी ३१ मा बेलायत इयु ब्लकबाट बाहिरिएपछिका वर्षहरूमा खराब सम्बन्धपछि प्रवाहलाई फेर्ने दिशामा रक्षा र सुरक्षा साझेदारीमा हस्ताक्षर गर्नु एक प्रतीकात्मक कदमको रूपमा हेरिएको छ ।

तर पुराना बानीहरू कठिनसँग मर्छन् र दुवै पक्षहरू पुनर्मिलनलाई रोक्ने धम्की दिने लामो समयदेखि चलिआएका समस्याहरूमाथि अन्तिम समयसम्म झगडा गरिरहेका छन् ।

ब्रसेल्सका कूटनीतिज्ञहरूले इयुले बेलायतबाट केही खाद्यान्न आयातमा नियन्त्रण सजिलो बनाउने बदलामा बेलायतबाट युरोपेली माझीहरूका लागि आफ्नो पानी खुला राख्न वार्ता केन्द्रित रहेको बताएका छन् ।

अन्य अड्चनहरूमा युवाहरूलाई दुई पक्षबीच सजिलै सार्न अनुमति दिने योजनाका लागि इयुको दबाब समावेश छ जुन लन्डनले स्वतन्त्र आवागमनमा फर्कन आफ्नो लक्ष्मण रेखालाई खतरा निम्त्याउने डर छ ।

“उनीहरू सबै कुरा चाहन्छन् र केही दिइरहेका छैनन्”, एक युरोपेली कूटनीतिज्ञले अरुहरू जस्तै नाम नछाप्ने सर्तमा बेलायती अडानबारे गुनासो गरे ।

इयुका प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेयन र स्टार्मरले शुक्रबार अल्बानियामा युरोपेली नेताहरूको शिखर सम्मेलनमा वार्तालाई अन्तिम धक्का दिन सक्ने देखिन्छ ।

– ढाँचा –

यदि उनीहरूले अन्तिम बाधाहरू पार गर्न सके भने हस्ताक्षर गरिने ‘सुरक्षा र रक्षा साझेदारी’ लन्डनमा हुने बैठकको प्रमुख आकर्षण हुनेछ ।

रुसबाट खतरा र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अब युरोपलाई सुरक्षा नदिने भन्ने डर बीच इयु र बेलायत दुवैले पुनः हतियार बनाउन दौडिरहेको अवस्थामा नजिकको सहयोगको ढोका खोल्ने उद्देश्यले यो कदम चालिएको हो ।

यसको अर्थ थप नियमित सुरक्षा वार्ता, बेलायतले इयुका सैन्य मिसनहरूमा सामेल हुने विचार र लन्डनले इयु ब्लकबाट स्थापित एक खर्ब ५० अर्ब युरो (एक खर्ब ६७ अर्ब डलर) रक्षा कोषमा पूर्ण पहुँच पाउने सम्भावना हुनेछ ।

तर यो सम्झौताले पछि भरिने धेरै विवरणहरू छाड्ने अपेक्षा गरिएको छ । उदाहरणका लागि बेलायत र यसको रक्षा उद्योगलाई इयु कार्यक्रमहरूमा निर्बाध पहुँच दिने थप सम्झौताको आवश्यकता पर्दछ ।

“यो अझ बढी सहयोगका लागि एउटा ढाँचा हो”, इयुका अर्का कूटनीतिज्ञले भने ।

सुरक्षा सम्झौतामा पुग्नु वार्ताकारहरूका लागि सबैभन्दा कम झन्झटिलो कामका रूपमा लामो समयदेखि हेरिएको थियो किनकि बेलायतको पहिले नै नाटोमा २३ इयुका देशहरूसँग अन्तरसम्बन्धित रक्षा सम्बन्धहरू छन् ।

ती सम्बन्धहरू ट्रम्पले युक्रेनमा युद्धको शीघ्र अन्त्यका लागि दबाब दिएर युरोपलाई तरङ्गित बनाएपछि मात्र कसिएका छन् ।

कुनै पनि सम्झौताको स्थितिमा सम्भवतः युक्रेनमा सेना तैनाथ गर्ने योजनाको नेतृत्व गर्न बेलायतले फ्रान्ससँग सहकार्य गरेको छ ।

बेलायत सरकारका एक अधिकारीले नाम नछाप्ने सर्तमा रक्षा सम्झौतामा सहमति हुने अपेक्षा गरिएको बताए ।

यस मामिलासँग परिचित अर्का बेलायती अधिकारीले सोमबार वार्षिक शिखर सम्मेलनको शृङ्खलामा पहिलो मात्र भएको कुरामा जोड दिए ।

“अपरिहार्य रूपमा यस शिखर सम्मेलनका लागि सहमति भएका कुराहरू छन्, छलफल जारी राख्न हामी सहमत भएका कुराहरू छन् र हामीले सीमा नाघेका कुराहरू पनि छन्” उनीहरूले भने ।

रक्षा साझेदारीलाई अन्य दुई कागजातसँगै हस्ताक्षर गर्ने परिकल्पना गरिएको थियो ।

एउटाले विश्वव्यापी मुद्दाहरूमा साझा दृष्टिकोण राख्छ र अर्कोले आगामी महिनाहरूमा दुवै पक्षले प्रगति गर्ने आशा गर्ने कठिन विषयहरू सूचीबद्ध गर्दछ ।

इयु विरोधी सुधार बेलायतबाट बढ्दो चुनौतीको सामना गर्ने स्टार्मरका लागि इयुसँगको घनिष्ठ सहयोग राजनीतिक रूपमा विभाजनकारी मुद्दा भएकाले लन्डन र ब्रसेल्स सावधानीपूर्वक अघि बढिरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु १२ समितिका नवनिर्वाचित सभापतिहरूले लिए सपथ सरकार र कामपाबीच विकासका लागि सहकार्य गर्ने वातावरण बनेको छ: सुनिता डङ्गोल प्रधानमन्त्री बालेनलाई अवहेलना मुद्दामा वारेस अनुमति सर्वोच्चको आदेशमा हिरासतबाट छुटेका खड्का अस्पतालबाट पनि डिस्चार्ज भए संसदीय समितिका सभापतिहरूको शपथ ४ बजे बालेनविरुद्धको अवहेलना मुद्दामा सुनुवाइ सकियो म गल्ती गर्ने कसैलाई छाड्दिनँ: गृहमन्त्री गुरुङ कर्णाली नदीमा डुंगा पल्टिँदा दुई जना बेपत्ता ओली भेट्न अस्पताल पुगे प्रचण्ड संसदीय समितिका सभापतिको निर्वाचन आज कांग्रेसको दुईवटै मुद्दामा सुनुवाइ हुँदै सुनचाँदीको मूल्यमा गिरावट कांग्रेसको विवाद सम्बन्धी मुद्दामा बहस सकिएन, सर्वोच्चले राख्यो हेर्दाहेर्दैमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको विरोधमा माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन बालेनले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गरे १२ वटा संसदीय समितिको सभापतिमा मनोनयन दर्ता अरुलाई जे नियम लागू हुन्छ हामीलाई पनि त्यही हुने हो: रवि लामिछाने सरकारी छाप दुरुपयोग गरेको अभियोगमा तीन जना पक्राउ कालीगण्डकी नदीमा बेपत्ता भएका दुई युवक मृतावस्थामा फेला