२०८३, १२ बैशाख शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मुख्य समाचार

बुर्का लगाएर विरोध गरेकी अस्ट्रेलियाली सिनेटर वर्षभरका लागि निलम्बित

२०८२, १० मंसिर मंगलवार १५:०५

राष्ट्रिय स्तरमा बुर्का प्रतिबन्धका पक्षमा सक्रिय रूपमा अभियान चलाउँदै आउनुभएका अस्ट्रेलियाली सिनेटर पाउलिन ह्यान्सनलाई मुस्लिम पहिरन—बुर्का—लगाएर संसद्को च्याम्बरमा प्रवेश गरेको विरोधस्वरूप मङ्गलबार यस वर्षभरका लागि संसद्बाट निलम्बन गरिएको छ ।

मुस्लिम र आप्रवासनविरोधी विचारका लागि चर्चित वन नेशन पार्टीकी ७१ वर्षीया नेत्री ह्यान्सनले सोमबार आफ्नो ‘सार्वजनिक स्थानमा अनुहार ढाक्ने पहिरन प्रतिबन्ध’ सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकलाई सहकर्मीहरूले अस्वीकार गरेको विरोधस्वरूप टाउकादेखि खुट्टासम्म ढाकिने बुर्का लगाएर सिनेटमा प्रवेश गर्नुभएको थियो । उक्त शैलीलाई सांसदहरूले अपमानजनक स्टन्टको रूपमा व्याख्या गर्दै उहाँलाई सोही दिनका लागि निलम्बन गरेका थिए ।

उहाँको माफी नआएपछि मङ्गलबार सिनेटले कडा निन्दा प्रस्ताव पारित गर्दै सात बैठक दिनका लागि लगातार संसद् प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसलाई पछिल्ला दशकहरूमा सिनेटरप्रति लागू गरिएको कडा कारबाहीमध्ये एक मानिएको छ । सिनेट बिहीबारबाट वर्षभरका लागि स्थगित हुने भएकाले यो निलम्बन आगामी फेब्रुअरीमा संसद् पुनः सुरु नहुँदासम्म जारी रहनेछ ।

सिनेटबाट बाहिरिसकेपछि ह्यान्सनले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै आफूलाई न्याय कसैले होइन सन् २०२८ को आम निर्वाचनमा मतदाताहरूले गर्ने बताउँदै सिनेटका सहकर्मीहरूले गरेको कारबाहीलाई पाखण्डपूर्ण भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले संसद्मा कुनै औपचारिक ड्रेस कोड नभएको तर्क गर्दै ‘उहाँहरू बुर्कामा प्रतिबन्ध लगाउन चाहनुहुन्नथ्यो तर मलाई भने लगाउन नै दिइएन’ भनी प्रतिकिया दिनुभएको थियो ।

ह्यान्सनले यसअघि सन् २०१७ मा पनि यस्तै शैलीमा बुर्का लगाएर संसद्मा प्रवेश गर्दा ठूलो विवाद भएको थियो, तर त्यतिबेला उहाँलाई सजाय दिइएको थिएन । हालै फ्लोरिडामा आयोजित कन्जर्भेटिभ पोलिटिकल एक्सन कन्फरेन्समा सम्बोधन गरेर आउनुभएकी उहाँमाथि यसपटक भने सिनेटले कडा र स्पष्ट कदम चाल्यो ।

सिनेटमा सरकारी नेत्री, मलेसियामा जन्मनुभएकी तर गैरमुस्लिम पेनी वोङले निन्दा प्रस्ताव पेस गर्दै बुर्का लगाएर प्रस्तुत भएको ह्यान्सनको शैलीले ‘सिङ्गो धर्मलाई उपहास र बदनाम गरेको’ बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अस्ट्रेलियाको झण्डै दुई करोड ८० लाख जनसङ्ख्यामध्ये करिब १० लाख मानिस इस्लामी आस्थाको पालनामा छन्, जसको सम्मानमाथि प्रहार हुने व्यवहारले सामाजिक सद्भाव कमजोर पार्ने जोखिम राख्छ ।

सिनेटकी सदस्य तथा पाकिस्तानमा जन्मनुभएकी मेहरीन फारुकीले आफू र अफगानिस्तानमा जन्मनुभएकी फातिमा पेमन मात्रै सिनेटमा मुस्लिम प्रतिनिधि रहेको बताउँदै ह्यान्सनको यस्तो शैलीले अस्ट्रेलियामा विद्यमान संरचनात्मक तथा प्रणालीगत जातीय विभेदलाई उजागर गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । हिजाब लगाउने पेमनले मङ्गलबार बोल्नुभएको थिएन, तर सोमबार ह्यान्सनको बुर्का प्रयोगलाई ‘अपमानजनक’ र ‘लाजमर्दो’ भन्दै कडा प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो ।

गत वर्ष एक न्यायाधीशले सामाजिक सञ्जालमा फारुकीलाई ‘आफ्नो देश फर्क’ भन्ने शैलीमा गरेको टिप्पणी जातीय भेदभावविरोधी कानूनको उल्लङ्घन भएको ठहर गर्दै ह्यान्सनविरुद्ध फैसला सुनाउनुभएको थियो । ह्यान्सनले हाल सो फैसलाविरुद्ध अपिल गरिरहनुभएको छ ।

अस्ट्रेलियन फेडेरेसन अफ इस्लामिक काउन्सिलका अध्यक्ष रतेब जिनेदले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ह्यान्सनको कार्यलाई ‘मुस्लिम, आप्रवासी तथा अन्य अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई निरन्तर बदनाम गर्ने प्रवृत्तिको हिस्सा’ भएको बताउनुभयो ।

सन् १९९६ मा आफ्नो पहिलो संसदीय भाषणमै अस्ट्रेलिया ‘गैर–भेदभावपूर्ण आप्रवासन नीतिका कारण एसियालीहरूले भरिने जोखिममा छ’ भन्ने विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण आलोचित भएकी ह्यान्सनले यसपटकको कदमले पुनः जातीय र धार्मिक संवेदनशीलताका विषयमा राष्ट्रिय बहस चर्काएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
परराष्ट्र सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न सरकार क्रियाशील छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल २४ घण्टामा दुई हजार ९०३ जना सवारी चालक सवारी नियम उल्लंघनको कारबाहीमा बालेनशाहलाई हर्क साम्पाङको सुझाव : जनतालाई धेरै दुःख नदिनु सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चल्यो नियमावलीलाई ‘सुपर कानुन’ बनाउने प्रयास भइरहेको छ: देवराज चालिसे संसद स्थगनका वास्तविक कारण सार्वजनिक गर्न कांग्रेसको माग तनहुँमा बस दुर्घटना अपडेट : दुई जनाकाे मृत्यु, २७ घाइते वास्तविक सुकुम्बासी र अतिक्रमणकारी छुट्याउँछौं: प्रधानमन्त्री शाह सुकुम्बासी बस्ती हटाउन जबरजस्ती बल प्रयोग हुँदैन: शिक्षामन्त्री पोखरेल कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया स्थगित पोखराबाट भैरहवाका लागि छुटेको बस तनहुँमा दुर्घटना संसदीय दलको विधान परिमार्जन गर्ने कांग्रेसको निर्णय शनिबार बिहानैदेखि सुकुम्बासी बस्तीका घर टहरा भत्काइने रास्वपा कार्यालयमा सुकुम्बासी मोर्चाका नेताहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएर फर्किए पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पोखरामा रास्वपा कार्यालयमा सुकुमवासीहरू जाने भएपछि सुरक्षा व्यवस्था कडा विरोध प्रदर्शनमा उत्रिए सुकुम्बासी कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयन आज सुनचाँदीको मूल्यमा गिरावट मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा ५ वर्षीय एक बालिकाको मृत्यु