२०८३, १५ जेष्ठ शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मुख्य समाचार

पाकिस्तानमा ‘तीन करोड गरिबीमा धकेलिए: आर्थिक पतन र बढ्दो आप्रवासनका लागि सरकारलाई दोष

२०८२, २८ जेष्ठ मंगलवार १५:५०
काठमाडौँ । पाकिस्तान तहरिक–ए–इन्साफ (पिटिआई) ले सोमबार पाकिस्तानको हालै जारी आर्थिक सर्वेक्षणलाई लिएर सरकारको कडा आलोचना गर्दै यसलाई गठबन्धनको असफल आर्थिक व्यवस्थापन र देशमा गहिरो सङ्कटको प्रमाण भनेको छ ।
पिटिआईका सूचना सचिव शेख वकास अकरम र विपक्षी नेता उमर अयुब खानले पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री मुहम्मद औरङ्गजेबले मुद्रास्फीति, गरिबी र स्थिरतालाई नियन्त्रण गर्न सत्ताधारी गठबन्धनको असक्षमतालाई उजागर गर्दै आर्थिक प्रतिवेदन ‘माफी माग्ने तरिकामा’ प्रस्तुत गरेको बताउनुभयो ।
उहाँहरूले मात्र तीन वर्षमा तीन करोड पाकिस्तानी गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको दाबी गर्नुभएको डनले बताएको छ ।
यसअघि पिटिआईको छ दशमलव पाँच प्रतिशतको वृद्धिदरको आलोचना गर्नेहरूले अहिले आफ्नो ‘सबैभन्दा खराब’ प्रदर्शनको रक्षा गरिरहेको अकरमले बताउनुभयो । राष्ट्रपति आसिफ जर्दारीले सार्वजनिक समस्या समाधान गर्ने वाचा गरे पनि गरिबी मात्र बढेको उहाँले बताउनुभयो ।
तीन वर्षमा वृद्धिदर एक दशमलव पाँच प्रतिशतमा झरेको र बिजुलीको बिल तिर्न नसक्ने भएकाले धेरै नागरिकहरू सौर्य ऊर्जा अपनाउन बाध्य भएको पनि उहाँको भनाइ थियो । उहाँका अनुसार मुद्रास्फीति ११ दशमलव पाँच प्रतिशतमा उच्च रहेको छ, जसले सरकारको सुधारको दाबीलाई खण्डन गर्छ ।
अयुबले सरकारको कृषि नीतिहरूको आलोचना गर्दै आधारभूत क्षेत्रहरू पनि घटेको बताउनुभयो । “सबै बालीले नकारात्मक वृद्धि देखाए, तर गधाहरूको जनसङ्ख्या बढेको छ”, उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।
पाकिस्तान ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्सको तथ्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै उहाँले सन् २०२२ मा ५० हजारको मूल्य घटेर २० हजार आठद सय ३३ रुपैयाँ पुगेको र चियाको मूल्य ७४ प्रतिशतले बढेको बताउनुभयो ।
पिटिआई नेताहरूले आर्थिक पतनका कारण ठूलो सङ्ख्यामा पलायन हुने चेतावनी पनि दिएका छन् । अकरमले खराब आर्थिक अवस्थाबाट बच्न मानिसहरू देशबाट भागिरहेको र चाँडै थप आउने बताउनुभयो ।
अयुबका अनुसार हालैका वर्षहरूमा ३२ लाख मानिसले रोजगारी गुमाउने, मुद्रास्फीति र खराब जीवनस्तरको कारण पाकिस्तान छोडेका थिए । उहाँले सत्तारूढ सांसदहरू उनीहरूको असफल शासनका कारण मतदाताहरूको सामना गर्न असमर्थ रहेको बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी जनतालाई केन्द्र विन्दुमा राखेर गरिने अभ्यासले मात्र गणतन्त्रलाई थप सुदृढ र परिपक्व बनाउँछ: यामलाल कँडेल मानव अधिकार आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ, यो अत्यन्तै महत्वको छ: राजेन्द्र लिङ्देन संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षा हामी सबैको पहिलो जिम्मेवारी हो: प्रचण्ड राष्ट्रपति पौडेलले गरे गणतन्त्र दिवसमा विशेष सम्बोधन सुनचाँदीको मूल्यमा वृद्धि कांग्रेसले संसद्‌मा पार्टीको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउने स्वदेशमै उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी बढे यो सरकारसँग जनता निराश हुन थालिसके : कांग्रेस एक खर्ब ८१ अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात मोटरसाइकल दुर्घटनामा युवकको मृत्यु कांग्रेस संसदीय दलको बैठक सुरु विदेश पठाइ दिन्छु भन्दै लाखौ ठगी गरेको आरोपमा ६ जना पक्राउ एमालेका अध्यक्ष ओलीद्वारा इदको शुभकामना सुनचाँदीको मूल्य घट्यो मानव अधिकार उल्लंघन गर्नेलाई ६ महिना निलम्बन गर्न आयोगको सिफारिस जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस हुने रवि लामिछानेमाथि फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान गर्न माग ओली, लेखक र गुरुङलाई ५ वर्ष चुनाव लड्न नदिन र ३ वर्ष विदेश जान नदिन सिफारिस आगामी आर्थिक वर्षमा करिब १ खर्बको काठ बेच्ने लक्ष्य छ: मन्त्री चौधरी