2026-11-10 01:51 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मुख्य समाचार

बेलायतले विवादास्पद विचारलाई पुनर्जीवित गर्दै डिजिटल आइडी कार्डहरू प्रस्तुत गर्ने

बेलायतले नागरिक र स्थायी बासिन्दाहरूका लागि अनिवार्य डिजिटल पहिचान (आइडी) कार्ड प्रस्तुत गर्ने योजना घोषणा गरेको छ ।

सरकारले भनेको छ, “काम पाउन अब यो कार्ड आवश्यक हुनेछ, जसले लामो समयदेखि विवादास्पद रहेको विचारलाई पुनर्जीवित गरेको छ ।”

सरकारको दाबी अनुसार, यस योजनाले अनधिकृत आप्रवासन नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्नेछ, भूमिगत अर्थतन्त्रमा काम गर्न गाह्रो बनाउनेछ र नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा, बाल संरक्षण, कल्याण तथा अन्य सार्वजनिक सेवामा छिटो पहुँच दिलाउनेछ ।

प्रधानमन्त्री किर स्टार्मरले भन्नुभयो, “यसले हाम्रो सिमाना सुरक्षित गर्नेछ, अवैध रूपमा काम गर्न कठिन बनाउनेछ र साधारण नागरिकलाई असङ्ख्य फाइदा दिनेछ । पुराना युटिलिटी बिल खोज्नुको सट्टा, सेवा प्राप्त गर्न सजिलै पहिचान प्रमाणित गर्न सकिनेछ ।”

बेलायतले दोस्रो विश्वयुद्धपछिदेखि सामान्य नागरिकका लागि अनिवार्य परिचयपत्र प्रयोग गरेको छैन । तर यसबारे बहस लामो समयदेखि विवादास्पद रहँदै आएको छ । नागरिक अधिकार अभियानकर्मीहरूले यसलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र डाटा सुरक्षामाथि खतरा हुने तर्क गर्दै आएका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले दुई दशकअघि आतङ्कवाद र धोखाधडी रोक्न बायोमेट्रिक आइडी कार्ड ल्याउने प्रयास गर्नुभएको थियो । तर संसद् र जनताबाट कडा विरोध भएपछि योजना स्थगित गरिएको थियो ।

क्विन मेरी युनिभर्सिटी अफ लन्डनका राजनीतिक प्राध्यापक टिम बेलले भन्नुभयो, “महाद्वीपीय युरोपमा आइडी कार्ड सामान्य भए पनि बेलायतले ‘पेपर, कृपया’ समाज होइन भन्ने धारणा कायम राखेको छ । तर नागरिकलाई सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा बारम्बार पहिचान देखाउनुपर्ने परिस्थितिमा डिजिटल आइडी उपयोगी सावित हुन सक्छ ।”

स्टार्मर प्रशासनले भनेको छ, “नागरिकलाई कार्ड सधैँ बोक्नुपर्ने वा कुनै पनि बेला देखाउनुपर्ने बाध्यता हुने छैन । तर जागिर पाउन भने अनिवार्य हुनेछ । डिजिटल आइडी स्मार्टफोन नभएकाहरूका लागि पनि काम गर्ने व्यवस्था हुनेछ र यसबारे सार्वजनिक परामर्श सुरु गरिनेछ ।’

अघिल्ला कन्जर्भेटिभ सरकारहरूझैँ लेबर पार्टी नेतृत्वले पनि इङ्ग्लिस च्यानलमार्फत कमजोर, इन्फ्लेटेबल डुङ्गामा आप्रवासी प्रवेश नियन्त्रण गर्न सङ्घर्ष गरिरहेको छ । गत वर्ष करिब ३७ हजार आप्रवासीले डुङ्गामार्फत प्रवेश गरे भने यस वर्ष अहिलेसम्म ३० हजारभन्दा बढीले जोखिमपूर्ण यात्रा गरेका छन् ।

स्टार्मरले आप्रवासी तस्करी गिरोहलाई नियन्त्रण गर्ने र बेलायत आकर्षक गन्तव्य बनेको ‘पुल कारकहरू’ हटाउने वाचा गर्नुभएको छ । ती कारकमध्ये भूमिगत काम सजिलै पाइने धारणा मुख्य रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
देउवाको आरोप : १८ करोड खर्च गरेर कांग्रेसको आधिकारिकता किनियो कुकुर तिहारजस्ता पर्वलाई अन्तरराष्ट्रियकरण गर्नुपर्छः सबिना काफ्ले दरबारमार्गमा लागेको आगो नियन्त्रणमा छठ मनाउन रवि लामिछाने जनकपुरधाम जाने भ्रममाथि तथ्य र असत्यमाथि सत्यको विजय होस् : दानबहादुर कार्की घोप्टेभीरमा सुक्खा पहिरो, पृथ्वी राजमार्ग खुलाउने प्रयास जारी आज देशभर श्रद्धा र भक्तिपूर्वक लक्ष्मीपूजा मनाइँदै सुनचाँदीको मूल्य स्थिर, सुन प्रतितोला २ लाख ८३ हजार रुपैयाँ कायम सुतिरहेका बेला एक्कासि हँसिया प्रहारबाट एक महिलाको मृत्यु काठमाडौँको दरबारमार्गमा आगलागी सरकारको कामकारबाही हिन्दी जासुसी फिल्मजस्तै, कतिबेला कसलाई पक्राउ गरिने हो टुंगो छैन : प्रचण्ड देशमा न्याय मरेको छैन भने सर्वोच्चबाट हामीले नै आधिकारिकता पाउँछौं : महत एनपीएल : काठमाडौँ गुर्खाजविरुद्ध लुम्बिनी लायन्सले जित्यो टस, पहिले बलिङ गर्ने कर्णालीको योगदानको राज्यले उचित मूल्याङ्कन गरेन : संयोजक प्रचण्ड देउवा पक्षको काठमाडौँ जिल्ला अधिवेशन सुरु सर्वोच्चका चार प्रस्तावित न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ सकियो मिडियामाथिको नियन्त्रण प्रयासविरुद्ध माइतीघरमा युवाहरूको प्रदर्शन भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता २ हजार २९४ जनाको सूची सार्वजनिक, दाबी गर्न सात दिनको समय तिहारमा फूलको माग बढेसँगै माला महँगियो, उपभोक्ता प्रभावित २४ र २५ गते काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापन प्रभावित हुने