2026-09-25 10:00 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मुख्य समाचार

भ्रामक सम्पादन प्रकरणमा बिबिसीको ट्रम्पसमक्ष माफी, क्षतिपूर्ति दाबी अस्वीकार

बिबिसीले सन् २०२१ जनवरी ६ को घटनासम्बन्धी राष्ट्रपति डोनोल्ड ट्रम्पको भाषणलाई भ्रामक रूपमा सम्पादन गरिएको स्वीकार गर्दै उहाँसँग औपचारिक माफी मागेको छ । तर बिबिसीले यस कार्यले ट्रम्पको मानहानि नभएकाले उहाँले राख्नुभएको एक अर्ब डलर क्षतिपूर्ति दाबीमा कुनै कानूनी आधार नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।

बिबिसीका अध्यक्ष समीर शाहले ह्वाइट हाउसलाई पठाएको व्यक्तिगत पत्रमा भाषा सम्पादन ‘अनैच्छिक गल्ती’ भएको उल्लेख गर्दै भ्रान्तिपूर्ण प्रभाव पर्न गएकोमा खेद व्यक्त गर्नुभएको छ । सो सम्पादनले ट्रम्पले हिंसात्मक कार्यका लागि प्रत्यक्ष आह्वान गरेको झुटो धारणा दिन सक्ने स्वीकार गर्दै बिबिसीले विवादित वृत्तचित्र पुनःप्रसारण नगर्ने बताएको छ ।

विवाद बिबिसीको फ्ल्यागशिप करेन्ट अफेयर्स कार्यक्रम प्यानोरामा अन्तर्गत प्रसारित ‘ट्रम्प : ए सेकेन्ड चान्स ?’ शीर्षकको संस्करणबाट सुरु भएको थियो । तेस्रो पक्ष निर्माण कम्पनीले ट्रम्पको सन् २०२१ को लामो भाषणका छुट्टाछुट्टै हिस्साबाट तीन उद्धरणलाई एकै ठाउँमा जोडिदिएको थियो, जसले उहाँले समर्थकहरूलाई ‘नरकजस्तै लड्न’ र आफूसँगै मार्च गर्न आग्रह गरेझैं देखाएको थियो । काटिएको अंशमध्ये एक भागमा ट्रम्पले ‘शान्तिपूर्ण प्रदर्शन’ को आग्रह गर्नुभएको थियो ।

ट्रम्पका वकिलहरूले बिबिसीलाई माफी माग्न बाध्य पार्दै एक अर्ब डलर क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने चेतावनी दिएका थिए । जसको जवाफमा बिबिसीले माफी स्वीकारे पनि क्षतिपूर्ति माग अस्वीकार गरेको आफ्नो समाचार शीर्षकमै स्पष्ट उल्लेख गरेको छ ।

यस घटनाबाट उत्पन्न दबाबका कारण बिबिसीका महानिर्देशक टिम डेभी तथा समाचार प्रमुख डेबहरा टर्नेसले आइतबार पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ । उहाँहरूले यो प्रकरणले बिबिसीको विश्वसनीयतामा आघात पुगेको स्वीकार गर्नु भएको थियो ।

कानूनी विज्ञहरूका अनुसार ट्रम्पले बेलायत वा अमेरिकामा दर्ता गरिने सम्भावित मानहानिको मुद्दामा सफलता पाउन कठिन हुनेछ । बिबिसीले ट्रम्पलाई वास्तविक हानि नभएको प्रमाणित गर्न सक्छ, किनकि उहाँ अन्ततः सन् २०२४ मा पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुभएको थियो । साथै बेलायतमा मानहानिको मुद्दा दर्ता गर्ने समयसीमा एक वर्षअघि सकिएको छ र विवादित वृत्तचित्र अमेरिकामा प्रसारण नभएकाले अमेरिकी दर्शक प्रभावित भएको प्रमाणित गर्न समेत कठिन हुनेछ ।

तर ट्रम्पले विगतमा अमेरिकी मिडियासँग ठूलो क्षतिपूर्ति निकाल्न सफल भएका केही मिसालहरू रहेकाले यस मामिलालाई पनि आर्थिक लाभको अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकिने कानूनी विज्ञहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।

गत जुलाईमा ट्रम्पले ‘६० मिनेट’ अन्तर्वार्ता भ्रामक सम्पादन गरेको आरोप लगाउँदै दायर गरेको मुद्दा सुल्झाउन सिबिएसकी मालिक कम्पनी प्यारामाउन्टले एकक रोड ६० लाख डलर तिर्न सहमति जनाएपछि विवादले अर्को मोड लिएको थियो ।

यस्तै गत वर्ष एबिसी न्युजले अङ्कर जर्ज स्टेफानोपोलोसको अन–एयर टिप्पणीका कारण मानहानिको मुद्दा समाधान गर्न एक करोड ५० लाख डलर क्षतिपूर्ति तिर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

बिबिसीमा ट्रम्पसम्बन्धी सम्पादन गल्ती पहिलोपटक भने होइन । सन् २०२२ मा न्यूजनाइट कार्यक्रममा पनि ट्रम्पको भाषणका केही अंशहरू जोडेर प्रस्तुत गरिएकाले बिबिसीले त्यतिबेला पनि माफी माग्दै सामग्री फिर्ता लिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाद्वारा विशेष चेतावनी, आज र भोलि उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह वर्षाका कारण फोहोर व्यवस्थापन प्रभावित, केही समय फोहोर बाहिर ननिकाल्न महानगरको आग्रह कांग्रेस अधिवेशनमा विराटनगरमा दुई पक्षबीच कुटाकुट टिभी चलाउने क्रममा करेन्ट लागेर १० वर्षीय बालकको मृत्यु, बचाउन खोज्दा चार घाइते कान्ति लोकपथको पहिरो हटाइयो, सावधानीपूर्वक यात्रा गर्न आग्रह कोशीमा बढ्दो जलसतह, ३३ ढोका खोलिए; सतर्कता बढाइयो सिक्किममा भारी वर्षापछि ठूलो पहिरो, धेरै घर र सरकारी संरचनामा क्षति दुबईका नेपालीका लागि सहज सेवा, राहदानी घरमै पुर्‍याइने देउवा समूहले १५औँ महाधिवेशनका लागि खटायो केन्द्रीय प्रतिनिधि पहिरोले पृथ्वी राजमार्गका पाँच स्थान अवरुद्ध, यातायात प्रभावित सप्तकोसीमा जलसतह बढ्दो, कोसी ब्यारेजका २६ ढोका खोलिए मौसम खराब हुँदा हवाई उडान प्रभावित अफगानिस्तानले दियो नेपाललाई १०३ रनको लक्ष्य वर्षा रोकिएको दुई घण्टाभित्रै पहिरो पन्छाई यातायात सुचारु गर्ने गरी हाम्रो तयारी छ: मन्त्री लम्साल सुनको मूल्यमा गिरावट, चाँदी पनि घट्यो लगातार वर्षाले देशभर जनजीवन प्रभावित, प्रमुख राजमार्गदेखि पदयात्रासम्म रोक भोटेकोशी बाढी विश्वकै लागि चेतावनी हो : प्रधानमन्त्री शाह कृष्णभीरमा पहिरो खस्ने क्रम जारी, पृथ्वी राजमार्ग अनिश्चितकालका लागि बन्द मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेट र बिचौलिया नियन्त्रणतर्फ नेपाल–मलेसिया वार्ता, श्रमिक भर्ना संयन्त्र सुदृढ गर्ने सहमति नियमापत्तिको सदुपयोग गर्न सांसदहरूलाई सभामुख अर्यालको आग्रह