काठमाडौँ । क्यालिफोर्नियाका गभर्नर गेभिन न्युसमको आपत्तिका बावजु अमेरिकी अपील अदालतले बिहीबार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लस एन्जलस (एलए) मा नेसनल गार्ड सेनाको नियन्त्रण जारी राख्न सक्ने फैसला गरेको छ ।
तीन न्यायाधीशको प्यानलले ३८ पृष्ठको सर्वसम्मत फैसलामा ट्रम्पको ‘क्यालिफोर्नियाका गभर्नर ‘मार्फत’ प्रत्यक्ष रूपमा सङ्घीयकरण आदेश जारी गर्न असफल भएको कुराले नेसनल गार्डलाई बोलाउने उहाँको अन्यथा वैधानिक अधिकारलाई सीमित गर्दैन’ भनेको छ ।
न्यायाधीशहरूले लेखेका छन्, “सङ्घीय कार्यहरू गर्ने सङ्घीय कर्मचारीहरूको सुरक्षा गर्न र सङ्घीय सम्पत्तिको रक्षा गर्न ट्रम्पले नेसनल गार्डका चार हजार सदस्यलाई ६० दिनका लागि सेवामा राख्न आदेश दिएपछि ट्रम्प आफ्नो अधिकारभित्र हुनुहुन्थ्यो ।”
बिहीबार राति ट्रुथ सोसलमा एक पोस्टमा ट्रम्पले यो निर्णयलाई ‘ठूलो जीत’ भन्दै खुशी मनाउनुभयो ।
“संयुक्त राज्य अमेरिकाभरि यदि हाम्रा सहरहरू र हाम्रा मानिसहरूलाई सुरक्षा चाहिन्छ भने राज्य र स्थानीय प्रहरी जुनसुकै कारणले काम पूरा गर्न असमर्थ भएमा हामी नै तिनीहरूलाई त्यो दिने व्यक्ति हौँ”, ट्रम्पले लेख्नुभएको छ ।
गत हप्ता तल्लो अदालतका न्यायाधीशले प्रदर्शनले प्रभावित लस एन्जलसमा तिनीहरूलाई तैनाथ गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय ‘अवैध’ थियो भन्दै ट्रम्पलाई क्यालिफोर्निया नेसनल गार्डको नियन्त्रण न्युसमलाई फिर्ता गर्न आदेश दिएका थिए ।
न्युसमले पहिलेको निर्णयको स्वागत गर्दै ट्रम्प ‘राजा होइन, उहाँ सम्राट होइन र उहाँले त्यसरी व्यवहार गर्न बन्द गर्नुपर्छ’ भन्नुभएको थियो ।
अशान्तिको परिमाणलाई बारम्बार बढाइचढाइ गर्दै आउनुभएका ट्रम्पले स्थानीय अधिकारीहरूको आपत्ति हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले ‘जलिरहेको’ सहरको नियन्त्रण गुमाएको दाबी गर्दै सात सय अमेरिकी मरीनलाई लस एन्जलस पठाउनुभएको थियो ।
सन् १९६५ पछि पहिलो पटक अमेरिकी राष्ट्रपतिले राज्यका गभर्नरको इच्छा विपरीत नेसनल गार्ड तैनाथ गर्नुभएको थियो ।
न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार ट्रम्पले अमेरिकी अपिल अदालत नवौँ सर्किटको प्यानलमा दुई न्यायाधीश नियुक्त गर्नुभएको थियो र पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनले तेस्रो न्यायाधीश नियुक्त गर्नुभएको थियो ।
–––
