खोज

यस वर्ष रेकर्ड स्तरमा पुगेको घातक भालु आक्रमणहरूबाट प्रभावित जापानको उत्तरी क्षेत्रमा जापानी सरकारले बुधबारदेखि सेना तैनाथ गर्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीको नेतृत्वमा रहेको नयाँ सरकारले यो सङ्कटलाई नियन्त्रणमा ल्याउन विशेष नीतिगत प्याकेजको मस्यौदा तयार गर्ने तयारीसमेत थालेको जनाएको छ ।

अप्रिलयता भालु आक्रमणका घटनामा कम्तीमा १२ जनाको ज्यान गइसकेको छ भने सयभन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएका छन् । यो अवस्थालाई अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिँदै सरकारले स्थानीय बासिन्दाहरूको सुरक्षालाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको छ ।

जापानमा कडा बन्दुकसम्बन्धी कानून रहेको हुँदा सैनिकहरूले बन्दुक बोकेर जनावरहरूको सिकार गर्ने अनुमति पाएका छैनन् । त्यसैले आत्मरक्षा बलका सदस्यहरूलाई भालु स्प्रे, स्टिक, ढाल, सुरक्षात्मक चश्मा, बुलेटप्रुफ ज्याकेट र नेट लन्चरजस्ता उपकरणले सुसज्जित गरिने रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । यस उपायले आतङ्कित समुदायमा सुरक्षाको भावना पुनःस्थापित गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

विज्ञहरूका अनुसार यस वर्ष जापानमा एकोर्न (ओकको फल) को खराब उत्पादनका कारण भालुहरू सहरतर्फ आकर्षित भएका हुन् । विशेषगरी अकिता र इवाटेजस्ता उत्तरी प्रान्तहरूमा भालुहरूको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । ग्रामीण जनसङ्ख्याको तीव्र ह्रासका कारण परम्परागत मानव–वन्यजन्तु सीमाहरू धमिलो बन्दै गएको र त्यसले भालुहरूलाई आवासीय क्षेत्रमा प्रवेश गर्न उत्प्रेरित गरेको अनुसन्धानकर्ताहरू बताउँछन् ।

जापानको आत्मरक्षा बलले ग्रामीण क्षेत्रमा भालु नियन्त्रणका लागि आवश्यक लजिस्टिक सहयोग पुर्‍याउने निर्णय गरेको छ । यसमा जाल सार्ने, शिकारीहरूलाई सहयोग गर्ने र समातिएका भालुहरूको व्यवस्थापनमा सहभागी हुने कार्यहरू समावेश छन् ।

अति प्रभावित अकिता प्रान्तको काजुनो सहरमा बुधबार १५ जना सैनिकको विशेष टोली पठाइएको छ, जसले भालु जाल सार्न सहयोग गर्नेछ । उप–मुख्य क्याबिनेट सचिव केई साइतोले सेनाको मुख्य दायित्व राष्ट्रिय सुरक्षा भए पनि नागरिक सुरक्षाका लागि सम्भव सहयोग गर्न उनीहरू तत्पर रहेको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ताकाइचीको मन्त्रिपरिषद्ले गत हप्ता विशेष बैठक बोलाई यो सङ्कटलाई प्राथमिकतामा राख्दै नोभेम्बरको मध्यसम्ममा नीति प्याकेज प्रस्तुत गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । उक्त प्याकेजले विशेष अवस्थामा, जस्तै आवासीय क्षेत्रमा भालु देखा परेमा, तत्काल प्रतिक्रिया दिन सक्ने शिकारीहरूको सङ्ख्या बढाउने सम्भावना रहेको छ ।

अकिता प्रान्तका गभर्नर केन्टा सुजुकीले आफ्नो क्षेत्रमा वन्यजन्तु नियन्त्रणका लागि सीमित स्रोत रहेको भन्दै सेनाको सहयोगप्रति आभार प्रकट गर्नुभयो । “स्थानीय निकायहरूसँगको समन्वयमार्फत आत्मरक्षा बलका सदस्यहरूले प्रभावकारी रूपमा सहयोग पुर्‍याउनेमा म विश्वस्त छु”, गभर्नर सुजुकीले अकितामा सेनासँगको हस्ताक्षर समारोहमा भन्नुभयो ।