2026-11-11 03:07 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मुख्य समाचार

राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा ४३ दिनको शटडाउन अन्त्य गर्दै सरकारी कोष विधेयकमा हस्ताक्षर

काठमाडौँ | राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार राति सरकारी कोष विधेयकमा हस्ताक्षर गर्नुभएसँगै ४३ दिन लामो रेकर्ड शटडाउन अन्त्य भएको छ । शटडाउनले हजारौँ सङ्घीय कर्मचारीलाई तलबबिहीन बनाएको थियो । यस अवरोधका कारण हवाई यात्रुहरू फसेका थिए र खाद्य सहायता केन्द्रहरूमा लामो लाइनहरू लागेका थिए ।

यस सङ्कटले वासिङ्टनमा राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई अझ गहिरो बनाएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले डेमोक्रेटहरूलाई शटडाउनको जिम्मेवार ठहर गर्दै अमेरिकी जनतालाई आगामी मध्यावधि चुनावमा यो बिर्सन नहुने चेतावनी दिनुभयो । “जब हामी फेरि चुनावमा पुग्छौँ, डेमोक्रेटहरूले हाम्रो देशमा के गरे, त्यो नबिर्सनुहोस्”, उहाँले भन्नुभयो ।

सदनले पार्टी–लाइन मत २२२–२०९ ले विधेयक पारित गरेपछि राष्ट्रपति ट्रम्पको हस्ताक्षर समारोह सम्पन्न भएको हो । सिनेटले यसअघि नै विधेयक पारित गरिसकेको थियो ।

डेमोक्रेटहरूले अफोर्डेबल केयर एक्ट अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा खर्च घटाउने विस्तारित कर क्रेडिटलाई निरन्तरता दिन माग गरेका थिए । तर रिपब्लिकनहरूले त्यो मागलाई अर्को समयमा छलफल गर्ने विषय भन्दै अस्वीकार गरे । हाउस एप्रोप्रिएसन कमिटीका रिपब्लिकन अध्यक्ष टम कोलले ‘शटडाउनले कहिल्यै पनि इच्छित परिणाम दिँदैन’ भन्दै ट्रम्प प्रशासनको कदमको बचाउ गर्नुभयो ।

– लामो गतिरोधको अन्त्य –

सदनमा बहसका क्रममा दुवै पक्षले एकअर्कालाई दोष दिए । सभामुख माइक जोनसनले डेमोक्रेटहरूलाई ‘पीडा सृजना गरेर राजनीतिक लाभ खोजेको’ आरोप लगाउनुभयो । तर डेमोक्रेट नेता हकीम जेफ्रीजले भन्नुभयो, “यो लडाइँ समाप्त भएको छैन, हामीले भर्खरै सुरुआत गरेका छौँ ।”

शटडाउन अन्त्य गर्ने सम्झौताअनुसार सरकारले तीन वटा वार्षिक खर्च विधेयकका लागि कोष खुला गर्नेछ र बाँकी खर्च जनवरी ३० सम्म विस्तार गरिनेछ । साथै सङ्घीय कामदारहरूलाई तलब ग्यारेन्टीका साथ काममा फर्काइनेछ र आगामी जनवरीसम्म कुनै पनि नयाँ बर्खास्ती नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकले कृषि विभागका खाद्य सहायता कार्यक्रमहरूलाई पनि बजेट वर्षभर अवरोधविना निरन्तरता दिनेछ । साथै सांसदहरूको सुरक्षा बढाउन २० करोड ३५ लाख डलर र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सुरक्षाका लागि थप दुई करोड ८० लाख डलर छुट्याइएको छ ।

तर विधेयकमा राखिएको एउटा विवादास्पद प्रावधानले सङ्घीय एजेन्सीहरूले सूचित नगरी कुनै सिनेटरको इलेक्ट्रोनिक रेकर्ड खोजी गरेमा प्रत्येक उल्लङ्घनका लागि पाँच लाख डलरसम्मको क्षतिपूर्ति माग्न सक्ने अधिकार दिनेछ । यो प्रावधान एफबीआईद्वारा ट्रम्पको सन् २०२० को चुनावी हारसम्बन्धी अनुसन्धानसँग जोडिएको मानिन्छ, जसले केही रिपब्लिकन सांसदहरूलाई समेत असन्तुष्ट बनाएको थियो ।

– स्वास्थ्य कर क्रेडिटमा असहमति –

मुख्य विवाद भनेको अफोर्डेबल केयर एक्ट अन्तर्गतको वर्धित कर क्रेडिट थियो । रिपब्लिकनहरूले यसलाई ‘कोभिडकालीन अस्थायी व्यवस्था’ भन्दै समाप्त गर्नुपर्ने तर्क गरे भने डेमोक्रेटहरूले यसले लाखौँ अमेरिकीलाई स्वास्थ्य बीमामा पहुँच दिने भएकाले निरन्तरता आवश्यक भएको दाबी गरे ।

प्रतिनिधि न्यान्सी पेलोसीले भन्नुभयो, “यो कर क्रेडिटले आम नागरिकलाई स्वास्थ्य सुरक्षामा जोडेको हो र रिपब्लिकनहरूले त्यो हटाउने प्रयास गर्दैछन् ।” कर क्रेडिट समाप्त भएमा प्रिमियम दोब्बर हुने र करिब २० लाख अमेरिकीले बीमा गुमाउने कङ्ग्रेसनल बजेट अफिसको अनुमान छ ।

सिनेटमा डिसेम्बरमा पुनः मतदान हुने तयारी भइरहेको छ, तर सहमतिको सम्भावना स्पष्ट छैन । केही रिपब्लिकनले सीमित आय भएका नागरिकका लागि कर क्रेडिट विस्तारको समर्थन सङ्केत गरेका छन्, तर नयाँ आय सीमा र अनुदान वितरण प्रणालीमा सुधारको माग राखेका छन् ।

हाउस डेमोक्रेट रोजा डेलोरोले भन्नुभयो, “रिपब्लिकनहरू १५ वर्षदेखि स्वास्थ्य सुधार उल्ट्याउन खोजिरहेका छन् र उनीहरू अझै त्यही बाटोमा छन् ।”

यसरी, ४३ दिनको आर्थिक र राजनीतिक गतिरोधपछि अमेरिका फेरि सामान्यतर्फ फर्किएको छ, तर स्वास्थ्य नीतिसम्बन्धी मूल विवाद अझै बाँकी नै छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
देउवाको आरोप : १८ करोड खर्च गरेर कांग्रेसको आधिकारिकता किनियो कुकुर तिहारजस्ता पर्वलाई अन्तरराष्ट्रियकरण गर्नुपर्छः सबिना काफ्ले दरबारमार्गमा लागेको आगो नियन्त्रणमा छठ मनाउन रवि लामिछाने जनकपुरधाम जाने भ्रममाथि तथ्य र असत्यमाथि सत्यको विजय होस् : दानबहादुर कार्की घोप्टेभीरमा सुक्खा पहिरो, पृथ्वी राजमार्ग खुलाउने प्रयास जारी आज देशभर श्रद्धा र भक्तिपूर्वक लक्ष्मीपूजा मनाइँदै सुनचाँदीको मूल्य स्थिर, सुन प्रतितोला २ लाख ८३ हजार रुपैयाँ कायम सुतिरहेका बेला एक्कासि हँसिया प्रहारबाट एक महिलाको मृत्यु काठमाडौँको दरबारमार्गमा आगलागी सरकारको कामकारबाही हिन्दी जासुसी फिल्मजस्तै, कतिबेला कसलाई पक्राउ गरिने हो टुंगो छैन : प्रचण्ड देशमा न्याय मरेको छैन भने सर्वोच्चबाट हामीले नै आधिकारिकता पाउँछौं : महत एनपीएल : काठमाडौँ गुर्खाजविरुद्ध लुम्बिनी लायन्सले जित्यो टस, पहिले बलिङ गर्ने कर्णालीको योगदानको राज्यले उचित मूल्याङ्कन गरेन : संयोजक प्रचण्ड देउवा पक्षको काठमाडौँ जिल्ला अधिवेशन सुरु सर्वोच्चका चार प्रस्तावित न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ सकियो मिडियामाथिको नियन्त्रण प्रयासविरुद्ध माइतीघरमा युवाहरूको प्रदर्शन भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता २ हजार २९४ जनाको सूची सार्वजनिक, दाबी गर्न सात दिनको समय तिहारमा फूलको माग बढेसँगै माला महँगियो, उपभोक्ता प्रभावित २४ र २५ गते काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापन प्रभावित हुने