खोज

साउदी अरबस्थित भारतीय दूतावासले पवित्र सहर मदीना नजिकै मुस्लिम तीर्थयात्रीहरू सवार बस दुर्घटना भएको पुष्टि गरेको छ । घटनापछि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गहिरो शोक व्यक्त गर्दै प्रभावित परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री मोदीले एक्समा लेख्दै भन्नुभएको छ, “मदिनामा भएको दुर्घटनामा भारतीय नागरिकहरू संलग्न भएको खबरले अत्यन्त दुःखी भएको छु । आफ्ना प्रियजनहरू गुमाउनु भएका परिवारहरूप्रति मेरो हार्दिक संवेदना छ ।” उहाँले सबै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभका लागि प्रार्थना गर्दै रियादस्थित दूतावास र जेद्दास्थित वाणिज्य दूतावास पूर्ण क्षमताका साथ सहयोगमा जुटिरहेको जानकारी पनि दिनुभएको छ ।

साउदी अधिकारीहरूले मृतक र घाइतेहरूको आधिकारिक सङ्ख्या सार्वजनिक गरिसकेको नभए पनि भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले दर्जनौँको मृत्यु भएको आशङ्का व्यक्त गरेका छन् । पवित्र स्थलहरू वरिपरि तीर्थयात्रीहरूको आवतजावत विशेषतः संवेदनशील मानिन्छ, किनकि हज वा उमराको समयमा अत्यधिक ट्राफिक तथा भीडभाडका कारण दुर्घटनाको जोखिम उच्च रहने गर्दछ ।

हज अवधिभन्दा बाहिर पनि लाखौँ मुस्लिम तीर्थयात्री उमराका लागि साउदी अरब पुग्ने हुँदा आवतजावतका साधनहरूमा नियमित रूपमा बढी चाप पर्न गइरहेको छ । यसअघि सन् २०२३ मार्चमा मक्का नजिकै पुलमा ठोक्किँदा आगलागी भएको तीर्थयात्री बस दुर्घटनामा २० जनाको मृत्यु भएको थियो र दुई दर्जनभन्दा बढी घाइते भएका थिए । त्यसैगरी, सन् २०१९ अक्टोबरमा मदीना नजिकै बस र भारी गाडीबीचको ठक्करमा ३५ जना विदेशी तीर्थयात्रीको मृत्यु भएको घटना पनि अझै स्मरणीय छ ।

तीर्थयात्रा साउदी अरबको द्रुत गतिमा विस्तार भइरहेको पर्यटन क्षेत्रको आधारभूत हिस्सा हो, जसले आर्थिक विविधीकरणमार्फत जीवाश्म इन्धनमै निर्भरता घटाउने राज्यको लक्ष्यमा योगदान पुर्‍याइरहेको छ । खाडी राज्यमा २० लाखभन्दा बढी भारतीय नागरिक कार्यरत रहेका छन्, जसले श्रम बजारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै प्रत्येक वर्ष अर्बौं डलर रेमिट्यान्स भारत पठाइरहेका छन् । उनीहरूको योगदानले साउदी अरबका धेरै मेगा–पूर्वाधार परियोजनाहरूलाई गति दिएको छ ।

भारत र साउदी अरबबीच दशकौँदेखि सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको छ । भारतको तीव्र गतिमा विकसित भइरहेको अर्थतन्त्र पेट्रोलियम आयातमा अत्यधिक निर्भर रहेको छ, जसमा साउदी अरब तेस्रो ठूलो आपूर्तिकर्ताका रूपमा महत्त्वपूर्ण स्थानमा रहेको भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।