2026-06-25 08:12 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मुख्य समाचार

बेलायतले विवादास्पद विचारलाई पुनर्जीवित गर्दै डिजिटल आइडी कार्डहरू प्रस्तुत गर्ने

बेलायतले नागरिक र स्थायी बासिन्दाहरूका लागि अनिवार्य डिजिटल पहिचान (आइडी) कार्ड प्रस्तुत गर्ने योजना घोषणा गरेको छ ।

सरकारले भनेको छ, “काम पाउन अब यो कार्ड आवश्यक हुनेछ, जसले लामो समयदेखि विवादास्पद रहेको विचारलाई पुनर्जीवित गरेको छ ।”

सरकारको दाबी अनुसार, यस योजनाले अनधिकृत आप्रवासन नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्नेछ, भूमिगत अर्थतन्त्रमा काम गर्न गाह्रो बनाउनेछ र नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा, बाल संरक्षण, कल्याण तथा अन्य सार्वजनिक सेवामा छिटो पहुँच दिलाउनेछ ।

प्रधानमन्त्री किर स्टार्मरले भन्नुभयो, “यसले हाम्रो सिमाना सुरक्षित गर्नेछ, अवैध रूपमा काम गर्न कठिन बनाउनेछ र साधारण नागरिकलाई असङ्ख्य फाइदा दिनेछ । पुराना युटिलिटी बिल खोज्नुको सट्टा, सेवा प्राप्त गर्न सजिलै पहिचान प्रमाणित गर्न सकिनेछ ।”

बेलायतले दोस्रो विश्वयुद्धपछिदेखि सामान्य नागरिकका लागि अनिवार्य परिचयपत्र प्रयोग गरेको छैन । तर यसबारे बहस लामो समयदेखि विवादास्पद रहँदै आएको छ । नागरिक अधिकार अभियानकर्मीहरूले यसलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र डाटा सुरक्षामाथि खतरा हुने तर्क गर्दै आएका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले दुई दशकअघि आतङ्कवाद र धोखाधडी रोक्न बायोमेट्रिक आइडी कार्ड ल्याउने प्रयास गर्नुभएको थियो । तर संसद् र जनताबाट कडा विरोध भएपछि योजना स्थगित गरिएको थियो ।

क्विन मेरी युनिभर्सिटी अफ लन्डनका राजनीतिक प्राध्यापक टिम बेलले भन्नुभयो, “महाद्वीपीय युरोपमा आइडी कार्ड सामान्य भए पनि बेलायतले ‘पेपर, कृपया’ समाज होइन भन्ने धारणा कायम राखेको छ । तर नागरिकलाई सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा बारम्बार पहिचान देखाउनुपर्ने परिस्थितिमा डिजिटल आइडी उपयोगी सावित हुन सक्छ ।”

स्टार्मर प्रशासनले भनेको छ, “नागरिकलाई कार्ड सधैँ बोक्नुपर्ने वा कुनै पनि बेला देखाउनुपर्ने बाध्यता हुने छैन । तर जागिर पाउन भने अनिवार्य हुनेछ । डिजिटल आइडी स्मार्टफोन नभएकाहरूका लागि पनि काम गर्ने व्यवस्था हुनेछ र यसबारे सार्वजनिक परामर्श सुरु गरिनेछ ।’

अघिल्ला कन्जर्भेटिभ सरकारहरूझैँ लेबर पार्टी नेतृत्वले पनि इङ्ग्लिस च्यानलमार्फत कमजोर, इन्फ्लेटेबल डुङ्गामा आप्रवासी प्रवेश नियन्त्रण गर्न सङ्घर्ष गरिरहेको छ । गत वर्ष करिब ३७ हजार आप्रवासीले डुङ्गामार्फत प्रवेश गरे भने यस वर्ष अहिलेसम्म ३० हजारभन्दा बढीले जोखिमपूर्ण यात्रा गरेका छन् ।

स्टार्मरले आप्रवासी तस्करी गिरोहलाई नियन्त्रण गर्ने र बेलायत आकर्षक गन्तव्य बनेको ‘पुल कारकहरू’ हटाउने वाचा गर्नुभएको छ । ती कारकमध्ये भूमिगत काम सजिलै पाइने धारणा मुख्य रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
राष्ट्रपतिद्वारा विधेयक प्रमाणीकरण परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्न कुनै हतार गरिएको छैन : शिक्षामन्त्री पोखरेल बारीमा उम्रिएको च्याउ खाँदा एकै परिवारका ६ जना बिरामी विष्णु पौडेललाई थुनामा राख्नुको कारण पेश गर्न आदेश १६ वर्षीया बालिका बलात्कार गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ रास्वपाको केन्द्रीय सदस्य निर्वाचनमा २ हजार ९५९ मत खस्यो १२ कक्षाको नतिजाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विद्यार्थीहरूको विरोध प्रदर्शन पार्टी थप बलियो, एकीकृत र अझ जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्छ भन्नेमा कुनै शङ्का छैन: सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना भक्तपुरमा देखियो ‘बर्डफ्लू’, ४८ हजार कुखुरा नष्ट सुनचाँदीको मूल्यमा भारी गिरावट अबदेखि ड्युटीमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीले सेवाग्राही तथा चालक, सहचालकसँग हात मिलाउन नपाउने अमेरिकी डलर र सुनचाँदी सहित एक जना भारतीय नागरिक पक्राउ रास्वपाको केन्द्रीय सदस्यका लागि ३८४ जनाले दिए उम्मेदवारी रास्वपा महाधिवेशन : साँझ साढे ७ बजेबाट मतदान सुरु हुने बिहीबारका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित आगामी ३ दिन तराई भेगमा तातो हावा चल्ने रास्वपा महाधिवेशन: ८० वटा विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिने सुनको मूल्य तोलामा ३६ सय रुपैयाँले घट्यो विष्णु पौडेल पक्राउविरुद्ध संसद्‌मा सशक्त प्रतिवाद गर्ने एमालेको निर्णय विदेश पठाउने भन्दै ठगी गर्ने तीन जना पक्राउ