२४ मंसिर २०८२, मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मुख्य समाचार

राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा ४३ दिनको शटडाउन अन्त्य गर्दै सरकारी कोष विधेयकमा हस्ताक्षर

२८ कार्तिक २०८२, बिहीबार ११:३४

काठमाडौँ | राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार राति सरकारी कोष विधेयकमा हस्ताक्षर गर्नुभएसँगै ४३ दिन लामो रेकर्ड शटडाउन अन्त्य भएको छ । शटडाउनले हजारौँ सङ्घीय कर्मचारीलाई तलबबिहीन बनाएको थियो । यस अवरोधका कारण हवाई यात्रुहरू फसेका थिए र खाद्य सहायता केन्द्रहरूमा लामो लाइनहरू लागेका थिए ।

यस सङ्कटले वासिङ्टनमा राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई अझ गहिरो बनाएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले डेमोक्रेटहरूलाई शटडाउनको जिम्मेवार ठहर गर्दै अमेरिकी जनतालाई आगामी मध्यावधि चुनावमा यो बिर्सन नहुने चेतावनी दिनुभयो । “जब हामी फेरि चुनावमा पुग्छौँ, डेमोक्रेटहरूले हाम्रो देशमा के गरे, त्यो नबिर्सनुहोस्”, उहाँले भन्नुभयो ।

सदनले पार्टी–लाइन मत २२२–२०९ ले विधेयक पारित गरेपछि राष्ट्रपति ट्रम्पको हस्ताक्षर समारोह सम्पन्न भएको हो । सिनेटले यसअघि नै विधेयक पारित गरिसकेको थियो ।

डेमोक्रेटहरूले अफोर्डेबल केयर एक्ट अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा खर्च घटाउने विस्तारित कर क्रेडिटलाई निरन्तरता दिन माग गरेका थिए । तर रिपब्लिकनहरूले त्यो मागलाई अर्को समयमा छलफल गर्ने विषय भन्दै अस्वीकार गरे । हाउस एप्रोप्रिएसन कमिटीका रिपब्लिकन अध्यक्ष टम कोलले ‘शटडाउनले कहिल्यै पनि इच्छित परिणाम दिँदैन’ भन्दै ट्रम्प प्रशासनको कदमको बचाउ गर्नुभयो ।

– लामो गतिरोधको अन्त्य –

सदनमा बहसका क्रममा दुवै पक्षले एकअर्कालाई दोष दिए । सभामुख माइक जोनसनले डेमोक्रेटहरूलाई ‘पीडा सृजना गरेर राजनीतिक लाभ खोजेको’ आरोप लगाउनुभयो । तर डेमोक्रेट नेता हकीम जेफ्रीजले भन्नुभयो, “यो लडाइँ समाप्त भएको छैन, हामीले भर्खरै सुरुआत गरेका छौँ ।”

शटडाउन अन्त्य गर्ने सम्झौताअनुसार सरकारले तीन वटा वार्षिक खर्च विधेयकका लागि कोष खुला गर्नेछ र बाँकी खर्च जनवरी ३० सम्म विस्तार गरिनेछ । साथै सङ्घीय कामदारहरूलाई तलब ग्यारेन्टीका साथ काममा फर्काइनेछ र आगामी जनवरीसम्म कुनै पनि नयाँ बर्खास्ती नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकले कृषि विभागका खाद्य सहायता कार्यक्रमहरूलाई पनि बजेट वर्षभर अवरोधविना निरन्तरता दिनेछ । साथै सांसदहरूको सुरक्षा बढाउन २० करोड ३५ लाख डलर र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सुरक्षाका लागि थप दुई करोड ८० लाख डलर छुट्याइएको छ ।

तर विधेयकमा राखिएको एउटा विवादास्पद प्रावधानले सङ्घीय एजेन्सीहरूले सूचित नगरी कुनै सिनेटरको इलेक्ट्रोनिक रेकर्ड खोजी गरेमा प्रत्येक उल्लङ्घनका लागि पाँच लाख डलरसम्मको क्षतिपूर्ति माग्न सक्ने अधिकार दिनेछ । यो प्रावधान एफबीआईद्वारा ट्रम्पको सन् २०२० को चुनावी हारसम्बन्धी अनुसन्धानसँग जोडिएको मानिन्छ, जसले केही रिपब्लिकन सांसदहरूलाई समेत असन्तुष्ट बनाएको थियो ।

– स्वास्थ्य कर क्रेडिटमा असहमति –

मुख्य विवाद भनेको अफोर्डेबल केयर एक्ट अन्तर्गतको वर्धित कर क्रेडिट थियो । रिपब्लिकनहरूले यसलाई ‘कोभिडकालीन अस्थायी व्यवस्था’ भन्दै समाप्त गर्नुपर्ने तर्क गरे भने डेमोक्रेटहरूले यसले लाखौँ अमेरिकीलाई स्वास्थ्य बीमामा पहुँच दिने भएकाले निरन्तरता आवश्यक भएको दाबी गरे ।

प्रतिनिधि न्यान्सी पेलोसीले भन्नुभयो, “यो कर क्रेडिटले आम नागरिकलाई स्वास्थ्य सुरक्षामा जोडेको हो र रिपब्लिकनहरूले त्यो हटाउने प्रयास गर्दैछन् ।” कर क्रेडिट समाप्त भएमा प्रिमियम दोब्बर हुने र करिब २० लाख अमेरिकीले बीमा गुमाउने कङ्ग्रेसनल बजेट अफिसको अनुमान छ ।

सिनेटमा डिसेम्बरमा पुनः मतदान हुने तयारी भइरहेको छ, तर सहमतिको सम्भावना स्पष्ट छैन । केही रिपब्लिकनले सीमित आय भएका नागरिकका लागि कर क्रेडिट विस्तारको समर्थन सङ्केत गरेका छन्, तर नयाँ आय सीमा र अनुदान वितरण प्रणालीमा सुधारको माग राखेका छन् ।

हाउस डेमोक्रेट रोजा डेलोरोले भन्नुभयो, “रिपब्लिकनहरू १५ वर्षदेखि स्वास्थ्य सुधार उल्ट्याउन खोजिरहेका छन् र उनीहरू अझै त्यही बाटोमा छन् ।”

यसरी, ४३ दिनको आर्थिक र राजनीतिक गतिरोधपछि अमेरिका फेरि सामान्यतर्फ फर्किएको छ, तर स्वास्थ्य नीतिसम्बन्धी मूल विवाद अझै बाँकी नै छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
प्रधानमन्त्रीसँग जेनजी आन्दोलनका अगुवा सुधन गुरुङद्वारा भेटवार्ता सुदूरपश्चिमद्वारा विराटनगरलाई १ सय ५६ रनको लक्ष्य सञ्चारमन्त्री खरेलद्वारा एनपिएल अवलोकन भन्सार एजेन्ट आन्दोलित नयाँ समझदारीका लागि सरकारले नेतृत्व लिनुपर्छ : राप्रपा एनपिएलः सुदूरपश्चिविरुद्धको खेलमा विराटनगरले टस जितेर पहिले बलिङ गर्दै नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कको सुधार ओमानमा जोडिएको प्रेम सम्बन्ध बानेश्वरमा गोलीले टुट्यो… भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ एक दिनको अभियान होइन निरन्तरको सङ्घर्ष होः संयोजक दाहाल चार वटा फर्मलाई जरिवानासहित कारबाही प्रधानमन्त्री कार्कीसँग भारतीय विदेश अतिरिक्त सचिव महावरको भेट रङ्गशाला निर्माणको भुक्तानी सहजीकरणका लागि महानगरको टोली सिंहदरबारमा ठेक्का प्रणालीको उचित व्यवस्थापन नहुँदा अर्थतन्त्र र रोजगारीमा असर परेको छः मन्त्री घिसिङ निर्वाचनका लागि सहयोग गर्ने भारतको प्रतिबद्धता सरकार सुशासनका लागि तीव्र गतिमा कार्यरत छः प्रधानमन्त्री कार्की चीनले १५६ करोड डलर घुस लिएको आरोपमा पूर्व वरिष्ठ ‘बैङ्कर’लाई मृत्युदण्ड चलचित्र परानले गर्‍यो करिब १७ करोडको व्यापार, अरुको कति ? समृद्ध र जिम्मेवार राज्य निर्माणका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य : मुख्यमन्त्री आचार्य सुनको मूल्य घट्यो सार्कलाई थप गतिशील बनाउने नयाँ संकल्प आवश्यक छ : प्रधानमन्त्री कार्की