2026-09-26 08:17 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मुख्य समाचार

पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनाको मानवता विरुद्धको मुद्दाको फैसला नोभेम्बर १७ मा हुने

काठमाडौँ | बङ्गलादेशका न्यायाधीशहरूले फरार पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनामाथि दायर मानवता विरुद्धको अपराधसम्बन्धी मुद्दाको बहुप्रतिक्षित फैसला आगामी नोभेम्बर १७ (आगामी मङ्सिर १ गते) मा सुनाउने भएका छन् । मुख्य अभियोजक ताजुल इस्लामले बिहीबार पत्रकारहरूलाई जानकारी गराउँदै अदालतले उक्त मितिमा अन्तिम निर्णय सुनाउने तयारी गरेको बताउनुभयो ।

७८ वर्षीया शेख हसिनामाथि विद्यार्थी नेतृत्वको आन्दोलनलाई दबाउने क्रममा घातक दमन गर्ने आदेश दिएको आरोप लागेको छद। उहाँले भारतमा रहेर अदालतको उपस्थितिका लागि गरिएको आदेशको पालना गर्न अस्वीकार गर्नुभएको छ ।

“कानूनअनुसार न्याय हुनेछ”, अभियोजक इस्लामले भन्नुभयो, “हामी लामो यात्रापछि अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ, अदालतले १७ तारिखमा फैसला सुनाउनेछ ।”

गत जुन १ देखि अनुपस्थित अवस्थामा सुरु गरिएको मुद्दामा अदालतले हसिनामाथि सामूहिक हत्या गर्ने आदेश दिएको आरोपमा विस्तृत गवाही सुनेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२४ को जुलाईदेखि अगस्टसम्म उहाँ सत्तामा रहँदा भएको विद्रोहका क्रममा करिब एक हजार ४०० जनाको ज्यान गएको थियो ।

अभियोजन पक्षले हत्या रोक्न असफल हुनु, सामूहिक हिंसामा संलग्नता र मानवता विरुद्धका अपराधलगायत पाँचवटा मुख्य आरोप दर्ता गरेको छ । यदि दोषी ठहर हुनुभयो भने हसिनालाई मृत्युदण्डको सजाय माग गरिएको छ ।

“हामीलाई विश्वास छ कि सम्माननीय अदालतले आफ्नो विवेकका साथ न्यायपूर्ण फैसला गर्नेछ”, इस्लामले भन्नुभयो, “यो निर्णयले न्यायको प्यास मेट्नेछ र मानवता विरुद्धका अपराधहरू अन्त्यतर्फको ऐतिहासिक कदम हुनेछ ।”

पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनाले भने सबै आरोप अस्वीकार गर्दै आफ्ना विरुद्धको मुद्दालाई ‘राजनीतिक प्रतिशोधको नाटक’ र ‘न्यायको अपमान’ को संज्ञा दिनुभएको छ ।

उहाँका सह–अभियुक्तहरूमा पूर्व गृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमल र पूर्व प्रहरी प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल–मामुन रहनुभएको छ । कमल हाल फरार हुनुहुन्छ भने ममुन अहिले हिरासतमा रहँदै दोषी ठहर हुनुभएको छ ।

फेब्रुअरीमा तय भएको आमनिर्वाचन नजिकिँदै जाँदा बङ्गलादेशमा राजनीतिक तनाव तीव्र बनेको छ । हसिनाको प्रतिबन्धित अवामी लिग पार्टीले बिहीबार देशव्यापी ‘लकडाउन’ को आह्वान गरेको थियो । अदालत परिसरमा कडा सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ, जसअन्तर्गत बख्तरबन्द सवारीसाधन र चेकपोइन्टहरू स्थापना गरिएको छ ।

यसैबीच, अन्तरिम प्रधानमन्त्री मुहम्मद युनुसको सरकारसँग सम्बन्धित भवनहरूदेखि बस र इसाई धार्मिक स्थलहरूसम्म कच्चा बम र पेट्रोल बम फ्याँकिएका घटनाहरू ढाकाभरि बढेका छन् । नोभेम्बर ११ मा पार्क गरिएको बसमा आगजनी हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ ।

यस घटनाक्रमबीच बङ्गलादेशको विदेश मन्त्रालयले बुधबार ढाकास्थित भारतका राजदूतलाई बोलाएर भारतले हसिनालाई पत्रकारहरूसँग संवाद गर्न नदिन आग्रह गरेको छ ।

“यस्तो कुख्यात भगौडालाई शरण दिनु र उहाँलाई घृणा फैलाउने मञ्च प्रदान गर्नु दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण रचनात्मक सम्बन्धका लागि असहज कार्य हो”, बङ्गलादेशको सरकारी समाचार एजेन्सी बिएसएसले विदेश मन्त्रालयको भनाइ उद्धृत गर्दै जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाद्वारा विशेष चेतावनी, आज र भोलि उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह वर्षाका कारण फोहोर व्यवस्थापन प्रभावित, केही समय फोहोर बाहिर ननिकाल्न महानगरको आग्रह कांग्रेस अधिवेशनमा विराटनगरमा दुई पक्षबीच कुटाकुट टिभी चलाउने क्रममा करेन्ट लागेर १० वर्षीय बालकको मृत्यु, बचाउन खोज्दा चार घाइते कान्ति लोकपथको पहिरो हटाइयो, सावधानीपूर्वक यात्रा गर्न आग्रह कोशीमा बढ्दो जलसतह, ३३ ढोका खोलिए; सतर्कता बढाइयो सिक्किममा भारी वर्षापछि ठूलो पहिरो, धेरै घर र सरकारी संरचनामा क्षति दुबईका नेपालीका लागि सहज सेवा, राहदानी घरमै पुर्‍याइने देउवा समूहले १५औँ महाधिवेशनका लागि खटायो केन्द्रीय प्रतिनिधि पहिरोले पृथ्वी राजमार्गका पाँच स्थान अवरुद्ध, यातायात प्रभावित सप्तकोसीमा जलसतह बढ्दो, कोसी ब्यारेजका २६ ढोका खोलिए मौसम खराब हुँदा हवाई उडान प्रभावित अफगानिस्तानले दियो नेपाललाई १०३ रनको लक्ष्य वर्षा रोकिएको दुई घण्टाभित्रै पहिरो पन्छाई यातायात सुचारु गर्ने गरी हाम्रो तयारी छ: मन्त्री लम्साल सुनको मूल्यमा गिरावट, चाँदी पनि घट्यो लगातार वर्षाले देशभर जनजीवन प्रभावित, प्रमुख राजमार्गदेखि पदयात्रासम्म रोक भोटेकोशी बाढी विश्वकै लागि चेतावनी हो : प्रधानमन्त्री शाह कृष्णभीरमा पहिरो खस्ने क्रम जारी, पृथ्वी राजमार्ग अनिश्चितकालका लागि बन्द मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेट र बिचौलिया नियन्त्रणतर्फ नेपाल–मलेसिया वार्ता, श्रमिक भर्ना संयन्त्र सुदृढ गर्ने सहमति नियमापत्तिको सदुपयोग गर्न सांसदहरूलाई सभामुख अर्यालको आग्रह