२३ कार्तिक २०८२, शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मुख्य समाचार

बेलायतले विवादास्पद विचारलाई पुनर्जीवित गर्दै डिजिटल आइडी कार्डहरू प्रस्तुत गर्ने

१० आश्विन २०८२, शुक्रबार १७:३१

बेलायतले नागरिक र स्थायी बासिन्दाहरूका लागि अनिवार्य डिजिटल पहिचान (आइडी) कार्ड प्रस्तुत गर्ने योजना घोषणा गरेको छ ।

सरकारले भनेको छ, “काम पाउन अब यो कार्ड आवश्यक हुनेछ, जसले लामो समयदेखि विवादास्पद रहेको विचारलाई पुनर्जीवित गरेको छ ।”

सरकारको दाबी अनुसार, यस योजनाले अनधिकृत आप्रवासन नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्नेछ, भूमिगत अर्थतन्त्रमा काम गर्न गाह्रो बनाउनेछ र नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा, बाल संरक्षण, कल्याण तथा अन्य सार्वजनिक सेवामा छिटो पहुँच दिलाउनेछ ।

प्रधानमन्त्री किर स्टार्मरले भन्नुभयो, “यसले हाम्रो सिमाना सुरक्षित गर्नेछ, अवैध रूपमा काम गर्न कठिन बनाउनेछ र साधारण नागरिकलाई असङ्ख्य फाइदा दिनेछ । पुराना युटिलिटी बिल खोज्नुको सट्टा, सेवा प्राप्त गर्न सजिलै पहिचान प्रमाणित गर्न सकिनेछ ।”

बेलायतले दोस्रो विश्वयुद्धपछिदेखि सामान्य नागरिकका लागि अनिवार्य परिचयपत्र प्रयोग गरेको छैन । तर यसबारे बहस लामो समयदेखि विवादास्पद रहँदै आएको छ । नागरिक अधिकार अभियानकर्मीहरूले यसलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र डाटा सुरक्षामाथि खतरा हुने तर्क गर्दै आएका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले दुई दशकअघि आतङ्कवाद र धोखाधडी रोक्न बायोमेट्रिक आइडी कार्ड ल्याउने प्रयास गर्नुभएको थियो । तर संसद् र जनताबाट कडा विरोध भएपछि योजना स्थगित गरिएको थियो ।

क्विन मेरी युनिभर्सिटी अफ लन्डनका राजनीतिक प्राध्यापक टिम बेलले भन्नुभयो, “महाद्वीपीय युरोपमा आइडी कार्ड सामान्य भए पनि बेलायतले ‘पेपर, कृपया’ समाज होइन भन्ने धारणा कायम राखेको छ । तर नागरिकलाई सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा बारम्बार पहिचान देखाउनुपर्ने परिस्थितिमा डिजिटल आइडी उपयोगी सावित हुन सक्छ ।”

स्टार्मर प्रशासनले भनेको छ, “नागरिकलाई कार्ड सधैँ बोक्नुपर्ने वा कुनै पनि बेला देखाउनुपर्ने बाध्यता हुने छैन । तर जागिर पाउन भने अनिवार्य हुनेछ । डिजिटल आइडी स्मार्टफोन नभएकाहरूका लागि पनि काम गर्ने व्यवस्था हुनेछ र यसबारे सार्वजनिक परामर्श सुरु गरिनेछ ।’

अघिल्ला कन्जर्भेटिभ सरकारहरूझैँ लेबर पार्टी नेतृत्वले पनि इङ्ग्लिस च्यानलमार्फत कमजोर, इन्फ्लेटेबल डुङ्गामा आप्रवासी प्रवेश नियन्त्रण गर्न सङ्घर्ष गरिरहेको छ । गत वर्ष करिब ३७ हजार आप्रवासीले डुङ्गामार्फत प्रवेश गरे भने यस वर्ष अहिलेसम्म ३० हजारभन्दा बढीले जोखिमपूर्ण यात्रा गरेका छन् ।

स्टार्मरले आप्रवासी तस्करी गिरोहलाई नियन्त्रण गर्ने र बेलायत आकर्षक गन्तव्य बनेको ‘पुल कारकहरू’ हटाउने वाचा गर्नुभएको छ । ती कारकमध्ये भूमिगत काम सजिलै पाइने धारणा मुख्य रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
गोठाटार पहेँलो पुलक्षेत्रबाट नकुहिने फोहर व्यवस्थापन अर्थमन्त्री खनालले सबै मन्त्रालयको प्रणालीमा सुधार गर्ने काम भइरहेको बताए सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरुको सुरक्षा पहिलेभन्दा अझ रचनात्मक रुपमा दिन्छ : गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल आन्दोलनका क्रममा उद्योग व्यापारिक क्षेत्रमा गरिएको क्षति अस्वीकार्यः प्रधानमन्त्री कार्की पूर्वमन्त्री आलामको निधनप्रति कांग्रेसद्वारा शोकप्रस्ताव पारित रूसी आक्रमणले युक्रेनको उर्जा पूर्वाधार प्रभावित ः किएभ ठगी आरोपमा नेपाल ट्रष्टका पूर्वसहसचिव पक्राउ निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्छः अध्यक्ष ढकाल पर्यटनमार्फत समृद्धि खोजिरहेको लोपोन्मुख आठपहरिया समुदाय राजावादीको प्रदर्शन : गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नाराबाजी कांग्रेसले आइतबार तीनवटै तहमा रहेका पार्टी कार्यालयहरू बन्द गर्ने महोत्तरीका ११ वटा सीमानाका ७२ घण्टाका लागि सिल गरिने निगमको दौड प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ भण्डारी र महिलातर्फ सापकोटा प्रथम अमेरिकी एयरलाइन्सले एक हजार उडान रद्द गर्‍यो, सरकारी बन्दको असर बढ्दै बागलुङमा पिकअप दुर्घटनाः मृतक र घाइतेको पहिचान खुल्यो अफगानिस्तान–पाकिस्तान शान्ति वार्ता पुनः असफल नेपाल श्रीलङ्कासँग पराजित लमजुङमा जिप दुर्घटना हुँदा दुईको मृत्यु कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री अफताव आलमको निधन नेपालको जलवायु प्रतिबद्धता, साझा सहकार्य र तत्कालीन कार्यको आह्वान