२०८३, १८ जेष्ठ सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मुख्य समाचार

हार्वर्डमा विदेशी विद्यार्थीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने ट्रम्पको निर्णयलाई अदालतको रोक

२०८२, २४ जेष्ठ शुक्रबार १५:३९
एक अदालतले बिहीबार हार्वर्डमा विदेशी विद्यार्थीहरूको भर्नालाई रोक्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पछिल्लो प्रयासमा अस्थायी रोक लगाएको छ । ट्रम्पको संसारको सबैभन्दा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूमध्ये एक हार्वर्डसँगको लडाइँ तीव्र भएको छ ।
बुधबार राति ह्वाइट हाउसले जारी गरेको घोषणाले हार्वर्डमा धेरैजसो नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई देशमा प्रवेश गर्नबाट रोक्न खोजेको थियो र विद्यमान विदेशी भर्ना भएका विद्यार्थीहरूको भिसा रद्द हुने जोखिम रहेको बताएको थियो ।
“हार्वर्डको आचरणले यसलाई विदेशी विद्यार्थी र शोधकर्ताहरूका लागि अनुपयुक्त गन्तव्य बनाएको छ”, आदेशमा भनिएको थियो ।
“यो प्रशासनको हार्वर्डलाई यसका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूबाट अलग गर्ने पहिलो प्रयास होइन”, हार्वर्डले तुरुन्तै सङ्घीय अदालतमा दायर गरेको विद्यमान उजुरीमा संशोधन गर्दै भन्यो, “यो हार्वर्डको प्रशासन, पाठ्यक्रम र यसका शिक्षकहरू र विद्यार्थीहरूको ‘विचारधारा’ नियन्त्रण गर्न सरकारको मागहरूलाई अस्वीकार गर्ने पहिलो संशोधनको अधिकार प्रयोग गरेकोमा सरकारद्वारा स्पष्ट बदलाका रूपमा समन्वित र बढ्दो प्रतिशोधको अभियानको हिस्सा हो ।”
अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश एलिसन बरोजले बिहीबार सरकारले ट्रम्पको घोषणालाई लागु गर्न नसक्ने फैसला गर्नुभयो ।
“अस्थायी नियन्त्रण आदेश बिना यसले ‘सबै पक्षहरूबाट सुन्ने अवसर पाउनुअघि तत्काल र अपूरणीय क्षति’ कायम राख्ने जोखिम रहेको हार्वर्डले देखाएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो ।
बरोजले पहिले नै ऐतिहासिक विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको भर्नालाई रोक्ने ट्रम्पको पहिलेको प्रयासलाई रोक्नुभएको थियो ।
– सरकारी प्रतिशोध –
सरकारले पहिले नै हार्वर्डलाई फाइदा पु¥याउने सङ्घीय अनुदान र सम्झौताको करिब तीन अर्ब २० करोड डलर कटौती गरिसकेको छ र क्याम्ब्रिज, म्यासाचुसेट्स, संस्थालाई भविष्यको कुनै पनि सङ्घीय कोषबाट बाहिर राख्ने वाचा गरेको छ ।
यसको पाठ्यक्रम, कर्मचारी, विद्यार्थी भर्ती र ‘दृष्टिकोण विविधता’ को निरीक्षण गर्न पेश गर्न ट्रम्पको आह्वानलाई बेवास्ता गरेपछि हार्वर्ड शीर्ष विश्वविद्यालयहरू विरुद्धको ट्रम्पको अभियानमा अग्रणी रहेको छ ।
सन् २०२४–२०२५ को शैक्षिक वर्षमा कुल भर्नाको २७ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने र आम्दानीको प्रमुख स्रोत रहेका हार्वर्डका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई पनि ट्रम्पले निशाना बनाउनुभएको छ ।
यदि यो सार्वजनिक हितमा मानिन्छ भने ट्रम्पसँग विदेशीहरूको सम्पूर्ण वर्गलाई रोक्ने अधिकार थियो भनेर हार्वर्डले आफ्नो निवेदनमा स्वीकार गर्‍यो तर यस कार्यमा त्यस्तो अवस्था थिएन भनेर जोड दियो ।
“राष्ट्रपतिका कार्यहरू यसरी ‘संयुक्त राज्य अमेरिकाको हित’ को रक्षा गर्न होइन तर हार्वर्ड विरुद्ध सरकारी प्रतिशोधको खोजी गर्नका लागि गरिएका हुन्”, हार्वर्डले भन्यो ।
कार्यालयमा फर्किएपछि ट्रम्पले कुलीन अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूलाई लक्षित गर्नुभएको छ । विश्वविद्यालयहरूलाई उहाँ र उहाँका सहयोगीहरूले यहुदी–विरोधी, उदार पूर्वाग्रह र ‘जागृत’ विचारधाराको केन्द्र भएको आरोप लगाउनुभएको छ ।
ट्रम्पका शिक्षामन्त्रीले बुधबार कोलम्बिया विश्वविद्यालयको मान्यता रद्द गर्ने धम्की दिनुभएको छ ।
ट्रम्पले न्युयोर्क आइभी लिग संस्थालाई यहुदी विद्यार्थीहरूको उत्पीडनलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै यसको सबै सङ्घीय कोषलाई शङ्कामा पार्नुभएको छ ।
हार्वर्डको विपरीत कोलम्बियासहित धेरै शीर्ष संस्थानहरू ट्रम्प प्रशासनको दूरगामी मागहरू सामु झुकेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विपक्षी दलको अवरोध जारी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे ताली बजाउने सांसदलाई प्रश्न गरौं: गगन थापा सीमा विवादजस्तो विषयको सन्दर्भमा नेपालका केही स्थापित अडान र कथनहरू छन्, प्रमाणहरू छन्: गगन थापा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाइयोस् : ज्ञानेन्द्र शाही नेकपा एमालेले माग्यो प्रधानमन्त्री शाहको राजीनामा प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई लिएर राष्ट्रिय सभामा विरोध प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू सदनमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती: श्रम संस्कृति पार्टी रास्वपा सभापति लामिछाने भारत प्रस्थान प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपालले भारतको भूमि कहाँ–कहाँ अतिक्रमण गरेको छ त्यसको तथ्य सार्वजनिक गरिदिनुहुन हार्दिक अपिल गर्दछु: आशिका तामाङ सिंहदरबारमा प्रतिपक्षी दलको बैठक बस्दै सुनको मूल्य घट्यो, चाँदीको मूल्य बढ्यो प्रतिनिधि सभा बैठक बस्दै खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध